कुनै पनि स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र लोकतान्त्रिक मुलुकको पहिलो आधारस्तम्भ भनेकै त्यसको बलियो सुरक्षा व्यवस्था र उच्च मनोबल भएका सुरक्षा निकायहरू हुन्। सडकमा अहोरात्र खटिने प्रहरी वा पहरा दिने सेना केवल राज्यका साधारण कर्मचारी मात्र होइनन्; उनीहरू राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति, कानुनी शासन र नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने सङ्गठित शक्ति हुन्। हालैका दिनहरूमा सार्वजनिक सडकमा खटिएका सुरक्षाकर्मी – विशेष गरी महिला प्रहरी – माथि भौतिक आक्रमण, हातपात र अभद्र व्यवहार भएका दृश्यहरू सार्वजनिक हुनुले कानुनी शासनको गम्भीर उपहास गरेको छ। जब कानुन कार्यान्वयन गराउन खटिएका रक्षकहरूकै सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन र उनीहरूमाथि निरन्तर भौतिक तथा मानसिक प्रहार हुन्छ, तब समग्र समाजमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ र राज्यको साख नै धरापमा पर्छ।
सुरक्षा, विकास, समृद्धि र मानवअधिकार एकापसमा गहिरो गरी जोडिएका विषय हुन्। विकास र नागरिक अधिकारका जतिसुकै आकर्षक नाराहरू तय गरिए तापनि शान्ति र सुरक्षाको अभावमा ती सबै केवल कागजमा सीमित हुन्छन्। प्रसिद्ध दार्शनिक थोमस हब्सले भनेझै नागरिकहरूले आफ्नो जिउधनको सुरक्षाको शर्तमा मात्र राज्यको साङ्गठनिक संरचनालाई स्वीकारेका हुन्। यदि राज्यले आफ्ना सुरक्षाकर्मीको मनोबल जोगाउन सकेन वा सुरक्षा व्यवस्था फितलो बन्दै गयो भने, त्यसले समाजलाई लिबिया, सोमालिया वा नाइजेरिया जस्ता मुलुकहरूमा देखिएको चरम अराजकता, गैर-राज्य पक्षहरूको दबदबा र संस्थागत पतनको दिशामा धकेल्छ। त्यसैले सुरक्षा फौजलाई स्रोत-साधन सम्पन्न बनाउँदै उनीहरूको पेसागत मर्यादा र मनोबल उच्च राख्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो।
वर्दीमाथि हमला: राज्यको अस्तित्वमाथि सीधा प्रहार
सार्वजनिक सडकमा राष्ट्रको वर्दी लगाएर ड्युटीमा खटिएका प्रहरी, त्यसमा पनि महिला प्रहरीमाथि दिउँसै हातपात र मानमर्दन हुनु कुनै व्यक्ति विशेषमाथिको सामान्य कुटपिट मात्र होइन। यो त सीधा राज्यको सार्वभौमसत्ता, ऐन-कानुन र व्यवस्थामाथिको खुला चुनौती हो। प्रहरी राज्यको कानुन कार्यान्वयन गराउने प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो र जब उसैलाई लाचार बनाइन्छ, तब आम नागरिकमा असुरक्षा र निराशा व्याप्त हुन्छ। यस्ता दृश्यहरूले अराजक तत्वहरूको हौसला बढाउँछ भने समाजमा विधिको शासनलाई पूर्णतः कमजोर बनाउँछ।
राजनीतिक तथा सामाजिक सिद्धान्तका दृष्टिले हेर्दा प्रसिद्ध दार्शनिक थोमस हब्सले राज्य उत्पत्तिको मुख्य कारण नै ‘सुरक्षाको आवश्यकता’ लाई मानेका छन्। हब्सका अनुसार प्राकृतिक अवस्था अत्यन्तै हिंस्रक र असुरक्षित थियो, जहाँ बलियोले निर्धोलाई थिच्ने गर्थ्यो। त्यस भय र अनिश्चितताबाट मुक्त हुन नागरिकहरूले आफ्ना केही अधिकारहरू त्यागेर जिउधनको सुरक्षाको शर्तमा एउटा सार्वभौम सत्ता (राज्य) लाई शासनको जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन्। यस सिद्धान्तले स्पष्ट पार्छ कि नागरिकले राज्यलाई स्वीकार्नु र कर तिर्नुको मूल मर्म नै सुरक्षा पाउनु हो। यदि सडकमै सुरक्षाकर्मीहरू असुरक्षित हुन्छन् भने राज्यको त्यो प्राथमिक शर्त नै सङ्कटमा पर्छ।
सुरक्षा फौजको मनोबल र राष्ट्रिय सुरक्षाको सीधा सम्बन्ध हुन्छ। चाहे नेपाली सेना होस्, नेपाल प्रहरी होस् वा सशस्त्र प्रहरी बल – यी कुनै दलका होइनन्, राष्ट्रका आधारस्तम्भ हुन्। स्रोत-साधनको सीमितताका बाबजुद २४ सै घण्टा खटिने फौजलाई चौतर्फी प्रहार वा मानमर्दन गर्दा उनीहरूको कार्यसम्पादन क्षमता घट्छ। सडकमा हुने अराजकता वा सार्वजनिक मञ्चमा हुने गैरजिम्मेवार आरोप-प्रत्यारोपले फौजको हौसला तोड्छ। उच्च मनोबलबिना न त अपराध नियन्त्रण सम्भव हुन्छ, न त आन्तरिक शान्ति नै।
विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सेवामा बलिदानको उदाहरण
विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षा फौज (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल) को भूमिका केवल औपचारिक जिम्मेवारी वा कर्तव्यमा मात्र सीमित छैन। यो त मानवीय सेवा र राष्ट्रप्रेमको त्यो सर्वोच्चता हो, जहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सुख, सुविधा र जीवनलाई दाउमा राखेर नागरिकको ज्यान जोगाउन मैदानमा ओर्लिन्छन्। प्राकृतिक वा गैर-प्राकृतिक विपद्का बेला चौबीसै घण्टा, दिन-रात नभनी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खटिने फौजको उपस्थिति नै पीडितका लागि आशाको पहिलो र बलियो किरण बन्ने गर्छ।
खोज तथा उद्धारको मैदानमा सुरक्षा फौजले प्रदर्शन गर्ने अद्भूत साहस शब्दमा बयान गर्न सकिदैन। भूकम्पको भीषण कम्पन, विशाल पहिरोको जोखिम वा उर्लदो बाढीको बीचमा छिरेर मानिसहरूलाई सकुशल बाहिर निकाल्नु सामान्य काम होइन। अझ हालै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको उदाहरणलाई हेर्ने हो भने, दर्जनौ सुरक्षाकर्मीहरू स्वयं बेपत्ता भएका छन् र कयौले वीरगति प्राप्त गरेका छन् र पछि दिन रात नभनी उद्धारमा खटिएका छन्। यसरी नागरिकको सुरक्षाका लागि आफ्नै प्राण आहुति दिन पछि नपर्ने यस्तो अदम्य समर्पणले उनीहरूको महत्त्वलाई अझ उच्च बनाएको छ।
आपत्कालीन अवस्थामा उद्धार पछि राहत, प्राथमिक उपचार र अस्थायी व्यवस्थापनको नेतृत्व पनि सुरक्षा निकायले नै सम्हाल्छ। सञ्चार सेवा काटिएका र सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएका दुर्गम क्षेत्रहरूमा हवाई तथा पैदल मार्गबाट राहत सामग्री पुर्याउने, घाइतेहरूलाई तत्काल मेडिकल केयर दिने र अस्थायी टेन्ट खडा गरी ओत दिने काममा फौज अहोरात्र खटिन्छ। बाढीमा डुबेकाहरूलाई र्याफ्टिङ टोलीमार्फत बचाउने, भग्नावशेषमुनि थिचिएकाहरूलाई विशेष प्रविधि तथा तालिमप्राप्त कुकुरको मद्दतले खोज्ने जस्ता उच्च जोखिमयुक्त कार्यहरू सुरक्षा बलकै काँधमा हुन्छन्।
भौतिक संरचनाको द्रुत पुनःस्थापना र शान्ति-सुरक्षा कायम राख्नमा पनि उनीहरूको भूमिका उत्तिकै निर्णायक हुन्छ। विपद्पछि भत्किएका बाटोघाटो सफा गर्ने, तुरुन्तै बेली ब्रिज हालेर यातायात सुचारु गर्ने र अवरुद्ध सञ्चार प्रणालीलाई वैकल्पिक माध्यमबाट जोड्ने काम फौजले नै गर्छ। यसका साथै, संकटको समयमा हुन सक्ने चोरी, लुटपाट वा अराजकतालाई रोकेर नागरिकको जीउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नुका साथै स्थानीय प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीसँग प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्ने काम पनि उनीहरूले नै गर्छन्।
विपद्को भयावह स्थितिमा जब सर्वसाधारण निराश र भयभीत हुन्छन्, तब पोसाकमा उपस्थित सुरक्षाकर्मीलाई देख्दा मात्रै पनि जनमानसमा ठूलो मनोबल र ढाडस मिल्छ। बालबालिका, महिला, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ सुरक्षित स्थानमा सार्नेदेखि विपद्पश्चात् फैलिन सक्ने महामारी नियन्त्रण र प्रारम्भिक पुनर्निर्माणसम्म उनीहरूको योगदान अतुलनीय हुन्छ। आफ्ना परिवार, चाडपर्व र व्यक्तिगत सुरक्षालाई पूर्ण रूपमा पन्छाएर केवल ‘सेवा नै धर्म हो’ भन्ने भावनाका साथ अहोरात्र खटिने हाम्रा सुरक्षा फौज विपद् व्यवस्थापनका वास्तविक मेरुदण्ड र राष्ट्रका सच्चा रक्षक हुन्।
सुरक्षा, सुशासन र नागरिक अधिकारको सम्बन्ध
विकास, समृद्धि, सुशासन र मानवअधिकारका कुराहरू सुन्दा जति महत्त्वपूर्ण लाग्छन्, ती सबैको पहिलो पूर्वशर्त शान्ति र सुरक्षा नै हो। असुरक्षित वातावरणमा न त वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्छ, न त आन्तरिक व्यापार-व्यवसाय फस्टाउन सक्छ। मानवअधिकारको उपभोग गर्नका लागि पनि पहिलो वातावरण सुरक्षित हुनुपर्छ। Gen Z वा अन्य जनआन्दोलनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्था क्षणभरका लागि फितलो हुँदा वा स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाँदा सर्वसाधारणले भोगेको सास्ती र त्रास यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
महिला सुरक्षाकर्मीको कार्यस्थलको सुरक्षा र सम्मानमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता हुन सक्दैन। समावेशी सुरक्षा फौज निर्माणको दिशामा महिलाहरूको उपस्थिति सराहनीय छ, तर उनीहरूमाथि लैङ्गिक आधारमा गरिने अभद्र व्यवहारले उनीहरूको आत्मसम्मान र राष्ट्रिय सन्देशमै गम्भीर चोट पुर्याउँछ। सरकारले आफ्ना सुरक्षाकर्मीको पछाडि दह्रोसँग उभिएर उनीहरूलाई पूर्ण कानुनी संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ। सडकमा ड्युटीमा रहेका प्रहरीमाथि हमला हुँदा राज्य नेतृत्व मौन बस्नु वा फितलो कारबाही हुनुले अपराधीहरूको मनोबल थप बढाउँछ।
सुरक्षा कमजोर हुँदा देश ‘असफल राज्य’ बन्ने डर
जब कुनै पनि देशले आफ्ना सुरक्षा निकायहरूलाई कमजोर बनाउँछ वा सुरक्षा व्यवस्था फितलो हुन्छ, तब समाज तीव्र गतिमा असफलता र पतनको दिशामा धकेलिन्छ। अफ्रिकी मुलुक सोमालियाको उदाहरण हेर्ने हो भने, त्यहाँ सुरक्षा निकायहरू छिन्नभिन्न हुँदा केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रण समाप्त भयो र मुलुक दशकौसम्म कानुन विहीनता र समुद्री डकैतीको चक्रव्यूहमा फसिरह्यो। यसले देखाउँछ कि सुरक्षा संयन्त्र थलिदा देशको सार्वभौमसत्ता नै सङ्कटमा पर्छ।
नाइजेरिया र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रका उदाहरणहरूले सुरक्षा फौज कमजोर हुँदा उत्पन्न हुने अर्को भयावह रूप देखाउँछन्। प्रहरी र सेना सक्षम नहुँदा नाइजेरियामा बोको हराम जस्ता उग्रवादी विद्रोही समूहहरूले विशाल भू-भाग कब्जा गरी लाखौ नागरिकलाई विस्थापित बनाए। त्यस्तै, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा फितलो सुरक्षा संयन्त्रका कारण सशस्त्र समूहहरूले प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन र आम नागरिकमाथि लुटपाट मच्चाइरहेका छन्। राज्यका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय निष्प्रभावी बन्दा दण्डहीनता चरम विन्दुमा पुग्छ।
सुरक्षाको अभावमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र मानवीय स्थिति कसरी ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरा जिम्बावे र सुडानको इतिहासबाट बुझ्न सकिन्छ। असुरक्षित वातावरणमा साना-ठूला व्यापार बन्द हुन्छन्, वैदेशिक लगानी पलायन हुन्छ र देश अति-मुद्रास्फीति तर्फ धकेलिन्छ। सुडान र इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा सुरक्षा सङ्कटका कारण कृषि कार्य प्रभावित भई चरम खाद्यान्न सङ्कट र भुखमरी फैलियो। नागरिकहरू आफ्नै देशभित्र विस्थापित हुन वा छिमेकी मुलुकमा शरणार्थी बन्न बाध्य भए।
लिबिया र मालीको अवस्थाले सुरक्षा निकाय कमजोर बनाउँदा विदेशी हस्तक्षेप कसरी भित्रिन्छ भन्ने पाठ सिकाउँछन्। गद्दाफीको पतनपछि लिबियामा एकीकृत सुरक्षा फौज नरहँदा स्थानीय लडाकु र गैर-राज्य पक्षहरूले समानान्तर सत्ता चलाए। माली र बुरकिना फासोमा आन्तरिक सुरक्षा बल असक्षम भएपछि विदेशी सेना वा भाडाका सैनिकहरू (जस्तै वाग्नर ग्रुप) माथि निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता आयो, जसले गर्दा उनीहरूको स्वाधीनता नै जोखिममा पर्यो।
सुरक्षा संयन्त्र कमजोर हुँदा समाजमा जातीय नरसंहार, समानान्तर न्याय प्रणाली र अन्ततः “असफल राज्य” को स्थिति सिर्जना हुन्छ। रुवान्डामा सन् १९९४ मा राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले समयमै शान्ति कायम गर्न नसक्दा भयानक जातीय नरसंहार भएको थियो। प्रहरी र सरकारी अदालत निष्क्रिय हुँदा आपराधिक गुटहरूले आफ्नै कङ्गारु कोर्ट चलाउन थाल्छन्। यसरी सुरक्षा निकाय कमजोर हुनुको अन्तिम परिणति भनेकै राज्यको पूर्ण पतन र विनाश हो।
दण्डहीनताको अन्त्य र सुरक्षा पुनर्गठनका कठोर कदम
कुनै पनि राष्ट्रको स्थायित्व, विकास र नागरिकको स्वतन्त्रता त्यस देशको सुरक्षा निकायको सबलतामा निर्भर हुन्छ। सडकमा ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात हुनु, उनीहरूको मानमर्दन गरिनु र राजनीतिक वा प्रशासनिक क्षेत्रबाट उनीहरूलाई निरुत्साहित बनाइनु राष्ट्रिय हितअनुकूल छैन। सुरक्षा फौज कमजोर भएमा हुने भयावह परिणतिहरूबाट पाठ सिक्दै राज्यले तुरुन्तै कानुनी, संस्थागत र नैतिक कदमहरू चाल्नु अति आवश्यक भइसकेको छ।
सुरक्षा फौजको मनोबल उच्च बनाउन र विधिको शासन पुनर्गठन गर्नका लागि पहिलो सुझाव भनेको सडकमा वा कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि हमला गर्ने जो-कोहीलाई राजनीतिक वा अन्य संरक्षणबिना फास्ट-ट्र्याक कोर्ट (द्रुत अदालत) मार्फत हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ। कानुनी छुट वा ढिलाइले दण्डहीनतालाई बढावा दिन्छ। दोस्रो, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले सुरक्षा फौजको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ कि राष्ट्रको सेवामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथिको आक्रमणलाई राज्यविरुद्धको अपराध मानिनेछ।
तेस्रो सुझावका रूपमा, सुरक्षा निकायहरूलाई समयसापेक्ष आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त स्रोत-साधन र आवश्यक जनशक्तिले सम्पन्न गराउनुपर्छ। सीमित साधन-स्रोतका बीच अहोरात्र खटिने फौजलाई स्रोतको अभाव देखाएर मात्र पन्छाउनु हुँदैन। चौथो, सुरक्षा फौजलाई राजनीतिक खिचातानी र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राखेर उनीहरूको पेसागत स्वायत्तताको सम्मान गरिनुपर्छ। संसदीय समिति वा सार्वजनिक मञ्चहरूमा संस्थाको मर्यादा र गरिमा आँच नआउने गरी मात्र रचनात्मक सुधारका बहसहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ।
अन्ततः, नागरिक र सुरक्षा निकायबीच सकारात्मक सहकार्यको संस्कृति विकास हुनु आवश्यक छ। सुरक्षाकर्मीहरू नागरिकका शत्रु होइनन्, उनीहरू त समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्ने अग्रपङ्क्तिका रक्षक हुन्। नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले पनि सुरक्षाकर्मीको योगदानको सम्मान गर्ने र उनीहरूको मनोबल बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। राज्य, नागरिक र सुरक्षा फौजबीचको यो त्रिकोण बलियो भएमा मात्र नेपालमा विकास, समृद्धि र मानवअधिकारको वास्तविक उपभोग सम्भव हुनेछ।
प्रकाशित मिति: ११ भाद्र २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया