भारतको राजनीतिमा पछिल्लो समय देखा परेको ‘ककरोच पार्टी’ को उदय र यसले सिर्जना गरेको सामाजिक-राजनीतिक तरङ्ग केवल एउटा अनपेक्षित घटना मात्र होइन। इतिहासको सङ्गममा उभिएको विशाल लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा युवा पुस्ताको असन्तोष, बढ्दो बेरोजगारी र परम्परागत राजनीतिक संयन्त्रप्रतिको वितृष्णाले यस नवीन शक्तिलाई जन्म दिएको हो। जुलाई २० को बृहत् आन्दोलनले भारतीय सत्ता सञ्चालकहरूलाई ठूलो धक्का दिएको छ। वर्षौदेखि ओझेलमा परेका मुद्दाहरूलाई सतहमा ल्याउँदै यस दलले नागरिकका मौलिक अधिकार, पारदर्शिता र व्यवस्थापकीय सुधारका विषयलाई सशक्त रूपमा उठाएको छ।
यस आन्दोलनले भारतीय राजनीतिमा परम्परागत दलीय प्रभुत्वलाई चुनौती मात्र दिएको छैन, बरु सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली भू-राजनीतिक वातावरणमा समेत तरङ्ग पैदा गरेको छ। सरकारले आन्दोलनकारीका मागहरूलाई बेवास्ता गर्दा असन्तोष अझ चुलिदै गएको देखिन्छ। यो केवल राजनीतिक असन्तोषको अभिव्यक्ति मात्र नभएर आधुनिक लोकतन्त्रको पुनरावेदन र नागरिक चेतनाको नयाँ अध्याय हो।
उदय, एजेन्डा र भारतीय राजनीतिमा सम्भावित रूपान्तरण
भारतमा ‘ककरोच पार्टी’ को उदय एक्कासि भएको होइन। परम्परागत राजनीतिक दलहरूका भ्रष्टाचार, नातावाद र आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकताप्रतिको उदासीनताका कारण सिर्जित निराशा यसको मुख्य जग हो। साङ्लो (ककरोच) जस्तै जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि जीवित रहन सक्ने र उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने साङ्केतिक अर्थ बोकेर यस पार्टीको अवधारणा अगाडि आएको हो।
यस दलको सुरुआत कुनै स्थापित राजनीतिक घराना वा धनाढ्य वर्गबाट नभई विश्वविद्यालयका बौद्धिक युवा, प्राविधिक अभियन्ता र नागरिक अधिकारकर्मीहरूको सञ्जालबाट डिजिटल संवाद मार्फत भएको थियो। सुरुमा सामाजिक सञ्जालका ‘ह्याट्याग’ र डिजिटल ह्यासट्याग अभियान मार्फत संगठित भएका युवाहरूले ‘साङ्लो’ लाई आफ्नो पहिचान बनाए – जसरी साङ्लोलाई राज्य वा सत्ताले जति दबाउन वा सिध्याउन खोजे पनि ऊ कठिन परिस्थितिमा जीवित रहन्छ, त्यसरी नै उत्पीडित नागरिक पनि बचिरहन्छन् भन्ने प्रतीक यसले बोकेको छ। इन्टरनेटबाट सुरु भएको यो बहस बिस्तारै विश्वविद्यालयका प्राङ्गण, चियापसल हुँदै सडकसम्म पुग्यो। आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग, ठेलागाडा व्यवसायी, बेरोजगार स्नातक र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने आम जनता यस अभियानमा जोडिन पुगे।
ककरोच पार्टीका मुख्य मागहरू केवल सत्ता परिवर्तनमा मात्र सीमित छैनन्; तिनले स्पष्ट प्रणालीगत सुधारको खाका कोरेका छन्। तिनका प्रमुख मागहरूमा:
– पारदर्शी शासन र डिजिटल सूचनाको अधिकार: राज्यका हरेक खरिद, नीतिगत निर्णय र सरकारी कोषको प्रयोगलाई ‘रियल-टाइम’ डिजिटल प्लेटफर्ममा सार्वजनिक गरिनुपर्ने।
– बेरोजगारी भत्ता र युवा रोजगारीको ग्यारेन्टी: भर्ती परीक्षाका निष्पक्षता कायम गर्दै सरकारी पदहरूमा तुरुन्त भर्ना र बेरोजगार युवालाई निश्चित समयसम्म आधारभूत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने।
– भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा सजाय र नातावादको अन्त्य: राजनीतिक दलहरूको वित्तीय स्रोत पारदर्शी हुनुपर्ने र भ्रष्ट राजनीतिज्ञमाथि द्रुत अदालत मार्फत कारबाही हुनुपर्ने।
– मौलिक अधिकार र सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी: राज्यका सुरक्षा निकायबाट हुने अतिवाद र नागरिक अधिकारको हनन रोकिनुपर्ने।
यी मागहरू बोकेर अहिले भारतका प्रमुख शहरहरूमा धर्ना, सडक नाटक, ‘सिट-इन’ प्रदर्शन, अनलाइन हड्ताल र डिजिटल अभियानहरू तीव्र रूपमा भइरहेका छन्।
जुलाई २० को ऐतिहासिक आन्दोलनले यस दलको जनआधार कति बलियो छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिसकेको छ। सरकारले सुरुमा यस आन्दोलनलाई सामान्य भिड वा अराजकताको सङ्ज्ञा दिएर बेवास्ता गर्ने रणनीति अपनायो। आन्दोलनकारीका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न नचाहनुले सरकारको सोचलाई उजागर गर्यो। सरकारको यो उदासीनताले युवाहरूलाई अझ आक्रोशित बनायो, जसका कारण सडक आन्दोलन झनै उग्र र व्यापक बन्न पुग्यो। सत्ता पक्षले यसलाई केवल एउटा अस्थायी असन्तोषका रूपमा हेर्नु नै ठूलो भूल साबित भयो।
के यस पार्टीले भारतको स्थापित राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ? यो प्रश्न अहिले धेरैको चासोको विषय बनेको छ। भारत जस्तो विशाल र भौगोलिक तथा सांस्कृतिक रूपमा विविधतापूर्ण देशमा स्थापित राजनीतिक दलहरूको जग निकै गहिरो छ। यद्यपि, ककरोच पार्टीले परम्परागत दलीय समीकरणलाई भत्काउने र नीतिगत तहमा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने क्षमता प्रदर्शन गरेको छ। यदि यसले आफ्नो सङ्गठनलाई तल्लो तहसम्म विस्तार गर्न सक्यो भने, यसले भारतको केन्द्रीय र राज्यस्तरीय राजनीतिमा निर्णायक ध्रुवको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिदैन।
यस आन्दोलनले भारतीय लोकतन्त्रको आन्तरिक पुनर्संरचनाका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ। यसले मतदाताहरूलाई केवल चुनावका बेला प्रयोग गरिने साधन मात्र नभई निरन्तर प्रश्न सोध्ने सचेत नागरिकका रूपमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याएको छ। सरकारले दबाबमूलक नीति अपनाएर यसलाई दबाउन खोजे पनि विचार र असन्तोषको यो लहरलाई रोक्न कठिन हुनेछ। यसर्थ, ककरोच पार्टीको उदयले भारतीय राजनीतिमा अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन र प्रणालीगत परिवर्तनको बीजारोपण गरिसकेको छ भन्न सकिन्छ।
मिडियाको प्रभाव, भू-राजनीति र विश्वव्यापी युवा असन्तोष
भारतमा देखिएको यो राजनीतिक तरङ्ग केवल आन्तरिक कारणमा मात्र सीमित छैन। आधुनिक सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको द्रुत विकासले यस आन्दोलनलाई ऊर्जा प्रदान गरेको छ। ठुला मिडिया हाउसहरूले आफ्ना स्वार्थ अनुकूल समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका बेला, डिजिटल प्लेटफर्महरू आम जनताका लागि आफ्ना आवाज बुलन्द गर्ने मुख्य थलो बनेका छन्। तर, यसको पछाडि मुख्यधारका मिडियाको पक्षपातपूर्ण रवैया र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग मात्र नभई गहिरो भू-राजनीतिक आयामहरू समेत जोडिएका छन्।
दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय राजनीतिलाई नियाल्दा, छिमेकी मुलुकहरूमा हालै भएका अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई भारत सरकार वा विश्लेषकहरूले बेवास्ता गर्नै मिल्दैनथ्यो। श्रीलंकामा आर्थिक सङ्कट र युवा असन्तोषका कारण जनआन्दोलनले स्थापित सत्ता नै ढाल्यो। बाङ्गालादेशमा युवा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको व्यापक विद्रोहले दशकौदेखि कायम रहेको शक्तिशाली सरकारलाई एकाएक विस्थापित गरिदियो। नेपालमा पनि पुराना दलहरूको निरन्तर भ्रष्टाचार, कुशासन र सेवा प्रवाहमा देखिएको चरम असफलता विरुद्ध ‘जेन जी’ पुस्ताले सशक्त आन्दोलन गर्दै पुराना राजनीतिक सत्ता नै ढाली नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण गरिसकेको छ।
यी छिमेकी देशहरूमा युवा आन्दोलनका कारण भएका सत्ता परिवर्तनहरूलाई सुरुमा भारतले बाह्य वा छिमेकीको आन्तरिक मामिला मात्र भनेर नजरअन्दाज गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर, छिमेकी मुलुकहरूमा फैलिएको यो असन्तोषको मनोवैज्ञानिक तरङ्ग र ‘डोमिनो इफेक्ट’ भारतको सीमाभित्र प्रवेश गर्न धेरै समय लागेन। दक्षिण एसियाली युवाहरूमा प्रविधि मार्फत आपसमा जोडिने र एक-अर्काको विद्रोहबाट प्रेरित हुने जुन परिपाटी बस्यो, त्यसले भारतलाई पनि छोयो। आर्थिक असमानता र बेरोजगारीको उस्तै पीडा भोगिरहेका भारतीय युवाहरूले पनि छिमेकका युवाहरू झै सडकमा आउने हिम्मत गरे। परिणामस्वरूप, भारत सरकारले छिमेकको राजनीतिक परिवर्तनलाई जतिसुकै बेवास्ता गर्न खोजे तापनि, त्यो लहरले भारतीय सत्ताको जग नै हल्लाउन पुग्यो।
विश्वभर नै अहिले परम्परागत लोकतान्त्रिक ढाँचा र राज्य सञ्चालन प्रक्रिया असफल हुँदै गएको भान भइरहेको छ। विश्वका विभिन्न देशहरूमा भइरहेका युवा आन्दोलनहरू यसै प्रणालीगत असफलताका परिणाम हुन्। युवा पुस्ताले पुराना राजनीतिक दल, तिनका पुराना विचारधारा र शासन शैलीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न थालेका छन्। यो परिवर्तनको लहर कुनै एउटा देशमा मात्र सीमित नभएर विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ। नागरिकहरू अब नयाँ विकल्प, नयाँ राजनीतिक विचारधारा र थप पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको खोजीमा छन्।
के यो आन्दोलन बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरू र ठुला सञ्चार गृहहरूद्वारा प्रायोजित प्रहार हो? यो शङ्का पनि विश्लेषकहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्। आधुनिक प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूले सूचनाको प्रवाहलाई नियन्त्रण र निर्देशित गरेर राजनीतिक सत्तालाई ढलाउने वा कमजोर बनाउने क्षमता राख्छन्। बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो भू-राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि कुनै पनि देशको आन्तरिक असन्तोषलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना सधै रहन्छ। त्यसैले, ककरोच पार्टीको पछाडि पनि यस्ता शक्तिहरूको अदृश्य हात छ कि छैन भन्ने विषयमा गहन अध्ययन हुनु आवश्यक छ।
यसका बाबजुद, जनसमूहको वास्तविक असन्तोषलाई केवल प्रायोजित भनेर पन्छाउन मिल्दैन। प्रविधि वा मिडियाले आन्दोलनलाई विस्तार गर्न मद्दत पुर्याए पनि, यसको वास्तविक शक्ति भनेको आम नागरिकको जीवनस्तरमा आएको ह्रास र आर्थिक असमानता नै हो। विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको यो परिवर्तनको लहरले भविष्यको लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यदि राज्यले प्रविधि र भू-राजनीतिक प्रभावलाई बुझेर आन्तरिक सुधार गर्न सकेन भने, यस्ता आन्दोलनहरूले विश्वका धेरै देशहरूमा अझ ठूलो हलचल ल्याउने निश्चित छ।
व्यवस्था परिवर्तन, पहिचानको राजनीति र राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती
भारत जस्तो अत्यधिक जनसङ्ख्या र जटिल सामाजिक बनावट भएको देशमा यस्ता जनआन्दोलनहरू केवल व्यवस्था परिवर्तनमा मात्र सीमित रहँदैनन्। यसले देशको समग्र सुरक्षा व्यवस्था र सामाजिक सद्भावमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ। ककरोच पार्टीले उठाएका मागहरू सुन्दा व्यवस्थापकीय सुधारका लागि जस्तो देखिए पनि, आन्दोलनको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा यसले पहिचानको राजनीतिलाई प्रश्रय दिने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ। जब राजनीतिक असन्तोषले क्षेत्रीय, धार्मिक वा जातीय रूप लिन्छ, तब त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई नै सङ्कटमा पार्न सक्छ।
भारतको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा, पहिचानको राजनीतिले पटक-पटक देशको आन्तरिक सुरक्षालाई चुनौती दिएको छ। यदि ककरोच पार्टीको यो आन्दोलनलाई सही दिशा दिन सकिएन र यसमा विभिन्न विखण्डनकारी वा अतिवादी तत्त्वहरूको घुसपैठ भयो भने, यसले भारतको अखण्डतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ। विविधतापूर्ण समाजमा राजनीतिक असन्तोष चाँडै पहिचानगत सङ्घर्षमा रूपान्तरण हुने जोखिम रहन्छ। यसले देशलाई विभाजनको दिशामा लैजाने वा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन।
राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीका लागि यो आन्दोलन एउटा अभूतपूर्व परीक्षा साबित भएको छ। परम्परागत सुरक्षा निकायहरू हतियारधारी वा बाह्य आक्रमणसँग जुध्न अभ्यस्त छन्, तर विचार र प्रविधिमा आधारित नागरिक असन्तोषलाई नियन्त्रण गर्न तिनलाई कठिन भइरहेको छ। अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा आन्दोलन अझ चर्कने र लचिलो बन्दा राज्य संयन्त्र नै कमजोर हुने द्विविधामा सरकार परेको छ। यसले भारतको आन्तरिक सुरक्षा रणनीतिमा व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औल्याएको छ।
त्यसैले, यो आन्दोलन केवल सरकार वा दल परिवर्तनको लडाइ मात्र होइन, यो भारतको भावी राजनीतिक दिशा र राष्ट्रिय एकताको परीक्षण पनि हो। यदि सरकारले बेलैमा संवादको माध्यमबाट नागरिकका जायज मागहरू पूरा नगर्ने र दमनको बाटो मात्र रोज्ने हो भने, यसले व्यवस्था परिवर्तन मात्र होइन, देशको सुरक्षा र सार्वभौमसत्तामै गम्भीर सङ्कट पैदा गर्न सक्छ। पहिचानको राजनीतिलाई निस्तेज पार्दै साझा नागरिक पहिचान र सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्नु नै यस सङ्कटको सही समाधान हो।
आर्थिक जरो, नेपालमा पर्ने असर र एकदलीय प्रणालीसँगको तुलना
कुनै पनि राजनीतिक वा सामाजिक आन्दोलनको मूल जरो आर्थिक असन्तुष्टि नै हुने गर्दछ। भारतमा चुलिदै गएको बेरोजगारी, महँगी र धनी तथा गरिबबीचको फराकिलो अन्तर नै ककरोच पार्टीको उदयका मुख्य कारक हुन्। शिक्षित युवाहरू रोजगारीको खोजीमा भौतारिनुपर्ने अवस्था र आर्थिक अवसरहरूको असमान वितरणले जनतामा तीव्र आक्रोश पैदा गरेको छ। जब आर्थिक प्रणालीले आम नागरिकका न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दैन, तब राजनीतिक विद्रोहको वातावरण स्वतः निर्माण हुन्छ।
भारतमा भएको यो राजनीतिक तथा सामाजिक उथलपुथलको प्रत्यक्ष असर छिमेकी देश नेपालमा पर्नु स्वाभाविक छ। खुला सिमाना, गहिरो सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्धका कारण भारतमा हुने जुनसुकै ठुला घटनाको तरङ्ग नेपालसम्म आइपुग्छ। भारतमा सामाजिक असन्तोष बढ्दा सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा, द्विपक्षीय व्यापार र जनस्तरको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। साथै, भारतीय युवाहरूमा आएको यो परिवर्तनको लहरले नेपाली युवाहरूलाई पनि आफ्ना शासकहरूप्रति प्रश्न उठाउन र नयाँ विकल्पको खोजी गर्न प्रेरित गर्नेछ।
लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा नागरिक असन्तोष यसरी सडकमा पोखिइरहँदा चीन र रुस जस्ता एकदलीय वा नियन्त्रित राजनीतिक प्रणाली भएका देशहरूले राजनीति कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। ती देशहरूमा राज्यले सूचनाको प्रवाह, आर्थिक नीति र सामाजिक संरचनामाथि कडा नियन्त्रण कायम राखेको हुन्छ। आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिदै ती देशहरूले आन्तरिक असन्तोषलाई सुरुमै दबाउने वा नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाउँछन्। यद्यपि, त्यस्तो नियन्त्रित व्यवस्था दिगो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस पनि जारी नै छ।
तुलनात्मक रूपमा हेर्दा, लोकतन्त्रमा असन्तोष प्रकट गर्ने र सुधारको माग गर्ने अवसर हुन्छ, जुन यसको शक्ति पनि हो। तर, जब लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निष्प्रभावी बन्छन्, तब ककरोच पार्टी जस्ता उग्र वा नयाँ शक्तिहरूको उदय हुन्छ। आर्थिक सुधार बिना केवल राजनीतिक आश्वासनले मात्र जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सकिदैन भन्ने पाठ यस आन्दोलनले दिएको छ। नेपाल र बाँकी विश्वका लागि पनि भारतको यो घटना आर्थिक समानता र पारदर्शी शासन व्यवस्था कायम गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चेतावनी हो।
निष्कर्ष र आगामी बाटो
समग्रमा भन्नुपर्दा, भारतमा ककरोच पार्टीको उदय र जुलाई २० को आन्दोलनले वर्तमान राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्थामा रहेका गम्भीर त्रुटिहरूलाई उजागर गरेको छ। यो केवल एउटा राजनीतिक दलको आन्दोलन मात्र नभई असक्षम शासन प्रणाली, आर्थिक असमानता र युवा पुस्ताको उपेक्षा विरुद्धको सशक्त विद्रोह हो। यसले विश्वभरका लोकतान्त्रिक देशहरूलाई आफ्ना नीति र कार्यशैलीमा पुनरावलोकन गर्न बाध्य पारेको छ।
आगामी बाटो सहज भने निश्चितै छैन। सरकारले दमनकारी नीति छोडेर सार्थक वार्ता र प्रणालीगत सुधारको बाटो रोज्नु नै उत्तम विकल्प हुनेछ। ककरोच पार्टीले पनि आफ्ना एजेन्डाहरूलाई केवल असन्तोष व्यक्त गर्ने माध्यममा मात्र सीमित नराखी परिपक्व राजनीतिक विचार र नीतिका रूपमा ढल्काउन सक्नुपर्छ। यदि यो आन्दोलनले सही दिशा लिन सक्यो भने यसले लोकतन्त्रलाई अझ परिष्कृत र जनमुखी बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
अन्त्यमा, भारतको यो घटनाले नेपाल लगायतका सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई नयाँ पाठ सिकाएको छ। सुशासन, रोजगारी सिर्जना र नागरिक अधिकारको ग्यारेन्टी नगरेसम्म कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था सुरक्षित रहन सक्दैन। भविष्यमा राजनीतिक स्थिरता कायम राख्नका लागि राज्यले नागरिकका आर्थिक र सामाजिक आवश्यकताहरूलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक सुन्दरता नागरिकका आवाजलाई सुन्नु र तिनको सम्बोधन गर्नुमा नै निहित छ।
प्रकाशित मिति: ५ श्रावण २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया