काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले आगामी १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सात दशकदेखि राजनीतिक घोषणापत्र र चुनावी आश्वासनमा सीमित रहेको भूमिहीनको समस्या अब परिणाममा बदल्ने दाबी गरेका हुन्। उनले सरकारको मुख्य प्राथमिकतामध्ये भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानलाई राखिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार हालसम्म देशभर ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण भइसकेको छ। भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत देशभरका तथ्यांक एकीकृत गर्ने, निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरण गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा समाधान अघि बढाउने काम भइरहेको उनले बताएका छन्।
हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। ती निवेदनको अध्ययन र प्रमाणीकरणपछि क्रमशः भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा स्वबासीका समस्या समाधान गरिने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।
उनले विगतमा भूमि समस्या समाधानका नाममा पटक–पटक आयोग, समिति र विभिन्न संरचना बने पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै यस्ता संरचनामा राज्यको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अब राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक संरचना थप्नेभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम गरिने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारका लागि उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
भूमिहीनको नाममा गलत विवरण पेस गरी सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न खोज्नेहरूमाथि समेत सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ। त्यस्ता विवरण अभिलेखसँग भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी प्रक्रियागत र संरचनागत अवरोध हटाउने सरकारको तयारी छ।
प्रधानमन्त्री शाहले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानलाई राष्ट्रिय सरकारको कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) का रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन्। जिल्ला–जिल्लामा समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
उनले सात दशकदेखि आश्वासन पाउँदै आएका नागरिकलाई अब परिणाम दिने दाबी गर्दै भनेका छन्, “सात दशकसम्म आश्वासन पाएका नागरिकले अब लालपुर्जा पाउनुहुन्छ।”
प्रकाशित मिति: १९ आश्विन २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया