काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण, सहुलियत र प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
काठमाडौँमा सुरु भएको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो’को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले अहिलेको आर्थिक अवस्थामा निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सरकारले लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्ने बताए।
उनले सरकारको भूमिका उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने हुनुपर्ने धारणा राखे। सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास सकारात्मक भए पनि निजी क्षेत्रका समस्याग्रस्त उद्योगलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
‘सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी वातावरण दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारी उद्योगलाई अनुदान र निजी उद्योगलाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा छाड्ने दोहोरो नीति हुनु हुँदैन। सरकारी र निजी क्षेत्रलाई समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण आवश्यक छ।’
श्रेष्ठले नेपालमा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनका अनुसार मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ८६ प्रतिशत छ।
हरेक वर्ष ५ देखि ६ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने भए पनि सरकारले सीमित संख्यामा मात्र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र बाँकी ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले धानिरहेको उनले बताए।
युवाको विदेश पलायन रोक्न स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
नेपालको अर्थतन्त्र अझै ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले करिब ७० प्रतिशत वस्तु आयात हुने र ३० प्रतिशत मात्र आन्तरिक उत्पादन हुने अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
आयात प्रतिस्थापनका लागि नेपालमै उत्पादन तथा एसेम्ब्लिङ उद्योग विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। भारत र चीनबीचको नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई औद्योगिक विकासको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
अटोमोबाइल क्षेत्रमा मात्रै नभई अन्य आयातित वस्तुको उत्पादनसमेत नेपालमै गर्न सकिने वातावरण बनाउन सरकारको नीतिगत सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
‘आयातमा निर्भरता घटाउन एसेम्ब्लिङ र कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नेपालको भौगोलिक अवसर उपयोग गर्दै अटोमोबाइल मात्र होइन, अन्य आयातित वस्तु पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’
श्रेष्ठले अटोमोबाइल क्षेत्रमा नक्कली तथा गुणस्तरहीन पार्टपुर्जा र ब्याट्रीको आयात बढिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
यस्ता वस्तुको आयात नियन्त्रण तथा गुणस्तर परीक्षणमा भन्सार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित सरकारी निकायले प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने उनले बताए।
राजस्व संकलनकै नाममा गुणस्तरहीन वस्तु नेपाल भित्र्याउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘राजस्वकै नाममा नेपाललाई गुणस्तरहीन वस्तुको डम्पिङ साइट बनाउनु हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने।
सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योगजस्ता बन्द सार्वजनिक उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि अघि बढाएको प्रयासलाई श्रेष्ठले सकारात्मक रूपमा लिए। तर, वर्षौंदेखि बन्द तथा समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगलाई समेत पुनर्जीवन दिने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।
सरकारी उद्योग मात्रै सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगलाई बेवास्ता गर्ने नीति स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारे।
‘सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास स्वागतयोग्य छ, तर त्यससँगै वर्षौँदेखि बन्द रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने नीति पनि समान रूपमा अघि बढ्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।
उनका अनुसार निजी तथा सार्वजनिक दुवै क्षेत्रका उद्योग पुनः सञ्चालनमा आए औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।
श्रेष्ठले उद्योग क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि नीतिगत स्थिरता, समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट सरकारी नीति आवश्यक रहेको बताए।
प्रकाशित मिति: २६ श्रावण २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया