आधुनिक राज्य व्यवस्था र कुनै पनि मुलुकको दिगो विकासका लागि समावेशी सहकार्य एक अनिवार्य अवधारणा हो। यो केवल सरकारको औपचारिक नीति वा प्रशासनमा मात्र सीमित नभई नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, स्थानीय निकाय र सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत विकास र शान्तिको साझेदार बनाउने फराकिलो दृष्टिकोण हो। नेपालजस्तो बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि यो सिद्धान्त अझ बढी प्रासंगिक छ। मुलुकको आर्थिक विकास, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न तथा सम्भावित हिंसा र द्वन्द्वको जोखिम न्यूनीकरण गर्न फराकिलो सहकार्यको बहुआयामिक महत्त्व रहेको छ। राज्यका स्रोत र संयन्त्रहरू एक्लैले मात्र समाजका सबै आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन्। त्यसैले राष्ट्रियस्तरदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै सरोकारवालाहरू बीचको त्रिस्तरीय सहकार्यले मात्र दिगो विकास, सुरक्षा र सुशासनको जग बसाल्न मद्दत पुर्याउँछ।
हामीले राज्य, सरकार र सुरक्षा निकायहरूलाई कानुन, व्यवस्था, विकास, स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिएर आफ्ना नागरिक कर्तव्यहरू सहज बनाएका हौ। तर यसको अर्थ सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सरकारको मात्रै हो भन्ने होइन। राज्य प्रणालीको वास्तविक जग भनेको व्यक्ति, परिवार र समाज नै हो। सरकारले नीति र पूर्वाधार बनाउन सक्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन र दिगोपना नागरिकको स्वअनुशासन, नैतिक आचरण र सक्रिय सहभागितामा निर्भर हुन्छ। हरेक सकारात्मक परिवर्तन व्यक्तिबाटै सुरु हुन्छ। जबसम्म नागरिकहरूले आफू बसेकै ठाउँबाट राज्यप्रतिको आफ्नो कर्तव्य बुझ्दैनन्, तबसम्म कुनै पनि व्यवस्था वा सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले, राज्य निर्माणको प्रक्रियालाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक साझेदारी, सरकारी प्रतिबद्धता र नागरिक दायित्वको सन्तुलन मिलाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो।
विकास, अधिकार र सुरक्षाको साझा जग
आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा केवल सरकारी बजेट वा नीतिको भरमा मात्र अघि बढ्न सक्दैन। यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी, नागरिक समाजको निगरानी र स्थानीय निकायको सक्रिय भूमिका उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। समावेशी सहकार्यले घरेलु स्रोत, प्रविधि र स्थानीय सम्भावनावक्तालाई एकै ठाउँमा ल्याएर विकासका लक्ष्यहरू छिटो हासिल गर्न मद्दत गर्छ। साना व्यवसायदेखि लिएर ठूला पूर्वाधार निर्माणसम्म नागरिक र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक पर्छ। जब विकास प्रक्रियामा सबै वर्ग र समुदायको स्वामित्व हुन्छ, तब मात्र त्यो विकास समावेशी र दिगो बन्न पुग्छ। यसले स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी न्यूनीकरणमा सीधा योगदान पुर्याउँछ।
मानव अधिकारको प्रवर्धन र संरक्षण पनि राज्यको एकल दायित्व मात्र होइन। कानुनले अधिकारको ग्यारेन्टी गरे तापनि त्यसको व्यावहारिक उपभोग वातावरण व्यक्ति र समाजको व्यवहारमा निर्भर गर्छ। एक नागरिकले अर्को नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान गर्नु नै अधिकार संरक्षणको पहिलो सर्त हो। हिंसा, शोषण र विभेदमुक्त समाज निर्माणका लागि सामाजिक चेतना र ऐक्यबद्धता आवश्यक हुन्छ। अधिकारको उपभोगसँगै कर्तव्यको पालना गर्ने संस्कृतिले मात्र मानव अधिकारलाई मजबुत बनाउँछ। त्यसैले, अधिकारमुखी सोचसँगै कर्तव्यनिष्ठ नागरिक समाजको विकास गर्नु सुरक्षित समाजको पहिलो जग हो।
शिक्षा क्षेत्रमा गरिने गुणात्मक सुधारले समाजको नैतिक र सामाजिक चेतनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। गुणस्तरीय र मूल्यमान्यतामा आधारित शिक्षाले प्राविधिक दक्षता मात्र नभई नैतिक र जिम्मेवार नागरिक तयार पार्छ। जब शिक्षाले व्यक्तिमा अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन बुझाउँछ, तब उसले समाजप्रतिको आफ्नो भूमिका स्पष्टसँग बुझ्न सक्छ। सुरक्षित र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउनु अनिवार्य छ। यसले समाजमा व्याप्त कुरीति, विभेद र अन्धविश्वासलाई हटाउन मद्दत पुर्याउँछ।
सामाजिक सद्भाव र द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि बहुपक्षीय सहकार्य झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशमा विभिन्न जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक समुदायहरू बीच आपसी विश्वास र सहिष्णुता कायम राख्न सबैको भूमिका हुन्छ। स्थानीय स्तरमा देखिने सानातिना विवाद र तनावलाई संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न स्थानीय निकाय र नागरिक समाजको तत्परता चाहिन्छ। राज्यले कानुन मार्फत शान्ति कायम गर्छ, तर समाजभित्र आन्तरिक सद्भाव कायम राख्ने काम नागरिक स्वयम्को हो। यसले सम्भावित हिंसात्मक द्वन्द्वलाई बेलैमा रोक्न मद्दत गर्छ।
अन्ततः, विकास, अधिकार, शिक्षा र शान्ति आपसमा जेलिएका विषय हुन्। कुनै एक क्षेत्रको कमजोरीले समग्र राज्य प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्छ। समावेशी सहकार्यको मर्म अनुसार यी सबै क्षेत्रमा सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र स्थानीय समुदायले हातेमालो गर्नु पर्छ। जब सबै पक्षले आ-आफ्नो ठाउँबाट इमानदार प्रयास गर्छन्, तब मात्र मुलुकले समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्छ। यो साझा जगले नै न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपालको भविष्य सुनिश्चित गर्छ।
नागरिक दायित्व र मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण
हाम्रो समाजमा ‘सबै काम सरकारले नै गरिदिनु पर्छ’ भन्ने एक प्रकारको परम्परागत मनोवैज्ञानिक सोच हावी भएको देखिन्छ। बाटोघाटो सफा गर्नेदेखि लिएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेसम्मका हरेक साना-ठूला काममा राज्यतिर मात्रै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले नागरिकलाई निष्क्रिय बनाएको छ। यो मानसिकताले नागरिकलाई अधिकार खोज्ने तर कर्तव्य बिर्सने स्थितिमा पुर्याउँछ। जब नागरिकहरू केवल उपभोक्ता वा आलोचक मात्र बन्छन्, तब समाजमा असन्तोष बढ्दै जान्छ। यसले गर्दा जस्तोसुकै राम्रो व्यवस्था वा सरकार आए पनि त्यो असफल जस्तै देखिने खतरा रहन्छ।
यो नकारात्मक र निर्भरताको मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई तुरुन्त परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। राज्य भनेको सरकार मात्र होइन, नागरिकहरूको समग्र रूप हो भन्ने सत्यलाई स्वीकार्नु पर्छ। “हरेक कुरालाई व्यवस्थित बनाउनु पहिलो दायित्व मेरो हो” भन्ने सोच प्रत्येक व्यक्तिमा जागृत हुनुपर्छ। आफ्नो घर, छरछिमेक, कार्यस्थल र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा तथा व्यवस्थापनमा नागरिकले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्छ। नागरिकमा आउने यो आन्तरिक परिवर्तन नै समाज रूपान्तरणको पहिलो र सबैभन्दा बलियो पाइला हो।
व्यक्तिगत अनुशासन र पारिवारिक संस्कारबाटै जिम्मेवार नागरिकको निर्माण हुन्छ। अनुशासित व्यक्तिले कानुनको पालना मात्र गर्दैन, समाजमा सकारात्मक उदाहरण पनि पेस गर्छ। परिवारले दिने नैतिक मूल्य र मान्यताले बालबालिकालाई भविष्यमा उत्तरदायी नागरिक बनाउन मद्दत गर्छ। यदि परिवार र समाजले नै सही र गलतको भेद सिकाउँदै नागरिक दायित्वको बोध गराउने हो भने राज्यको सुरक्षा र नियन्त्रणकारी संयन्त्रको बोझ आधा घटेर जान्छ।
हामी जहाँ छौ, जुन भूमिकामा छौ, त्यहीबाट समाज र राष्ट्रका लागि योगदान दिन सम्भव छ। एक शिक्षकले इमानदारीपूर्वक पढाउने, एक व्यापारीले पारदर्शी व्यवसाय गर्ने, एक किसानले उत्पादन बढाउने र एक विद्यार्थीले अनुशासित भएर अध्ययन गर्ने हो भने त्यो नै राष्ट्र निर्माणमा ठूलो योगदान हुन्छ। साना-साना सकारात्मक प्रयासहरू मिलेर नै ठूलो परिवर्तन सम्भव हुन्छ। ठूला भाषण वा नीतिभन्दा नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने स-साना जिम्मेवार व्यवहारहरू राष्ट्रिय समृद्धिका असली इन्जिन हुन्।
तसर्थ, सरकारलाई दोष दिएर पन्छिने प्रवृत्ति छाडी आफूबाटै सुधारको सुरुवात गर्नु पर्छ। सरकारलाई हामीले सुरक्षा, विकास र सुशासनका लागि सहजीकरण गर्ने संयन्त्रका रूपमा मात्र जिम्मेवारी दिएका हौ। राज्य संयन्त्रलाई चुस्त, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन पनि नागरिकको सजगता र सहयोग अपरिहार्य हुन्छ। जब नागरिकहरूले आफ्नो कर्तव्य बुझेर सक्रिय रूपमा योगदान पुर्याउँछन्, तब मात्र लोकतान्त्रिक प्रणाली सफल हुन्छ र समाजमा द्वन्द्व वा निराशाको अन्त्य हुन्छ।
आधुनिक राष्ट्र निर्माणमा नागरिकको भूमिका
भावी पुस्ताका लागि एउटा सुशासित र सबल राज्य निर्माण गर्नु केवल सरकारको प्रशासनिक काम मात्र हुन सक्दैन। समाजले भोगिरहेका जटिल चुनौतीहरू – जस्तै सामाजिक असमानता, गरिबी, वातावरणीय विनाश र प्रविधिको दुरुपयोग – कुनै एक सरकारी निकायको प्रयासले मात्र समाधान हुन सक्दैनन्। त्यसैले राज्यले नागरिक समाज, युवा, प्रविधि क्षेत्र र स्थानीय निकायहरूलाई निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा सिधै जोड्ने एकीकृत ढाँचा अपनाउनु परेको छ। यसले राष्ट्रिय नीतिहरूलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न मद्दत गर्छ।
नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित र विकासोन्मुख देशका लागि आन्तरिक सामर्थ्य सुदृढ गर्नु एक ठूलो अवसर र चुनौती हो। नेपालले आफ्ना आन्तरिक प्राथमिकताहरू – जस्तै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, हिमाली तथा पर्वतीय वातावरणको रक्षा र साना उद्योगको प्रवर्धन – प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्छ। तर यसका लागि सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति मात्र पर्याप्त हुँदैन। नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्ता र स्थानीय समुदायका व्यावहारिक अनुभवहरूलाई पनि नीति निर्माणको तहमा पुर्याउनु पर्छ। स्थानीयस्तरका सफल अभ्यासहरूलाई राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरेर मुलुकको समग्र विकासमा सकारात्मक योगदान दिन सकिन्छ।
नेपालले आफ्नो आन्तरिक शान्ति, सामाजिक सद्भाव र मानव अधिकारका क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै जानु आवश्यक छ। विशेष गरी सुरक्षा संयन्त्र र नागरिकबीचको सुमधुर सम्बन्धले राष्ट्रिय एकतालाई उच्च बनाएको छ। अब यो सम्बन्धलाई सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नु आवश्यक छ। समृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नेपालले स्थानीय तहसम्म बहुपक्षीय साझेदारीको मोडल लागू गर्नु पर्छ। यसले राष्ट्रिय योजनाहरूलाई सीधै जनताको जीवनस्तर सुधारमा जोड्न मद्दत गर्छ।
समृद्ध राज्य निर्माणमा प्रविधि र युवा पुस्ताको परिचालन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आजको युवा पुस्ता नवीन विचार, प्रविधि र उर्जाले युक्त छ। नेपालले आफ्ना युवाहरूलाई राष्ट्रिय नीति निर्माण र विकास निर्माणका कार्यमा सहभागी गराउने अनुकूल वातावरण बनाउनु पर्छ। स्थानीय समस्याहरूको स्थानीय स्तरमै समाधान खोज्दै राष्ट्रिय समृद्धिको यात्रामा हातेमालो गर्ने रणनीतिले नै नेपाललाई अघि बढाउन सक्छ।
अन्ततः, राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय तहको कार्यकुशलता बीचको समन्वय नै समृद्धिको सही मार्गचित्र हो। नेपालले आफ्ना आन्तरिक स्रोत, साधन र जनशक्तिबाट अधिकतम लाभ लिदै राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पूरा गर्नु पर्छ। सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई जनमुखी नीतिमा ढाल्ने र नागरिकले त्यसको कार्यान्वयनमा पूर्ण सहयोग गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ। यसरी राष्ट्रिय सोच र स्थानीय कार्यको समन्वयबाट मात्र नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै समृद्ध र सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न सक्छ।
निष्कर्ष तथा सुझाव
समावेशी सहकार्य र नागरिक उत्तरदायित्वको समन्वय नै समृद्ध, शान्त, अनुशासित र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको वैज्ञानिक बाटो हो। राज्यका सबै अङ्ग, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिकहरूले आ-आफ्नो भूमिका र सीमा बुझेर कार्य गर्दा मात्र राष्ट्रिय लक्ष्यहरू हासिल हुन सक्छन्। सरकारलाई केवल सहजीकरण गर्ने र नीति नियम बनाउने माध्यमका रूपमा लिदै नागरिकहरूले स्वअनुशासन र जिम्मेवारीको संस्कृतिलाई जीवनशैली बनाउनु पर्छ। मानसिकतामा आउने यो सकारात्मक परिवर्तनले नै समाजमा व्याप्त निराशा, द्वन्द्व र अस्थिरतालाई अन्त्य गरी दिगो विकासको जग बलियो बनाउँछ।
राज्यलाई शान्तिपूर्ण, समृद्ध, अनुशासित, न्यायपूर्ण र सुरक्षित बनाउनका लागि निम्नलिखित चार मुख्य सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ:
पहिलो, नागरिक दायित्व र नैतिक शिक्षाको प्रवर्धन: विद्यालय तहदेखि नै अधिकारका साथसाथै नागरिक कर्तव्य, नैतिक मूल्य र स्वअनुशासन सिकाउने पाठ्यक्रम लागू गरिनुपर्छ। नागरिकहरूलाई ‘सरकारले के गर्यो’ भन्नु भन्दा ‘मैले राष्ट्रका लागि के गरे’ भन्ने सोचतर्फ प्रेरित गर्ने खालका सामाजिक चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ।
दोस्रो, स्थानीय तहमा त्रिस्तरीय साझेदारी: विकास र सुरक्षाका योजनाहरू बनाउँदा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको संयुक्त सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। स्थानीय समस्याको समाधान स्थानीयस्तरकै स्रोत, साधन र जनसहभागिताबाट गर्ने परिपाटीको विकास गरी सरकारमाथिको शतप्रतिशत निर्भरता घटाउनु पर्छ।
तेस्रो, समावेशी नीति र संस्थागत सुधार: राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकताहरूलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन समावेशी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा महिला, युवा, अल्पसंख्यक र पछाडि पारिएका वर्गको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी सामाजिक सद्भाव र सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ।
चौथो, पारदर्शी र जवाफदेही सुशासन: सरकारले आफ्ना सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र सहज बनाएर नागरिकको विश्वास जित्नु पर्छ। नागरिकले पनि राज्यका गतिविधिहरूको रचनात्मक अनुगमन गर्ने, कर तिर्ने, अनुशासन कायम राख्ने र कानुनको पूर्ण पालना गरी असल नागरिकको परिचय दिनुपर्छ। यसले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप सुमधुर, सुरक्षित र सबल बनाउनेछ।
प्रकाशित मिति: १८ श्रावण २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया