काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ माथि सांसदहरूले १७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। अधिकांश संशोधन प्रस्ताव विधेयकको प्रस्तावनामै केन्द्रित छन्, जहाँ विभिन्न दलका सांसदहरूले परिभाषा, उद्देश्य र दायरालाई थप स्पष्ट तथा समावेशी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत विभिन्न दलका सांसदहरूले विधेयकका विभिन्न दफामा संशोधन दर्ता गरेका हुन्। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूमा परशुराम तामाङ, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, प्रमिलाकुमारी गच्छदार, गणेश पराजुली, नरेन्द्रकुमार केरुङ, सुम्नीमा उदास, सुशील खड्का, अनुश्का श्रेष्ठ, प्रकाशचन्द्र परियार, भूमिका लिम्बू सुब्बा, कुलभक्त शाक्य, ऐनबहादुर महर, गणेश कार्की, गुरुप्रसाद बराल, कमल सुवेदी, समीक्षा बास्कोटा र सुलभ खरेल रहेका छन्।
नेकपा सांसद परशुराम तामाङले विधेयकको प्रस्तावनामा प्रयोग गरिएको ‘परम्परागत रूपमा अभ्यास तथा पुस्तान्तरण गर्दै आएका’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘पुस्तौंदेखि प्रचलनमा रहेका आदिवासी तथा परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यास’ भन्ने शब्दावली समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
नेकपाकै सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले विधेयकमा प्रयोग गरिएको ‘अभौतिक’ शब्द हटाएर ‘मौलिक’ शब्द राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले भने प्रस्तावनालाई नै पुनर्लेखन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, अभिलेखीकरण, संरक्षण, प्रवर्द्धन, पुस्तान्तरण, समुदायको अग्राधिकार, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान, सामाजिक सद्भाव, समावेशी राष्ट्रिय एकता तथा भावी पुस्ताको हित सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
रास्वपाकै सांसद कमल सुवेदीले थारू, आदिवासी जनजाति तथा विभिन्न जाति, क्षेत्र र समुदायले विकास गरेका सांस्कृतिक सम्पदालाई युनेस्कोको मापदण्डअनुसार संरक्षण, पुनर्जीवन र प्रवर्द्धन गर्ने विषय प्रस्तावनामै समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सांसद सुलभ खरेलले नेपालभित्र मात्रै होइन, विदेशमा रहेका नेपाली समुदायले पुस्तौंदेखि संरक्षण गर्दै आएका सांस्कृतिक सम्पदालाई पनि विधेयकको दायराभित्र समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
हाल उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको छ।
गत असार २२ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको थियो।
अब दर्ता भएका संशोधन प्रस्ताव र मूल विधेयकलाई आधार बनाएर संसदीय समितिले विस्तृत छलफल गर्नेछ। समितिबाट पारित भएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुनः पेश हुनेछ। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा जाने, राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
प्रकाशित मिति: ३ श्रावण २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया