जलविद्युत् र पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने ऊर्जा मन्त्रालय र योजना आयोगको सहमति

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीसहित पछिल्ला बाढी तथा पानीजन्य विपद्बाट भएको क्षतिपछि जलविद्युत् र पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहमति भएको छ।

बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा विपद्पछिको पुनरुत्थान, एकीकृत विकास योजना र जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालय र आयोगबीच सहकार्य गर्ने समझदारी भएको हो।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, सदस्यहरू तथा सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारी सहभागी थिए।

मन्त्रालयले प्रारम्भिक क्षति आकलन तथा पुनरुत्थान योजनाका लागि प्राविधिक विशेषज्ञता उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको क्षति विवरण संकलनमा सहजीकरण गर्ने जनाएको छ। नदी करिडोरको प्राविधिक म्यापिङ तथा प्राविधिक समिति गठनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

योजना आयोगले वैज्ञानिक प्रमाण संकलन, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण, पुनर्बासको पुनःइन्जिनियरिङ र तथ्यांकलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यमा हुने जलवायुजन्य जोखिमलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए। त्यसका लागि आवश्यक बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापनसहित दीर्घकालीन विकास रणनीति बनाइने उनको भनाइ छ।

उनले पुनर्बास तथा पुनर्स्थापनामा स्थानीय समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। स्थानीय आवश्यकता, सामाजिक सम्बन्ध, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य र ऐतिहासिक पहिचानलाई सम्मान गरेर मात्रै पुनर्निर्माणका योजना अघि बढाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

विपद्का बेला समेत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा लागू गर्ने र अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री श्रेष्ठले जनाएका छन्।

प्रकाशित मिति: २६ भाद्र २०८३, शुक्रबार