हिमाली विपद्, सूचना सेन्सरशिप र तटीय जोखिम

जलवायु परिवर्तनको तीव्र प्रभावका कारण हिमालय क्षेत्र अभूतपूर्व सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। उच्च हिमाली भू-भागमा तीव्र गतिमा पग्लेका हिमनदीहरूका कारण निर्माण भएका विशाल हिमतालहरू जुनसुकै क्षण फुट्न सक्ने उच्च जोखिममा छन्। इसिमोड र युएनडीपीको अध्ययन अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली बेसिनमा मात्रै ४७ वटा हिमतालहरू अत्यन्तै जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका छन्। यीमध्ये अधिकांश तालहरू नेपाल, तिब्बत (चीन) र भारतको हिमाली क्षेत्रमा फैलिएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौ नागरिकहरूको जीवन र भौतिक पूर्वाधारमा परिरहेको छ।

नेपालका प्रमुख नदी बेसिनहरू मध्ये विशेष गरी कोशी र भोटेकोशी क्षेत्र हिमताल फुट्ने बाढीको उच्च जोखिममा रहेका छन्। कमजोर प्राकृतिक बाँधमा बनेका यी तालहरू भूकम्प, हिमपहिरो वा अविरल वर्षाका कारण भत्किदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा महाविनाशकारी बाढी आउने गर्दछ। नेपालले विगतका दशकहरूमा २६ भन्दा बढी साना-ठूला हिमताल बाढीको सामना गरिसकेको छ। सन् १९८५ को डिग शो हिमताल फुट्दा भएको विनाश होस् या हालैका समयमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएका आकस्मिक बाढीहरू, यसले नेपालको जलविद्युत्, राजमार्ग र स्थानीय बस्तीहरूमा अपूरणीय क्षति पुर्याउँदै आएको छ।

यद्यपि, हिमाली विपद्को यो सङ्कट केवल प्राकृतिक परिघटनामा मात्र सीमित छैन; यसमा सीमापारिबाट हुने सूचनाको अपारदर्शिता र भूराजनीतिक सेन्सरशिपले थप जटिलता थपिदिएको छ। माथिल्लो तटीय राष्ट्रहरूले वातावरणीय तथ्याङ्क र विपद्को पूर्वसूचना समयमै उपलब्ध नगराउँदा तल्लो तटीय राष्ट्रका रूपमा रहेको नेपालले ठूलो मानवीय र आर्थिक मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ। जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले वर्षेनि ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरिरहेको सन्दर्भमा यो समस्या अब वातावरणीय न्याय र सीमापार कूटनीतिको प्रमुख मुद्दा बन्न पुगेको छ।

सीमापार बाढी र चिनियाँ सूचना नियन्त्रण

तिब्बत क्षेत्रमा हिमपहिरो वा हिमताल फुटेर आएको बाढीले नेपालका भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदी तटीय क्षेत्रमा बर्सेनि व्यापक विनाश मच्चाउँदै आएको छ। माथिल्लो क्षेत्रबाट आउने लेदोसहितको भीषण बहावले नेपालतर्फका नाका, जलविद्युत् आयोजना र सडक पूर्वाधार क्षणभरमै ध्वस्त बनाउँछ। तर, विडम्बना के छ भने, सीमापारिको चिनियाँ भू-भागमा के-कति क्षति भयो वा नदीको बहावको वास्तविक स्थिति के छ भन्ने विवरण बेइजिङले सधै कडा नियन्त्रणभित्र राख्ने गरेको छ।

चीनले तिब्बतलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशील दृष्टिकोणबाट हेर्ने भएकाले त्यहाँका प्राकृतिक विपद्का घटनालाई समेत कडा सेन्सरशिपभित्र राख्छ। आफ्नै भूमिमा भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिए तापनि बेइजिङले स्थिति पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको सन्देश दिन विवरणहरू गुप्त राख्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम तथा स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्तालाई घटनास्थल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइनुले विपद्को भयावहता र पूर्वसूचना प्रणालीको कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजिएको प्रस्ट हुन्छ।

माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि र घटनाबारे पारदर्शी जानकारी नहुँदा नेपालका तटीय बासिन्दाहरूले बिना कुनै पूर्वतयारी अकस्मात् बाढीको सामना गर्नुपरेको छ। सीमापारिको प्राकृतिक विपत्ति, ताल फुटेको वा नदी थुनिएको आधिकारिक खबर समयमै नपाउँदा नेपालका बस्तीहरू सखाप हुने गरेका छन्। सूचना लुकाउने यो प्रवृत्तिले दुवै देशबीच हुनुपर्ने वैज्ञानिक डेटा आदान-प्रदानमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

तिब्बत क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई विपद्का फोटो-भिडियो सार्वजनिक गर्न वा बाहिरी दुनियाँसँग सम्पर्क गर्न सख्त मनाही गरिन्छ। यस्तो कठोर नियन्त्रणका कारण वास्तविक हताहतीको संख्या र जनजीवनको अवस्थाबारे वैज्ञानिक अनुमान लगाउन समेत कठिन हुने गरेको छ। आफ्नो प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमता उच्च रहेको देखाउने होडमा विपद् व्यवस्थापनको कमजोरी ढाक्न खोज्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारणको बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको छ।

अन्ततः, चीनको यो अति-गोपनीयता र सेन्सरशिपको नीतिको सोझो असर नेपालतर्फका आफन्तजन र तटीय बासिन्दामा परेको छ। प्राकृतिक विपत्ति जस्तो मानवीय संवेदनशीलताको विषयमा पनि भूराजनीतिक स्वार्थ र सूचना नियन्त्रण हाबी हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाएको छ, जसका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा त्रास र अन्योल निरन्तर कायम छ।

तल्लो तटीय क्षति र कूटनीतिक मौनता

नेपाल र चीनबीच सीमापार नदीहरूबारे सूचना आदान-प्रदान गर्ने द्विपक्षीय संयन्त्र र सम्झौताहरू कागजमा विद्यमान छन्। तर, संकटको समयमा ती संयन्त्रहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुले उत्तरदायी छिमेकीपनको अवधारणामाथि नै शङ्का उत्पन्न गराएको छ। चीनले आफूलाई प्राविधिक रूपमा सक्षम दाबी गरे पनि व्यवहारमा भने विपद् सम्बन्धी सूचना साझेदारीमा सधै संकुचित मानसिकता देखाउँदै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार माथिल्लो तटीय राष्ट्र (Upper Riparian State) ले तल्लो तटीय राष्ट्र (Lower Riparian State) लाई जल उत्पन्न विपद्को पूर्वसूचना (Real-time Data) अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर, चीनले तिब्बतका हिमताल र नदीहरूको अवस्थाबारे नेपाललाई पर्याप्त डाटा उपलब्ध गराउन सधै आलटाल गर्दै आएको छ। सूचनाको पारदर्शी प्रवाह बिना सीमापार विपद् व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन भन्ने सत्यलाई बेवास्ता गरिएको छ।

यता नेपाल सरकारले पनि आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि बेइजिङसँग दृढ कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन। छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध बिग्रने डर वा कूटनीतिक हिचकिचाहटका कारण नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय रूपमा सूचना पारदर्शिताको कडा माग हुन सकेको छैन। यो राज्यको आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्वमा देखिएको ठूलो कमजोरी हो।

चिनियाँ सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले केवल उद्धार टोलीको प्रशंसा र नियन्त्रित विवरण मात्र सम्प्रेषण गर्ने गर्छन्। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वास्तविक क्षतिको आँकलन गर्न पाएको छैन। समयमै ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ ले काम नगर्दा नेपालतर्फ बर्सेनि निर्दोष नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको छ र खर्बौको पूर्वाधार नष्ट भएको छ।

तसर्थ, सीमापार नदी प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्ती र कूटनीतिक उदासीनता केवल प्राकृतिक प्रकोप मात्र नरहेर मानवीय लापरवाहीको परिणाम बन्न पुगेको छ। नेपालले आफ्ना तटीय बासिन्दाको जिउधनको रक्षाका लागि द्विदेशीय वार्ताहरूमा सूचना पारदर्शितालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ।

हिमाली पारिस्थितिकीमा जलवायु परिवर्तनको असर

हिमाली क्षेत्र विश्वमै जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक संवेदनशील ‘हटस्पट’ मानिन्छ। तिब्बत र नेपालका हिमाली भागहरूमा तीव्र गतिमा पग्लेका हिमनदी र अनियन्त्रित रूपमा बनिरहेका हिमतालहरू भविष्यका लागि ठूला सङ्कटका रूपमा उभिएका छन्। यस्ता वातावरणीय परिवर्तनबारे वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नु हिमाली देशहरूको साझा दाय दायित्व हो।

नेपालमा रहेका इम्जा र छो रोल्पा जस्ता हिमतालहरूमा इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरी जलसतह घटाउने केही प्रयासहरू भए पनि विकट भूगोल र सीमित बजेटका कारण सबै जोखिमयुक्त तालहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ, चीनले तिब्बत plateau मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) बिना ठूला सुरुङ, बाँध र भौतिक पूर्वाधार निर्माण तीव्र पारेको भूगर्भविद्हरूको भनाइ छ। यस्ता गतिविधिले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीलाई झनै कमजोर बनाएको छ।

तापमान वृद्धि सँगै भविष्यमा हिमताल फुट्ने र तीव्र बाढी आउने घटनाहरू अझ बारम्बार र विनाशकारी हुने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। तर, चीनले वातावरणीय तथ्याङ्कहरू गुप्त राख्दा समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रका लागि एकीकृत जलवायु अनुकूलन रणनीति बनाउन असम्भव जस्तै भएको छ।

हिमाली क्षेत्रको वातावरण जोगाउन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा भन्दा माथि उठ्न आवश्यक छ। वातावरणीय सङ्कटको साझा समाधानका लागि क्षेत्रीय देशहरू मिलेर अध्ययन-अनुसन्धान र अनुगमन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ।

तथ्याङ्क र सत्य दबाएर जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न सकिदैन। हिमाली जैविक विविधताको संरक्षण र तटीय क्षेत्रको सुरक्षाका लागि पारदर्शी वैज्ञानिक सहकार्य नै एक मात्र वैज्ञानिक र दिगो बाटो हो।

विपद् व्यवस्थापनमा भूराजनीतिक जटिलता

हिमाली क्षेत्रको भूराजनीति सधै संवेदनशील र शक्ति राष्ट्रहरूको चासोको केन्द्र रहँदै आएको छ। नेपाल, चीन र भारतबीचको भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा विपद् व्यवस्थापन जस्तो विशुद्ध मानवीय विषयमा पनि राजनीतिक र सामरिक छाया पर्ने गरेको छ। चीनले तिब्बतमा सैन्य र प्रशासनिक नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिदा प्राकृतिक विपत्तिलाई समेत सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने गरेको छ।

नेपालले दुई ठूला छिमेकीको बीचमा रहेर सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भूराजनीतिक बाध्यता छ। तर, आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षाको प्रश्न आउँदा कूटनीतिक हिचकिचाहट घातक साबित हुन्छ। चीनले तिब्बत बाढीबारे तथ्य लुकाउँदा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सीमापार जल-विपद् र सूचना पारदर्शिताको मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउन आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूले पनि चीनलाई तिब्बतमा पारदर्शी रिपोर्टिङ र मानवीय सहायताका लागि बाटो खुला गर्न दबाब दिनुपर्छ। सूचनाको हक र नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार कुनै पनि देशको आन्तरिक सुरक्षा वा भूराजनीतिक गोपनीयताका नाममा खोस्न मिल्दैन।

प्रकोपले कुनै देशको राजनीतिक सीमा वा विचारधारा हेर्दैन। तिब्बतमा आएको बाढीले नेपालमा विनाश मचाउनुले हिमाली क्षेत्रको साझा जोखिमलाई पुष्टि गरेको छ। त्यसैले रणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई पन्छाएर मानवीय र वातावरणीय दृष्टिकोणबाट यो समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ।

दीर्घकालीन रूपमा, हिमाली क्षेत्रका देशहरूले विपद् व्यवस्थापनलाई कूटनीतिक र रणनीतिक स्वार्थभन्दा अलग राख्नुपर्छ। चीनले आफ्नो सूचना नियन्त्रणको नीतिलाई खुकुलो नबनाएसम्म र छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पारदर्शी व्यवहार नगरेसम्म हिमाली क्षेत्रमा विपद्को त्रास कायम रहनेछ।

निष्कर्ष तथा भावी रणनीतिक सुझाव

नेपाल र चीनको सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा बारम्बार दोहोरिने विनाशकारी बाढीले दुई देशबीचको विपद् व्यवस्थापन र सूचना आदान-प्रदानको गम्भीर कमजोरीलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। चीनले तिब्बतमा अपनाएको सूचना नियन्त्रण र गोपनीयताको नीतिले तल्लो तटीय क्षेत्रका रूपमा रहेको नेपालमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्यायो। प्राकृतिक विपत्तिलाई राजनीतिक र सुरक्षाको लेन्सबाट मात्र हेर्ने रवैयाले सीमापारिका नागरिकको सुरक्षालाई गम्भीर जोखिममा पारेको छ। भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि नेपालले तत्काल ठोस कूटनीतिक र प्राविधिक कदमहरू चाल्न अनिवार्य भइसकेको छ।

पहिलो रणनीतिक कदमका रूपमा, नेपालले चीनसँग ‘वास्तविक समयको सूचना आदान-प्रदान’ (Real-time Data Sharing) का लागि उच्चस्तरीय र बाध्यकारी द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ। तिब्बतका हिमताल, नदीको बहाव र हिमपहिरोको सम्भावित जोखिमबारे स्वचालित प्रणाली (Automated Early Warning System) मार्फत नेपालका अधिकारीहरूलाई तत्काल सूचना पुग्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। चीनले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाको बहाना बनाएर विपद् सम्बन्धी सूचना रोक्न नपाउने गरी कूटनीतिक ताकेता गर्नु आवश्यक छ।

दोस्रो, नेपालले सीमापार जल-जोखिम र पारदर्शिताको मुद्दालाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू (जस्तै: ICIMOD, COP सम्मेलन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ) मा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ। माथिल्लो तटीय राष्ट्रको जिम्मेवारी र पारदर्शी व्यवहारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहल गरिनुपर्छ। साथै, नेपाल आफैले पनि भोटेकोशी, त्रिशूली र अन्य सीमापार नदीहरूमा अत्याधुनिक राडार र भूउपग्रह आधारित अनुगमन (Satellite Monitoring) प्रविधि जडान गरी छिमेकी देशको सूचनामा मात्रै निर्भर रहने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ।

तेस्रो, तटीय क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्दा ‘विपद् उत्थानशील पूर्वाधार’ (Disaster Resilient Infrastructure) को अवधारणा अपनाउनुपर्छ। नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित बाढीलाई सहन सक्ने गरी सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन गरिनुपर्छ। अन्त्यमा, चीनसँगको सीमापार विपद् व्यवस्थापनमा कूटनीतिक दृढता देखाउँदै आफ्ना नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु नेपाल सरकारको प्राथमिक दायित्व हो।

प्रकाशित मिति: १३ भाद्र २०८३, शनिबार