भोटेकोसी-त्रिशुली पुनर्निर्माणको रणनीति

भोटेकोसी र त्रिशुली नदीमा आएको विनाशकारी लेदोसहितको बाढीले रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा अपूरणीय धनजनको क्षति पुर्‍याएको छ। विपद्पछिको यो घडीमा पुरानै जोखिमयुक्त स्थानमा राहत बाँडेर वा टालटुले तरिकाले टहरा बनाउनु दीर्घकालीन समाधान होइन। नगद अनुदान दिएर जोखिमयुक्त बगरमै पुनः घर बनाउन लगाउनु भनेको भविष्यका सन्ततिलाई पुनः विपद्को मुखमा धकेल्नु सरह हो। तसर्थ, नेपालको सीमित आर्थिक साधन-स्रोतलाई ध्यानमा राख्दै उपलब्ध पूर्वाधार र जनशक्तिलाई वैज्ञानिक ढंगले परिचालन गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो।

नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र स्थानीय बासिन्दाको एकीकृत प्रयास बिना यो महाविपद्बाट उठ्न असम्भव छ। पुनर्निर्माणको कार्यलाई केबल क्षतिपूर्तिको विषय मात्र नबनाई दिगो, सुरक्षित र आधुनिक नेपाल निर्माणको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति गराउन पारदर्शी सर्वेक्षण, एकीकृत बस्ती विकास, सुरक्षित सडक सञ्जाल र सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत मोडल अपनाउनु पर्छ।

यस जटिल परिस्थितिमा सीमित स्रोत-साधनको पारदर्शी प्रयोग गर्दै दिगो र सुरक्षित पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना, एकीकृत बस्ती विकास, आधुनिक पूर्वाधार र सामाजिक पुनःस्थापना समेटिएको बृहत खाका तल प्रस्तुत गरिएको छ:

निष्पक्ष वास्तविक क्षति यकिन र त्रिस्तरीय प्रमाणीकरण प्रणाली

विपद्पछिको राहत र पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको वास्तविक पीडितको सही पहिचान हुनु हो। विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन् कि पहुँचका आधारमा गैर-पीडितले सुविधा पाउने र वास्तविक पीडित छुट्ने सम्भावना उच्च रहन्छ। यस समस्यालाई पूर्ण रूपमा रोक्नका लागि स्थानीय निकायका प्रतिनिधि, केन्द्रीय प्रतिनिधि र निष्पक्ष नागरिक समाज समेटिएको सशक्त त्रिस्तरीय टोली गठन गरिनुपर्छ। यो त्रिस्तरीय टोलीले प्रत्यक्ष मैदानमा खटिएर कसको कति घर, जग्गा वा जायजेथा नष्ट भएको छ, त्यसको सूक्ष्म विवरण र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछ। यसले गलत विवरण आउने जोखिमलाई शून्यमा पुर्‍याउँछ।

प्राप्त विवरणलाई थप वैज्ञानिक र कानुनी रूपमा त्रुटिरहित बनाउन दोस्रो चरणमा ‘एकीकृत प्रमाणीकरण कार्यदल’ खटाइनेछ। यस कार्यदलमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरूसँगै नापी र मालपोत कार्यालयका प्राविधिकहरू समावेश हुनुपर्छ। भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) र भू-उपग्रह प्रविधिको प्रयोग गर्दै नापी र मालपोतका कर्मचारीले जग्गाको वास्तविक स्वामित्व र सिमाना यकिन गर्नेछन् भने सुरक्षा निकायले सुरक्षा र भौगर्भिक जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नेछन्। यसरी प्राविधिक र सुरक्षा निकायको संयुक्त प्रमाणीकरणपछि मात्र वास्तविक विस्थापित परिवारको अन्तिम नामावली तयार हुनेछ।

यो प्रमाणीकरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सङ्कलित नामावलीलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूमा सार्वजनिक रूपमा टाँस गरी दाबी विरोधको अवसर समेत दिनुपर्छ। यसले कुनै पनि वास्तविक पीडित छुट्न पाउँदैनन् भने फर्जी विवरण समावेश हुने सम्भावना पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन्छ। तथ्याङ्क सङ्कलनमा आधुनिक डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरिएमा कागजात हराउने वा विवरण फेरिने डर हुँदैन। यही सुदृढ र त्रुटिरहित तथ्याङ्कको आधारमा मात्र राज्यले पुनर्स्थापनाका बाँकी सम्पूर्ण चरणहरू अगाडि बढाउन सक्नेछ।

सुरक्षित स्थानमा राज्यद्वारा एकीकृत बस्ती र पूर्वाधार निर्माण

बाढीले बगाएको वा जोखिममा परेको पुरानै ठाउँमा व्यक्तिगत रूपमा पैसा बाँडेर घर बनाउन दिनु ठूलो भुल हुनेछ। यसले गर्दा आगामी वर्षहरूमा आउने बाढीले पुनः सोही स्थानमा विनाश निम्त्याउनेछ। त्यसैले, पुनर्स्थापनाका लागि सुरक्षित सरकारी जग्गाको पहिचान गर्ने वा आवश्यक परेमा राज्यले सुरक्षित स्थानमा निजी जग्गा खरिद गरी जग्गा बैंकको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ। भौगर्भिक रूपमा सुरक्षित मानिएका डाँडा वा सम्म परेका सुरक्षित भू-भागमा नयाँ एकीकृत बस्तीको निर्माण गरिनुपर्छ।

एकीकृत बस्ती निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा रकम हस्तान्तरण गर्दा रकम दुरुपयोग हुने वा असुरक्षित भवन निर्माण हुने खतरा रहने हुँदा सरकारले निश्चित र आधुनिक मापदण्ड अनुसारका भूकम्प तथा बाढी प्रतिरोधी घरहरू आफै निर्माण गरिदिनुपर्छ। बस्ती निर्माण गर्दा केबल आवास मात्र नभई त्यसभित्र आधारभूत जीवनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू – जस्तै खानेपानी, ढल निकास, बिजुली, पक्की सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवनहरू राज्यकै तर्फबाट पूर्ण रूपमा तयार पारिनुपर्छ।

निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि विस्थापित परिवारहरूलाई व्यवस्थित रूपमा ती एकीकृत बस्तीहरूमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ। एकीकृत बस्तीमा बस्दा नागरिकहरूलाई खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सेवाहरू पुर्‍याउन राज्यलाई पनि निकै सहज र सस्तो पर्न जान्छ। यसका साथै, सो बस्तीमा बसोबास गर्ने परिवारहरूका लागि स्थानीय स्तरमै रोजगारी वा जीविकोपार्जनका अवसरहरू (जस्तै कृषि, पशुपालन वा साना उद्योग) सिर्जना गर्ने एकीकृत योजना पनि साथमै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

चीनको आधुनिक इन्जिनियरिङ र सुरक्षा निकायको प्रयोगमा सडक-पुल निर्माण

भोटेकोसी र त्रिशुली करिडोर नेपालका लागि सामरिक तथा व्यापारिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। बाढीले बगाएका सडक तथा पुलहरू पुरानै जोखिमयुक्त नदी किनारमा पुनः निर्माण गरिनु हुँदैन। नदीको कटान र भासिने जोखिमबाट मुक्त हुने गरी सुरक्षित र उच्च पहाडी मार्ग (High-line alignment) मार्फत नयाँ सडक सञ्जालको रेखांकन गरिनुपर्छ। यसका लागि कठिन र जटिल पहाडी भूगोलमा काम गरेको उत्कृष्ट अनुभव भएको छिमेकी मुलुक चीनको आधुनिक इन्जिनियरिङ, सुरुङ प्रविधि र प्राविधिक सहयोग लिनु बढी व्यावहारिक हुन्छ।

भौतिक निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन र लागत घटाउन नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका प्राविधिक तथा निर्माण कार्यदललाई मुख्य जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ। सुरक्षा निकायसँग उपलब्ध जनशक्ति, अनुशासन र ठूला मेसिनरी उपकरणहरूको पूर्ण उपयोग गर्दै रणनीतिक सडक तथा पुलहरूको निर्माण गरिनुपर्छ। सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा स्थानीय दक्ष तथा अदक्ष कामदारहरूलाई निश्चित ज्याला दिएर रोजगारीमा परिचालन गर्दा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुनेछ र निर्माण कार्यले पनि तीव्रता पाउनेछ।

अब निर्माण हुने सम्पूर्ण संरचनाहरू ताल्टुले वा क्षणिक हुनु हुँदैन। जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न सक्ने दीर्घकालीन, मजबुत र प्रविधिमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। चीनको प्रविधि, नेपालका सुरक्षा निकायको कार्यकुशलता र स्थानीय श्रमको त्रिवेणीबाट निर्माण हुने सडक र पुलहरूले रसुवा र नुवाकोटको यातायातलाई दीर्घकालसम्म सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनेछन्।

अनाथ बालबालिका, वृद्धवृद्धाको संरक्षण र आर्थिक स्रोतको राष्ट्रिय व्यवस्थापन

विपद्मा अभिभावक गुमाएका अनाथ बालबालिकाहरूको पालनपोषण, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ। उनीहरू निश्चित उमेर (१८ वा २१ वर्ष) सम्म पुग्दासम्म राज्यको प्रत्यक्ष संरक्षणमा रहनेछन्। अध्ययन पूरा गरेपछि उनीहरूको दक्षता, शैक्षिक योग्यता र क्षमताका आधारमा निजामती, सुरक्षा वा अन्य सरकारी सेवाहरूमा विशेष प्राथमिकताका साथ समायोजन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले उनीहरूको भविष्यलाई सुरक्षित र सुनिश्चित बनाउनेछ।

त्यसैगरी, सन्तान गुमाएका वा सहाराविहीन बनेका वृद्धवृद्धा (आमा-बुबा) हरूको सम्मानजनक जीवनका लागि सरकारले आधुनिक ‘ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र’ (Care Homes) हरूको स्थापना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ती केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य सुविधा, मनोरञ्जन र नि:शुल्क बसोबासको व्यवस्था राज्यले नै गर्नुपर्छ। यस प्रकारको सामाजिक सुरक्षाले प्रभावित नागरिकहरूलाई राज्य आफ्नो साथमा रहेको अनुभूति गराउनेछ र उनीहरूको मानसिक आघात कम गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो आर्थिक स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको आह्वान गरिनुपर्छ। यसका लागि राज्यका कूटनीतिक नियोगहरू र नागरिक समाज सबैले विश्वव्यापी रूपमा सहकार्य गर्नुपर्छ। आर्थिक व्यवस्थापनलाई तत्काल कानुनी रूप दिन चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई संशोधन गरी ‘पुनर्निर्माणमुखी बजेट’ बनाउनुपर्छ। एक महिनाभित्र बजेट संशोधनको तयारी गरी आगामी कात्तिक १ गते व्यवस्थापिका संसद्मा अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट पेश गराई सोही दिन फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरेर तत्कालै लागू गरिनुपर्छ।

निष्कर्ष तथा भावी सुझाव

विपद्पछिको पुनर्निर्माण केवल राहतका केही पोका वा चाउचाउ बाँडेर फोटो खिचाउने विषय बन्नु हुँदैन। चाउचाउ र त्रिपाल बाँडेर प्रचारबाजी गर्ने संस्कृतिको पूर्ण अन्त्य गरी ठोस र संगठित ‘अनिवार्य श्रमदान’ को नीति लागू गरिनुपर्छ। विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र विश्वविद्यालयका लाखौ विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा १० देखि २० दिनको पालो-पालो श्रमदानमा परिचालन गरिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना भ्रातृ संगठनहरूलाई भाषणमा होइन कोदालो बोकेर पुनर्निर्माणको मैदानमा खटाउनुपर्छ।

नेपालको सीमित स्रोत र प्रविधिलाई परिपूर्ति गर्न छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँग प्राविधिक, मेसिनरी र भौतिक सामग्रीको सहयोगका लागि स्पष्ट र पारदर्शी कूटनीतिक पहल गरिनुपर्छ। भारतबाट प्राविधिक तथा सामग्री सहयोग र चीनबाट इन्जिनियरिङ कौशल लिएर राष्ट्रिय हित अनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ। श्रम र जनशक्ति स्वदेशी नै प्रयोग गरी प्राविधिक र आर्थिक कमीकजोरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट पूर्ति गर्ने नीति लिनु बुद्धिमानी हुनेछ।

दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि निम्न चार मुख्य सुझावहरूलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ:

पारदर्शी एकीकृत संरचना: त्रिस्तरीय प्रमाणीकरण र सुरक्षा निकायको टोलीद्वारा मात्र वास्तविक क्षति यकिन गरी भ्रष्टाचार र फर्जी विवरणलाई शून्यमा झार्ने।

जोखिममुक्त एकीकृत बस्ती: नदी किनारका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुन: घर बनाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै राज्यकै लगानीमा सुरक्षित एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने।

फास्ट ट्र्याक बजेट र श्रमदान: कात्तिक १ गते नै बजेट संशोधन गरी लागू गर्ने र विद्यार्थी, दलका कार्यकर्ता तथा नागरिकको अनिवार्य १०-२० दिने श्रमदान अभियान सञ्चालन गर्ने।

विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा: अनाथ बालबालिकालाई सरकारी सेवामा समायोजन र सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकका लागि राज्यद्वारा संचालित केयर होमको ग्यारेन्टी गर्ने।

यसरी योजनाबद्ध, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र श्रमदानमा आधारित पुनर्निर्माणको खाका कार्यान्वयन गर्न सकेमा रसुवा र नुवाकोटको यो बाढीको महाविपद्लाई हामीले एक सुरक्षित, आधुनिक र समृद्ध नयाँ सम्भावनाको अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछौ।

प्रकाशित मिति: १५ भाद्र २०८३, सोमबार