काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि नेता पूर्णबहादुर खड्काले यस निर्णयले पार्टीभित्रको एकतालाई नयाँ आधार प्रदान गरेको बताएका छन्।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले यसअघि विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको थियो।
अदालतको आदेशपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका खड्काले उक्त आदेशले कांग्रेसलाई विभाजनबाट जोगाउँदै एकताको दिशामा अघि बढ्न प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरे।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा नयाँ मोड, सर्वोच्चले दियो पुनरावलोकनको अनुमति
‘यो आदेशले पार्टीको समग्र एकतालाई बल पुर्याउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। सबैलाई एकताका लागि प्रेरित गर्ने आधार बनेको छ। यसले मेरो मनोबल पनि उच्च बनाएको छ,’ उनले भने।
खड्काले कांग्रेस कुनै पनि परिस्थितिमा विभाजन हुन नहुने आफ्नो अडानमा आफू दृढ रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले त्यस धारणा थप सुदृढ बनाएको बताए। उनले नेपालको न्याय प्रणालीप्रति आफ्नो विश्वास अझ बलियो भएको पनि प्रतिक्रिया दिए।
उनका अनुसार पुनरावलोकनको अनुमति दिइनुले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्ने अघिल्लो आदेशमा कानुनी प्रश्न रहेको संकेत गरेको छ। ‘पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिनु नै यसअघिको निर्णयमा पुनः परीक्षण आवश्यक रहेको पुष्टि हो। हामीले सुरुदेखि उठाउँदै आएको कानुनी प्रश्न अब विस्तृत सुनुवाइबाट स्पष्ट हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने।
खड्काले यसअघि पनि सर्वोच्चको आदेश लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै अब पुनः सुनुवाइका क्रममा देखिएका त्रुटिहरू सच्याइने अपेक्षा व्यक्त गरे।
कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादका कारण पार्टीभित्र विभाजनको सम्भावना बढिरहेका बेला सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश आएको हो। देउवा पक्षले छुट्टै राजनीतिक कदम चाल्ने तयारी गरिरहेका बेला आएको यो आदेशलाई कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन र भावी राजनीतिक दिशाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यसअघि वैशाख ४ गते न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काको रिट खारेज गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध साउन ६ गते पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरिएको थियो, जसमा सर्वोच्चले अहिले सुनुवाइ अघि बढाउन अनुमति दिएको हो।
प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया