काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले चुनावअघि सार्वजनिक सेवा सहज, छिटो र डिजिटल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। सरकारी सेवामा विशेषगरी राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लगायतका सेवा अनलाइनमार्फत सात दिनमा घरदैलोमै पुर्याइने आश्वासनले मतदातामा ठूलो अपेक्षा जगाएको थियो।
सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नागरिकले दैनिक रूपमा विभिन्न सरकारी सेवा लिन लामो लाइनमा बस्नुपरेको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन्। सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको भन्दै सरकारको सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म आलोचना बढ्न थालेको छ।
विशेषगरी राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको भीड, यातायात कार्यालयमा लाइसेन्सका लागि लामो प्रतीक्षा, सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि लाइन र सर्वसाधारणको घरमा दैनिक प्रयोग हुने ग्यास तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा हुने भीड व्यवस्थापन अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको नागरिकहरूको गुनासो छ।
त्यसैगरी दैनिक उपभोग्य वस्तु प्राप्त गर्नसमेत कतिपय स्थानमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सर्वसाधारणले सेवा प्रणालीमा प्रभावकारी सुधार नभएको जनाएका छन्।
चुनावी अभियानका क्रममा डिजिटल शासन, झन्झटरहित प्रशासन र समयमै सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर सरकारको नीति तथा सुधार एजेन्डामा पनि डिजिटल सेवा विस्तार र सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने विषय चुनाव अघि रास्वपाले बताएको थियो ।
यद्यपि व्यवहारमा नागरिकले अझै सरकारी कार्यालयमा सास्ती खेप्नुपर्ने, कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो र घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाले अपेक्षा र वास्तविकताबीच ठुलो अन्तर देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ। कतिपयले व्यङ्ग्य गर्दै भनेका छन्, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिले कुनै बेला एमाले सरकार भएपछि सर्वसाधारण नागरिकको घर घर मा ग्यास पाइप पुर्याउने बताएका थिए । अहिले त्यही कुरा लाई लिएर नागरिक भनेका छन् , अध्यक्ष ओलिको सपना बालेन शाहको सरकारले पुरा गरेको भन्दै हास्यास्पद व्यक्त गरेका छन् ।
ग्यास लिन लाइनमा, विभिन्न सहकारी सेवा लिन लाइनमा बसेका नागरिकले अहिलेको सरकारलाई दुई तिहाई बहुमत दिएको गुनासो व्यक्त गर्दै सरकारप्रति खासै सकारात्मक नभएको बताए ।
कतिपय नागरिकले “पहिले सेवा घरमै आउने भनिएको थियो, अहिले त घरबाट निस्किएपछि जताततै लाइन मात्रै देखिन्छ”, सेवा घरमा भन्दा नागरिकको लाइन नै घरमा पुगेको छ, भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रविधिको पूर्ण कार्यान्वयन, अनलाइन प्रणालीको विस्तार तथा प्रशासनिक सुधार आवश्यक रहेको उनिहरूको धारणा छ।
सरकारका समर्थक अर्थात रास्वपाका कार्यकर्ताहरूले भने सुधार प्रक्रिया क्रमिक रूपमा अघि बढिरहेको र केही परिवर्तनका लागि समय आवश्यक पर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
संसद बैठक देखी संचारमाध्यमबाट आवाज उठाउदै आएका विपक्षी दलहरूले भने चुनावी वाचा र वर्तमान अवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखिएको आरोप लगाउँदै सरकारलाई तत्काल सेवा सुधारमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन्।
विपक्षी दलहरू र रास्वपाका केही नेताहरूले नै सरकारको वास्तविक सफलता घोषणा र योजनाले नभई, नागरिकले सेवा लिन लाइन घटेको अनुभूतिबाट मापन हुने बताएका छन्। डिजिटल शासनको लक्ष्य व्यवहारमा उतार्न नसकिए जनअपेक्षा निराशामा बदलिन सक्ने रास्वपा नेताहरूकै भनाई छ।
नागरिकको अपेक्षा स्पष्ट छ- सरकारी कार्यालयदेखि अस्पताल, यातायात, राहदानी र अन्य सार्वजनिक सेवामा लाइन घटोस्, सेवा छिटो र सहज बनोस्। चुनावी प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण होस्, यसो गरे मात्रै जनविश्वास थप बलियो बन्ने नत्र पुन: यो सरकार छिट्टै निराशा परिणत हुने नागरिकहरुले बताउन थालेका छन्।
प्रकाशित मिति: २२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया