नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो मानिने र मुलुकको सबभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन ऐतिहासिक खुलामञ्चमा भइरहँदा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्तिले आम नागरिक, राजनीतिक विश्लेषक र लोकतन्त्रप्रेमीहरूलाई स्तब्ध र आक्रोशित बनाएको छ।
“धन्न खुलामञ्च राम्रो बनाइएछ, नयाँ पार्टीले कार्यक्रम गरेर गाली गर्न पाएका छन्” भन्ने उक्त अभिव्यक्तिलाई केवल एउटा हल्का टिप्पणीका रूपमा मात्र लिन सकिदैन। यो भनाइलाई लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, राजनीतिक मर्यादा र संसदीय संस्कृतिको गम्भीर उपहास तथा राजनीतिक चेतको चरम अभावका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा खुला बहस, आलोचना, विरोध र विमतिलाई शासन प्रणालीको प्राण मानिन्छ। तर, देशको कार्यकारी प्रमुख जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले विपक्षी दलको कार्यक्रम र त्यहाँ हुने वैचारिक आलोचनालाई क्षुद्र रूपमा लिदै उपहास गर्नुले सत्ताको उन्माद र निरंकुश मानसिकतालाई प्रदर्शन गर्छ। लोकतन्त्र भनेको शासकको स्वेच्छाचारिता होइन, यो त नागरिक र विपक्षीहरूको निरन्तर खबरदारीबाट चल्ने प्रणाली हो।
संसदीय लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तले विपक्षीलाई भविष्यको सम्भावित सरकारका रूपमा स्वीकार गर्छ र उनीहरूको भूमिकालाई राज्य सञ्चालनको अभिन्न अंग मान्दछ। तर, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले विपक्षीलाई राज्यको सहयोगी वा स्वस्थ प्रतिस्पर्धीका रूपमा होइन, बरु व्यक्तिगत शत्रु वा घृणाको पात्रका रूपमा हेर्ने साँघुरो सोचलाई उजागर गरेको छ।
इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा लामो संघर्ष, बलिदानी र त्यागबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य, संवाद र पारस्परिक सम्मान अपरिहार्य हुन्छ। यस किसिमका गैरजिम्मेवार र अमर्यादित अभिव्यक्तिले राजनीतिक दलहरूबीचको दूरी बढाउनुका साथै समग्र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै जनसाधारणमा निराशा र वितृष्णा पैदा गर्ने काम गर्छ।
सहिष्णुताको चीरहरण!
नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना कुनै एक दिनको परिघटना नभई दशकौको लामो राजनीतिक संघर्ष, बलिदान र वैचारिक मन्थनको परिणाम हो। यस व्यवस्थाको मूल आधार भनेको जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनु र राज्य सञ्चालनलाई पूर्ण रूपमा उत्तरदायी तुल्याउनु हो। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत शासन सञ्चालन गर्ने जुन परिपाटी बसालिएको छ, त्यसले हरेक नागरिकलाई समान राजनीतिक अधिकार प्रदान गरेको छ। तर, गणतन्त्र स्थापना भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि शासक वर्गको मानसिकतामा परिवर्तन आउन सकेको छैन।
लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको विमति र बहुलताको सम्मान गर्नु हो। तर, वर्तमान नेतृत्वमा देखिएको असहिष्णुता र अहंकारले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई निरन्तर कमजोर बनाउँदै लगेको छ। जब प्रधानमन्त्री जस्तो सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्तिले विपक्षीको वैचारिक विरोध वा आलोचनालाई हलुका रूपमा लिदै उपहास गर्छ, तब यो स्पष्ट हुन्छ कि उनीहरूमा लोकतान्त्रिक सहनशीलताको चरम अभाव छ।
गणतन्त्र भनेको केवल सिंहदरबारमा बस्नेहरूको मुहार फेरिने प्रक्रिया होइन, यो त शासन गर्ने शैली र संस्कृतिमा आउनुपर्ने आमूल परिवर्तन हो। तर विडम्बना, आज पनि शासनसत्तामा पुगेकाहरूमा सामन्ती अहंकार र सर्वसत्तावादी सोच हाबी भइरहेको देखिन्छ। खुलामञ्च जस्तो जनआन्दोलनको साक्ष्री बनेको ऐतिहासिक भूमिमा राज्यको जेठो पार्टीको महाधिवेशन हुँदैगर्दा त्यसलाई व्यङ्ग्यको विषय बनाउनु सरकारको गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो।
देशको वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने लोकतन्त्रभित्रै अनुदारवाद मौलाउँदै गएको प्रष्ट हुन्छ। लोकतन्त्रमा असहमतिको सम्मान गर्ने संस्कृतिलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा त्यसको उपहास गर्नुले राजनीतिक चेतनाको टाट पल्टाइलाई देखाउँछ। तसर्थ, गणतन्त्रलाई जीवन्त राख्नका लागि शासकहरूको यो अनुदार र अहङ्कारी प्रवृत्तिको खुलेर विरोध गर्नुपर्ने बेला आएको छ, अन्यथा लोकतन्त्रको खोल ओढेर स्वेच्छाचारिता मौलाउने खतरा सधै रहिरहन्छ।
प्रतिपक्षमाथिको विषवमन!
संसदीय लोकतन्त्रको मुटु भनेको स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र रचनात्मक विपक्षीको अस्तित्व हो। लोकतन्त्रमा सरकार र विपक्षीलाई एकै रथका दुई पाङ्ग्राका रूपमा हेरिन्छ, जहाँ सरकारले नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्छ भने विपक्षीले त्यसको सुक्ष्म निगरानी गर्दै आवश्यक परेका खण्डमा खरो आलोचना र वैकल्पिक नीतिको प्रस्ताव गर्छ।
तर, नेपालका प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको महाधिवेशन र कार्यक्रमलाई लिएर जुन अमर्यादित अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले संसदीय मर्यादा र राजनीतिक संस्कृतिको खिल्ली उडाएको छ। विपक्षी दललाई शत्रुवत् व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने संकेत गर्छ। लोकतन्त्रमा विपक्षी दल भनेको सरकारको विकल्प हो, त्यसैले उनीहरूको सम्मानजनक उपस्थितिलाई स्वीकार गर्नु सरकारको कर्तव्य हो।
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले के स्पष्ट पार्छ भने उनी आलोचना सुन्न पटक्कै तयार छैनन् र शक्तिमा पुगेपछि सबै कुरा आफ्नो इच्छाअनुसार मात्रै चल्नुपर्छ भन्ने तानाशाही सोचबाट ग्रसित छन्। लोकतन्त्रमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच राष्ट्रिय हितका विषयमा सहकार्य हुनुपर्छ भने नीतिगत र कार्यगत हिसाबले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ।
इतिहास साक्षी छ, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि विपक्षी दलहरूले सधै अग्रणी भूमिका खेलेका छन्। आज जुन खुलामञ्चमा उभिएर विपक्षीहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्, भोलि उनीहरू नै जनताको मतबाट सत्तामा पुग्ने संवैधानिक व्यवस्था यही गणतन्त्रले दिएको छ। त्यसैले विपक्षीलाई कमजोर वा हेलाको दृष्टिले हेर्नु भनेको जनताको जनमतको नै अनादर गर्नु हो। सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सिएर जब विपक्षीको मुख थुन्ने वा उनीहरूको आलोचनालाई उपहास गर्ने बाटो समात्छ, तब लोकतन्त्र संकटमा पर्छ।
राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम वैचारिक मतभेद हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यसलाई व्यक्तिगत दुश्मनी वा शत्रुतामा परिणत गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यको विपरित हो। लोकतन्त्रमा वैचारिक लडाइ संसद् र सडकमा हुनुपर्छ, तर त्यसको मर्यादा र सीमा हुन्छ। कार्यकारी प्रमुखले नै यस्ता मर्यादाहरू नाघेर सार्वजनिक रूपमा विपक्षीलाई खिसीटिउरी गर्दा त्यसले तल्लो तहका कार्यकर्ता र आम समाजमा समेत नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ। यसले समाजमा द्वन्द्व, असहिष्णुता र राजनीतिक अस्थिरतालाई मात्र मलजल गर्छ।
सत्ताको नांगो स्वेच्छाचारिता!
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनतासामु सुशासन, पारदर्शिता, र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको ठूलो वाचा गरेको थियो। तर व्यवहारमा आज जे जति अभ्यास भइरहेका छन्, त्यसले सुशासनका सारा मानकहरूलाई धज्जी उडाएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले देशको आर्थिक संकट, युवाहरूको विदेश पलायन र आम नागरिकका दैनिक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा आफ्नो सत्ता कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने दाउपेचमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्।
सुशासनको पहिलो सर्त भनेको पारदर्शिता र कानुनको पालना हो। तर आज राज्यका निकायहरूमा जुन किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शिता देखिन्छ, त्यसले गणतन्त्रको साखलाई निरन्तर गिराइरहेको छ। जनताले दैनिक रूपमा भोगिरहेका महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहको ढिलासुस्ती जस्ता गम्भीर विषयहरूमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल साबित भएको छ।
यस्ता गम्भीर समस्याहरूप्रति जिम्मेवार हुनुको सट्टा सरकारका प्रमुख नै सार्वजनिक रूपमा विपक्षीलाई उपहास गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिन व्यस्त हुन्छन्। यसले सरकारको कुशासन र जनताप्रतिको उदासिनतालाई छ्याङ्गै पारेको छ। जनताले गणतन्त्र ल्याएको देशलाई सुधार्नका लागि हो, शासकहरूको अहंकार पाल्नका लागि होइन भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्न सकेको छैन।
गणतन्त्रमा राज्यका हरेक गतिविधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर पछिल्लो समय शासकहरूमा जुन प्रकारको अंहकार र दम्भ देखिन थालेको छ, त्यसले लोकतन्त्रलाई तानाशाही बनाउँदै लगेको आभास हुन्छ। विपक्षी दलहरूको सभालाई व्यंग्यको विषय बनाउने कार्य अक्षम्य छ। देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि सबैभन्दा पहले नेतृत्वको सोच र कार्यशैलीमा सुधार आउनुपर्छ। सुशासन भनेको भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ, जो वर्तमान सरकारबाट पूर्ण रूपमा गायब छ।
देशको यो बिग्रँदो अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि अब नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सचेत जनताले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ। सरकारका गलत निर्णय, अमर्यादित अभिव्यक्ति र कुशासन विरुद्ध बोल्न छोडिनु हुन्न। लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरि हुन् र शासकहरूको शक्ति पनि जनताकै मतबाट आउँछ भन्ने कुरा नेतृत्वलाई बेलाबेलामा सम्झाइरहनु पर्छ।
जनताको घाउमा नुन!
गणतन्त्र स्थापनाको बेला नेपाली जनतामा जुनप्रकारको अपार आशा र सपनाहरू जागेका थिए, ती आज निराशामा परिणत हुँदै गएका छन्। जनताले सोचेका थिए कि गणतन्त्र आएपछि देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन्, शिक्षा र स्वास्थ्य सहज र सुलभ हुनेछ, र सबै वर्ग तथा समुदायका नागरिकले समान अवसर पाउनेछन्। तर यी सबै अपेक्षाहरूलाई कुल्चिँदै शासकहरू केवल सत्ताको खेल र व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र केन्द्रित भएका छन्।
देशका लाखौ युवाहरू रोजगारको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्, गाउँघरहरू रित्तिएका छन्, र अर्थतन्त्र चरम संकटमा फसेको छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकारले जनताका यी पीडालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उल्टै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर जनताको घाउमा नुन छर्कने काम गरिरहेको छ। उनीहरूको सम्पूर्ण ध्यान सत्ता कसरी जोगाउने र विपक्षीलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने षड्यन्त्रमा मात्र सीमित छ। नागरिकको अपेक्षा र राज्यको कार्यशैलीबीचको यो ठूलो दूरीले अन्ततः लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्छ, जुन देशको हितमा कदापि हुन सक्दैन।
देशको यो दुरावस्थालाई चिर्दै गणतन्त्रलाई जनमुखी बनाउनका लागि राज्यका सबै अंगहरू जिम्मेवार बन्नै पर्छ। नागरिकको रगत र पसिनाबाट प्राप्त यस व्यवस्थालाई केही व्यक्तिको अहंकार र कुशासनको शिकार हुन दिनु हुँदैन। सरकारले जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु मात्र होइन, उल्टै लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उपहास गर्नु अक्षम्य अपराध हो। यदि समयमै यस्ता प्रवृत्ति सुधारिएन भने यसले ठूलो राजनीतिक विष्फोट ल्याउन सक्छ, जसको जिम्मेवार स्वयम् वर्तमान सत्ताधारीहरू हुनेछन्।
नेतृत्वको वैचारिक दरिद्रता!
राजनीति भनेको केवल सत्ताप्राप्ति र प्रतिशोध साध्ने माध्यम होइन, यो त समाज सेवा, नीति निर्माण र देशको मुहार फेर्ने पवित्र माध्यम हो। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको सोच र आचरणमा सुधार आउनुपर्छ। वैचारिक असहमति हुन सक्छ, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ, तर त्यसका निम्ति प्रयोग गरिने भाषा र शैली मर्यादित र शिष्ट हुनुपर्छ।
लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संस्थागत विकास र कानुनी राज अति आवश्यक हुन्छ। केवल संविधानमा ठूला कुरा लेख्दैमा र भाषणमा लोकतन्त्रका ठूला गफ दिदैमा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, त्यसको पालना व्यवहारमा हुनुपर्छ।
विपक्षी दलको सम्मान, आलोचनाको स्वीकारोक्ति, र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व नै लोकतन्त्रका आधारशिला हुन्। प्रधानमन्त्रीले जुन प्रकारको अभिव्यक्ति दिएर खुलामञ्चको र विपक्षीको उपहास गरे, त्यसले उनीहरूको अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी मानसिकतालाई उदाङ्गो पारेको छ। यस किसिमको राजनीतिक संस्कारले नयाँ पुस्तामा समेत नराम्रो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ, जसले भोलिको नेतृत्वलाई समेत भ्रष्ट र असहिष्णु बनाउन सक्छ।
तसर्थ, अब नेपालको राजनीतिलाई सही लिकमा ल्याउनका लागि व्यापक वैचारिक र सांस्कृतिक पुनरावलोकनको खाँचो छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
निष्कर्ष र सुझाव
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन, यो नेपाली जनताको लामो त्याग, बलिदान र सपनाहरूको दस्तावेज हो। यसलाई जोगाउनु र संस्थागत गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। लोकतन्त्रमा असहमति र आलोचनाको सम्मान हुनुपर्छ, न कि त्यसको खिल्ली उडाइनुपर्छ। यस्ता गतिविधिले जनतामा वितृष्णा पैदा गर्छ र देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्छ।
यस सन्दर्भमा सुधारका लागि निम्न सुझावहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ: पहिलो, सरकार र पार्टी नेतृत्वले आफ्ना अभिव्यक्तिहरूमा संयमता अपनाउनुपर्छ र लोकतान्त्रिक मर्यादा तथा संसदीय संस्कृतिको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ। दोस्रो, विपक्षी दलहरूको वैधानिक अधिकार र रचनात्मक आलोचनालाई शत्रुतापूर्ण होइन, बरु स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गरिनुपर्छ।
तेस्रो, देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि शासकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताका वास्तविक समस्याहरू – जस्तै बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र महँगी – समाधानतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। चौथो, नागरिक समाज र सचेत जनताले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने यस्ता स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका विरुद्ध निरन्तर खबरदारी र दबाब सिर्जना गरिरहनुपर्छ, तब मात्र गणतन्त्रले वास्तविक अर्थमा जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ।
प्रकाशित मिति: २० आश्विन २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया