राजस्वको होडबाजी, चर्को जरिवाना र आत्मदाह: चेपुवामा नागरिक र सुरक्षा निकाय

पछिल्लो समय नेपालमा घटेका आत्मदाह का चरम घटनाहरूले समग्र समाज र राज्य संयन्त्रलाई स्तब्ध र चिन्तित तुल्याएका छन्। विशेष गरी सडकमा गुड्ने मोटरसाइकल चालकको सवारी साधनमा सुरक्षाफौजले ‘ह्विल लक’ गरेपछि आक्रोश, अपमान र मानसिक पीडा सहन नसकी आत्मदाह गरेको हृदयविदारक घटनाले नागरिक स्तरमा ठूलो आक्रोश पैदा गरेको छ। यो केवल एउटा सडक नियम उल्लंघनको कारबाही मात्र थिएन, बरु यसले सर्वसाधारण नागरिक राज्यको संयन्त्रबाट कतिसम्म प्रताडित र असहाय महसुस गरिरहेका छन् भन्ने तीतो यथार्थलाई सडकको बीचमै छताछुल्ल पारिदिएको छ। कुनै पनि नागरिकले राज्यको नीति वा व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो अमूल्य जीवन नै समाप्त पार्ने आत्मघाती निर्णय लिनुले हाम्रो लोकतान्त्रिक र संघीय व्यवस्थाको जगमाथि नै गम्भीर नैतिक प्रश्नहरू खडा गरिदिन्छ।

राज्य र यसका सुरक्षा निकायहरूको पहिलो र प्रमुख दायित्व समाजमा कानुनी शासनको स्थापना गर्नु र सडक अनुशासन कायम गराउनु हो, यसमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन। तर कानुन कार्यान्वयन गराउने यो समग्र प्रक्रिया पूर्ण रूपमा मानवीय, व्यावहारिक र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई राज्यले चटक्कै बिर्सेको भान हुन्छ। नियम मिच्ने जोकोहीलाई जरिवाना गर्नु वा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिनु कानुनी दायराभित्रै परेपनि आम सर्वसाधारण जनता कुन आर्थिक-सामाजिक तनावबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने कुरा राज्यका अंगहरूले बुझ्नुपर्छ। सडकमा खटिने सुरक्षाकर्मी वा नगर प्रहरीको व्यवहार नागरिकलाई तर्साउने “शासक” जस्तो नभई उनीहरूलाई सघाउने “सेवक” जस्तो हुनुपर्छ। जबसम्म राज्यका निकायहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा संवेदनशीलता र मानवीय लचकता समावेश गर्दैनन्, तबसम्म कानुनी अनुशासनको नाममा गरिने प्रत्येक कारबाहीले जनतामा आक्रोश मात्र बढाउँछ।

राज्यको द्वैधनीति र क्षेत्राधिकार विवाद

नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सर्वसाधारण नागरिकहरूले नियम र कानुनको पालना नै गर्न नचाहेका होइनन्, बरु विद्यमान नीतिहरू न्यायसंगत र व्यावहारिक नभएको उनीहरूको गुनासो छ। समाजमा शक्तिको दुरुपयोग गर्ने ठूला र पहुँचवाला व्यक्तिहरूले खुलेआम नियम मिच्दा पनि कारबाहीबाट उम्किने, तर दैनिक गरिखाने वर्ग वा मजदुरमाथि मात्रै कानुनको डन्डा बढी बजारिने गरेको जनगुनासो व्याप्त छ। यस्तो चरम असमान व्यवहारले सर्वसाधारण जनताको मानसपटलमा “यो राज्य हाम्रो होइन, टाठाबाठाहरूको मात्रै हो” भन्ने गम्भीर हीनताबोध र चरम वितृष्णा पैदा गराउँछ। जब कानुनले नागरिकको वर्ग हेरेर फरक-फरक व्यवहार गर्न थाल्छ, तब प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास पूर्ण रूपमा टुट्छ र उनीहरूमा राज्य संयन्त्रप्रति एक प्रकारको प्रतिरोधात्मक भावना वा आक्रोशको विष्फोट हुन पुग्छ।

नेपालको संघीय प्रशासनिक ढाँचामा देखिएको क्षेत्राधिकार र राजस्व बाँडफाँडको विवादले पनि यस समस्यालाई थप जटिल र उग्र बनाएको छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको नगर यातायात, पार्किङ व्यवस्थापन र स्थानीय कर वा शुल्क उठाउने अनन्य अधिकार प्रदान गरेको छ। अर्कोतर्फ, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार सडक नियमन र जरिवाना गर्ने अधिकार संघीय सरकार मातहत रहेको नेपाल ट्राफिक प्रहरीमा निहित छ। यहीनिर दुई शक्तिशाली सरकारी निकायबीच स्वार्थ र समन्वयको ठूलो खाडल उत्पन्न भएको देखिन्छ।

कुन सडक, फुटपाथ वा क्षेत्र कसको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट कानुनी व्याख्या र आपसी समझदारी नहुँदा दुवै निकाय आ-आफ्नो ढङ्गले जरिवाना असुल्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। राज्यका यी दुई अंगबीचको आर्थिक होडबाजी र लडाइको प्रत्यक्ष मारमा भने सधै निर्दोष सर्वसाधारण बाइक चालक वा साना व्यवसायीहरू परिरहेका छन्। कुनै पनि आधुनिक र व्यवस्थित सहरमा ट्राफिक प्रहरी र स्थानीय सरकार एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्नेमा नेपालमा भने स्थिति ठीक उल्टो देखिन्छ। स्थानीय तहले कतिपय ठाउँमा विना कुनै तयारी वा विकल्प एक्कासि पार्किङ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिदिन्छन् र ट्राफिक वा नगर प्रहरीले मानवीय संवेदनशीलतालाई पूर्ण रूपमा कुल्चँदै तत्कालै कारबाही र जरिवानाको प्रक्रिया सुरु गर्छन्, जसले नागरिकलाई सधै चपेटामा पार्छ।

मन्दीको मार र राजस्वमुखी मानसिकता

विगत केही वर्षदेखि देशमा छाएको आर्थिक मन्दी, बढ्दो महँगी र बेरोजगारीका कारण आम नेपाली जनता पहिले नै गम्भीर मानसिक तथा आर्थिक तनावको चपेटामा परिरहेका छन्। यस्तो जटिल र कष्टकर परिस्थितिमा ट्राफिक जरिवानाको अत्यधिक दर, सवारी साधन नियन्त्रणमा लिने झन्झटिलो प्रक्रिया र अव्यावहारिक नीतिहरूले मानिसहरूलाई झन् ठूलो दलदलमा धकेल्ने काम गरेका छन्। दैनिक गुजारा चलाउन धौ-धौ परिरहेका बेला एउटा सामान्य गल्तीमा पनि ठूलो रकम जरिवाना तिर्नुपर्दा सर्वसाधारण नागरिक चरम मानसिक पीडामा पुग्छन्। राज्यले नागरिकको आर्थिक क्षमता र वर्तमान संवेदनशीलतालाई ध्यानमा नराखी केवल दण्डात्मक उपायहरू मात्रै लाद्ने प्रयास गर्दा, न्यून आय भएका मानिसहरूका लागि सडकमा निस्कनु पनि एक प्रकारको मानसिक त्रास र अभिशाप बन्न पुगेको देखिन्छ।

यस प्रकारका घटनाहरूको गहिराइमा पुगेर हेर्दा राज्यका विभिन्न निकायहरू नागरिकको सुरक्षा र सडक व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट विमुख भएको स्पष्ट देखिन्छ। आजभोलि राज्यका संयन्त्रहरूको प्राथमिकता ट्राफिक नियमन गर्नु भन्दा पनि “कसरी बढी भन्दा बढी राजस्व वा जरिवाना असुली गर्ने” भन्ने आर्थिक व्यापारतिर बढी मोडिएको जस्तो भान हुन्छ। कतिपय अवस्थामा सुरक्षा निकाय वा सम्बन्धित विभागहरूलाई जरिवाना बापत यति रकम उठाउनुपर्ने भनी अनौपचारिक लक्ष्य वा बजेटको दबाब दिएको हो कि भने जस्तो देखिन्छ। राज्यले सवारी साधन पार्किङका लागि कुनै उचित वा व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण नगर्ने, तर सडकमा गाडी वा बाइक रोक्नासाथ ह्विल लक गरेर वा जरिवाना काटेर राज्यको ढुकुटी भर्न खोज्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक मान्न सकिदैन।

राज्यको यस राजस्वमुखी मानसिकताले सडक सुरक्षाको वास्तविक उद्देश्यलाई नै विकृत बनाउँछ। जरिवाना र दण्डको माध्यमबाट जति बढी राजस्व उठाउन सकियो, त्यति नै सफल मानिने प्रवृत्तिले सुरक्षाकर्मीहरूलाई नागरिकलाई सचेत गराउने र मार्गदर्शन गर्ने काम भन्दा जरिवाना काट्ने र नियन्त्रण गर्ने काममा बढी केन्द्रित बनाउँछ। यसको परिणामस्वरूप, साना गल्तीमा पनि ठूलो कारबाही, अत्यधिक जरिवाना र सवारी साधन नियन्त्रण जस्ता कठोर कदमहरूले नागरिकलाई आर्थिक र मानसिक रूपमा ध्वस्त बनाउँछ। विशेष गरी न्यून आय भएका वर्गका नागरिकहरू, जसका लागि सानो रकमको जरिवाना पनि ठूलो बोझ बन्छ, उनीहरू राज्यको यस दण्डात्मक प्रणालीको प्रमुख शिकार बन्दछन्। यसले गरिब र धनीबीचको खाडललाई झन् चौडा बनाउँछ र सामाजिक न्यायको अवधारणालाई कमजोर पार्छ।

राज्यले राजस्व संकलनको अतिरिक्त सडक पूर्वाधार, यातायात व्यवस्थापन र चालक सचेतना कार्यक्रमहरूमा पनि लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर वर्तमान अभ्यासमा जरिवानाको रकम सिधै केन्द्रीय कोषमा जम्मा हुने र त्यसको उपयोग सडक सुधार वा यातायात व्यवस्थापनमा नगर्दा, नागरिकले तिरेको रकमको प्रत्यक्ष फाइदा उनीहरूले नै पाउने सुनिश्चितता हुँदैन। यसले नागरिकलाई जरिवाना तिर्न अनिच्छुक र आक्रोशित बनाउँछ। यदि जरिवानाको रकम पारदर्शी रूपमा सडक सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण र चालक कल्याणकारी योजनाहरूमा खर्च गरियो भने, नागरिकले तिरेको कर, जरिवानाको औचित्य र नियम पालनाको महत्त्व बुझ्न सक्थे। राज्यले आफ्नो दण्डात्मक मानसिकतालाई सुधारात्मक, शैक्षिक र कल्याणकारी दृष्टिकोणमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

सुरक्षा निकायको कार्यशैली: सुधारात्मक मार्ग

सडक व्यवस्थापन र कानुनी शासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेका ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायहरू आफैमा अनेकन् व्यावहारिक चुनौतीबाट गुज्रिरहेका छन्। दैनिक रूपमा सडकको अत्यधिक धुलो, धूँवा, कानै खाने आवाज, सम्भावित दुर्घटनाको जोखिम र आक्रोशित चालकहरूको सामना गर्दा उनीहरू चरम मानसिक र शारीरिक तनावको सिकार हुने गर्दछन्। यस्तो प्रतिकूल वातावरणमा पर्याप्त स्रोत-साधन, आधुनिक प्रविधि र उचित कार्यस्थलको अभावका बीच अहोरात्र खटिनु उनीहरूको बाध्यता हो। सडकमा देखिने कतिपय कठोर व्यवहार वा असहिष्णुता उनीहरूको रहर नभई कार्यक्षेत्रको चर्को दबाब, उचित मानसिक स्वास्थ्य परामर्शको कमी र लामो ड्युटी समयको परिणाम पनि हुन सक्छ। त्यसैले, राज्य र नागरिकले सुरक्षाकर्मीहरूका यी आधारभूत र मानवीय समस्याहरूलाई सहानुभूतिपूर्वक बुझिदिनु आवश्यक छ।

तनावपूर्ण कार्यशैलीका बीच कानुन कार्यान्वयन गराउँदा कतिपय अवस्थामा नागरिकसँगको सम्बन्धमा असमझदारी पैदा हुने गरेको देखिन्छ। नियमको पालना गराउँदा नागरिकको पृष्ठभूमि र आर्थिक अवस्थाप्रति संवेदनशीलता अपनाउन सकिएमा यसले सुरक्षा निकायप्रतिको विश्वास झन् प्रगाढ बनाउँछ। सुरक्षाकर्मीहरूलाई दण्डात्मक कारबाही गर्ने अधिकार मात्र नदिई, उनीहरूको आफ्नै मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्न नियमित तनाव व्यवस्थापन तालिम, मनोवैज्ञानिक परामर्श र आत्म-सुधारका कार्यक्रमहरू उपलब्ध गराउनु अनिवार्य भइसकेको छ। जब राज्यले सुरक्षाकर्मीको व्यक्तिगत र व्यावसायिक कल्याणमा ध्यान दिन्छ, तब मात्र उनीहरूबाट सडकमा थप मर्यादित र मानवीय व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

नागरिक र सुरक्षा निकायबीचको दूरी कम गर्न प्रहरीलाई ‘शासक’ होइन, ‘सहयोगी र रक्षक’ को रूपमा हेर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्दा नागरिकलाई कारबाहीको कानुनी आधार, कारण र उपलब्ध विकल्पहरू स्पष्ट र नम्र भाषामा बुझाउने क्षमता विकास गरिनु आवश्यक छ। उत्कृष्ट र मानवीय सेवा प्रदान गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिने र व्यावसायिक आचरण उल्लंघन गर्नेलाई जवाफदेही बनाउने सन्तुलित प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। यसका लागि नियमित पुनर्तालिम र ‘सफ्ट स्किल’ सम्बन्धी शिक्षामूलक कार्यक्रमहरू मूल तालिमकै हिस्सा हुनुपर्दछ।

सुरक्षा प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र विश्वासिलो बनाउन ‘बडी-वोर्न क्यामरा’ को अनिवार्य प्रयोग र अनलाइन उजुरी तथा सुनुवाइ प्रणाली जस्ता आधुनिक पूर्वाधारको विकास गरिनुपर्छ। यसले एकातिर सुरक्षाकर्मीमाथि लाग्ने गरेका कतिपय विना आधारका आरोपहरूबाट उनीहरूलाई जोगाउँछ भने अर्कोतिर नागरिकलाई पनि न्यायको प्रत्याभूति गराउँछ। सुरक्षा निकायको विश्वसनीयता बढाउन आन्तरिक अनुगमनलाई बलियो बनाउँदै सामुदायिक प्रहरी कार्यक्रम र नागरिक-प्रहरी संवादलाई व्यापक बनाइनुपर्छ। सुरक्षाकर्मीको कठिन कार्यप्रतिको सम्मान र नागरिकको आत्मसम्मानको रक्षाबीचको मध्यमार्गी सन्तुलनले नै सडकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सक्छ।

निष्कर्ष र नीतिगत सुधारका मार्गहरू

राज्यले नागरिकको असहायता, आक्रोश र चित्कारलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको विकल्प छैन। नागरिकले तिरेको रगत-पसिनाको करबाट चल्ने राज्य र यसका सुरक्षा अंगहरू जनताका ‘रक्षक’ हुन्, उनीहरूलाई प्रताडित गर्ने ‘भक्षक’ होइनन्। राज्यका दुई निकायबीचको आपसी समन्वयको अभाव, अहम् र राजस्व उठाउने होडबाजीको मूल्य देशका सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो अमूल्य ज्यान दिएर चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनु संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै लागि लज्जास्पद विषय हो। अबका दिनमा राज्यले आफ्नो पुरातन राजस्वमुखी र दण्डात्मक मानसिकतालाई त्यागेर कल्याणकारी र नागरिकमैत्री कार्यशैली अपनाउनुको कुनै विकल्प छैन। यदि समयमै नीतिगत सुधार गरेर नागरिकको आत्मसम्मान र जिउधनको रक्षा गरिएन भने, प्रणालीप्रतिको यो जनआक्रोश भोलि अझ भयावह रूपमा विष्फोट हुन सक्छ।

भविष्यमा यस्ता दुःखद घटनाहरू दोहोरिन नदिन राज्यले नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक सुधारका क्षेत्रमा तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ। दण्डात्मक नीतिहरूलाई सुधारात्मक दृष्टिकोणमा रूपान्तरण गर्नु, जरिवानाको दरलाई नागरिकको आर्थिक क्षमतासँग मिल्ने गरी पुनरावलोकन गर्नु र ‘ह्विल लक’ जस्ता अव्यावहारिक कार्यहरूको अन्त्य गर्नु अनिवार्य छ। पहिलो पटक गल्ती गर्ने चालकलाई जरिवाना नगरी सचेतना कक्षामा पठाउने व्यवस्था, सडक पूर्वाधारको ग्यारेन्टी, स्पष्ट सडक संकेतहरू र जरिवाना असुलीमा प्रविधिको प्रयोगले नागरिकको पीडा कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। अन्तर-निकाय समन्वय अन्तर्गत एकीकृत यातायात नीति, क्षेत्राधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड र संयुक्त परिचालनको संयन्त्रले राज्यका अंगहरूबीचको द्वन्द्व अन्त्य गर्न सक्छ।

अन्त्यमा, नागरिक गुनासो, न्याय र मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यले गम्भीर पहल गर्नुपर्छ। प्रणालीगत असफलताको स्वीकारोक्ति, तुरुन्त उजुरी सुन्ने संयन्त्र, छिटो र निष्पक्ष छानबिन र निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्थाले नागरिकलाई न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र, प्रभावकारी हटलाइन, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र सामाजिक सुरक्षा सञ्जालको विकासले असमझदारीका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ। नागरिक समाजको सहभागिता, कल्याणकारी राज्यको प्रत्याभूति, आर्थिक मन्दीमा राहत प्याकेज, प्रविधिमैत्री नियमन, सार्वजनिक यातायातमा लगानी, पारदर्शी सुशासन र जिम्मेवार नेतृत्वको जवाफदेहिताले मात्र राज्यलाई वास्तविक अर्थमा नागरिकमुखी, संवेदनशील र जिम्मेवार बनाउन सक्छ।

प्रकाशित मिति: २९ असार २०८३, सोमबार