रणनीतिक पाठ : युक्रेन सङ्कट र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा

एक्काइसौ शताब्दीको विश्व राजनीतिमा युक्रेनको युद्ध केवल दुई देशबीचको सैन्य द्वन्द्वमा मात्र सीमित छैन। यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, शक्ति सन्तुलन, सैनिक गठबन्धन, आर्थिक प्रतिबन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको भविष्यसँग जोडिएको एक जटिल भूराजनीतिक सङ्घर्ष हो। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको नेतृत्व, पश्चिमी राष्ट्रहरूको सैन्य सहयोग र रुसको सुरक्षा चासोबीचको यो द्वन्द्वले विश्वसामु गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वलाई बुझ्न तत्कालीन घटनाक्रम मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका पछाडि सोभियत सङ्घको विघटनपछिको शक्ति पुनर्संरचना, पूर्वी युरोपको सुरक्षा व्यवस्था, उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) को विस्तार, रुसको सुरक्षा चासो र युक्रेनको स्वतन्त्र विदेश नीति रोज्ने अधिकार जस्ता विषय जोडिएका छन्। यी पक्षलाई अलग-अलग नभई समग्र भूराजनीतिक परिवेशमा बुझ्न आवश्यक छ।

नेपाल प्रत्यक्ष युद्धमा संलग्न नभए पनि दुई ठूला उदीयमान तथा शक्तिशाली छिमेकीहरू बीच अवस्थित सामरिक संवेदनशीलता बोकेको मुलुक हो। तसर्थ, युक्रेनको यो अनुभव नेपाल जस्ता साना तथा मध्यम आकारका राष्ट्रका लागि राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र रणनीतिक स्वायत्तता जोगाउन गम्भीर अध्ययनको विषय बन्नुपर्छ। सार्वभौमिकता केवल कागजी विषय होइन, यसलाई सक्षम संस्था र कूटनीतिले सुरक्षित गर्नुपर्छ।

युक्रेन युद्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भूराजनीतिक कारण

युक्रेनको वर्तमान सङ्कट बुझ्न सोभियत सङ्घको विघटनपछिको युरोपेली राजनीतिक परिवर्तनलाई गहिरिएर हेर्नुपर्छ। सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि युक्रेन एक सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा विश्व मानचित्रमा उदाएको थियो। त्यसपछि उसले आफ्नो राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको दिशा आफै निर्धारण गर्ने स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त गरेको थियो।

यद्यपि, ऐतिहासिक सम्बन्ध, भाषिक विविधता, क्षेत्रीय पहिचान र रुससँगको दशकौ पुरानो सुरक्षा सम्बन्धले युक्रेनको आन्तरिक तथा बाह्य राजनीतिलाई निरन्तर प्रभावित गरिरहे। युक्रेनको भौगोलिक अवस्थिति यसको सामरिक महत्त्वको प्रमुख र निर्णायक कारण बनेको छ। यो युरोप र रुस बीचको एक संवेदनशील भू-भागमा अवस्थित छ, जसले यसलाई विशेष सामरिक स्थान प्रदान गरेको छ।

‘ब्ल्याक सी’ मा पहुँच, विशाल ऊर्जा आपूर्तिक मार्ग, उर्वर कृषि उत्पादन, विकसित औद्योगिक संरचना र सैनिक आवागमनका दृष्टिले यस क्षेत्रको महत्त्व उच्च छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले प्रायः आफ्नो वरिपरिको भू-भागमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न खोज्छन्। तर यस्तो प्रभाव विस्तार गर्ने महाशक्तिहरूको चाहना र स्वतन्त्र राष्ट्रको निर्णय गर्ने अधिकार बीच द्वन्द्व उत्पन्न हुँदा क्षेत्रीय तनाव गहिरिदै जान्छ।

युक्रेनको विदेशनीतिमा युरोपेली सङ्घसँग नजिकिने र उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषय लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रह्यो। रुसले आफ्ना सीमाक्षेत्रमा पश्चिमी सैनिक प्रभाव विस्तार हुने सम्भावनालाई आफ्ना लागि गम्भीर सुरक्षा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। अर्कोतर्फ, युक्रेनले आफ्नो भविष्य र सुरक्षा सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सार्वभौम राष्ट्रको स्वाभाविक अधिकार भएको तर्क गर्छ।

सन् २०१४ मा क्रिमियालाई रुसले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि र पूर्वी युक्रेनमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएपछि सङ्कटले नयाँ र खतरनाक रूप लियो। त्यसपछि विभिन्न कूटनीतिक प्रयास र युद्धविरामका पहल भए पनि स्थायी समाधान स्थापित हुन सकेन। अन्ततः, सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि व्यापक सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि यो द्वन्द्व एक ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटमा परिणत भयो।

नेपालका लागि यहाँको प्रमुख शिक्षा के हो भने भौगोलिक अवस्थिति आफैमा सुरक्षा होइन, न त यो अनिवार्य रूपमा कमजोरी नै हो। त्यसको प्रभाव राज्यले कस्तो कूटनीति अपनाउँछ, राष्ट्रिय हितलाई कति स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना कसरी गराउँछ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। इतिहासको अध्ययनले वर्तमान चुनौती बुझ्न सहयोग गर्छ, तर त्यसलाई वर्तमान सार्वभौमिकता अस्वीकार गर्ने आधार बनाउन मिल्दैन।

जेलेन्स्कीको नेतृत्व, राष्ट्रिय मनोबल र युद्धकालीन निर्णय

भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको राजनीतिक यात्रा परम्परागत राजनीतिक नेतृत्व भन्दा पूर्ण रूपमा फरक पृष्ठभूमिबाट सुरु भएको थियो। मनोरञ्जन क्षेत्र र कलाको दुनियाँमा परिचित व्यक्तित्वबाट राष्ट्रपतिको उच्च पदमा पुगेका उनले युद्ध सुरु भएपछि आफ्नो नेतृत्व क्षमताको अत्यन्त कठिन र कठोर परीक्षा सामना गर्नुपर्‍यो। शान्तिकालमा लोकप्रियता प्राप्त गर्नु र राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि नै सङ्कट उत्पन्न हुँदा राज्यको नेतृत्व गर्नु सर्वथा भिन्न विषय हुन्।

युद्धको अवस्थामा राष्ट्रिय मनोबल एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र निर्णायक रणनीतिक साधन बन्छ। सैनिकसँग पर्याप्त आधुनिक हातहतियार हुनु आवश्यक छ, साथै तिनको मनोबल, नागरिकको दृढ विश्वास र राज्यप्रतिको अगाध प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। जेलेन्स्कीले सार्वजनिक सम्बोधन र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम मार्फत युक्रेनको सङ्कटलाई विश्वसामु प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने उत्कृष्ट प्रयास गरेका छन्।

यद्यपि, नेतृत्वको मूल्याङ्कन केवल प्रभावकारी भाषण, भावनात्मक अपील वा सार्वजनिक उपस्थितिका आधारमा मात्र गर्न मिल्दैन। युद्धको नेतृत्वमा नागरिकको सुरक्षा, सैन्य निर्णयको उच्च प्रभावकारिता, प्रशासनिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको संरक्षण समेत अनिवार्य रूपमा समावेश हुन्छन्। युद्धकालमा असाधारण अधिकारको प्रयोग आवश्यक पर्न सक्छ, तर त्यसले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन।

जेलेन्स्कीको नेतृत्वको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र स्रोतसाधनको सफल परिचालन हो। युक्रेनले विभिन्न पश्चिमी राष्ट्रबाट आधुनिक सैनिक सामग्री, ठूलो आर्थिक सहयोग, मानवीय सहायता र कूटनीतिक समर्थन प्राप्त गरेको छ। तर बाह्य सहयोगको प्रकृतिसँगै त्यसका राजनीतिक सर्त, सामरिक अपेक्षा र दीर्घकालीन निर्भरताका जोखिमहरूलाई पनि गहिरिएर बुझ्न अति आवश्यक हुन्छ।

युद्धकालीन नेतृत्वमा कठोर सैन्य निर्णय र मानवीय संवेदनाबीच सन्तुलन कायम गर्नु अनिवार्य हुन्छ। नागरिकको विस्थापन, परिवारको विखण्डन, पूर्वाधारको ठूलो विनाश र जनजीवनमा पर्ने गम्भीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव युद्धका भयानक परिणाम हुन्। सैन्य उपलब्धि मात्रलाई विजयको पूर्ण मापदण्ड मान्दा समाजको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र सामाजिक मेलमिलापका विषयहरू ओझेलमा पर्ने खतरा रहन्छ।

नेपालका लागि यसबाट निस्कने मुख्य शिक्षा सक्षम, उत्तरदायी र संस्थागत सुदृढतामा आधारित नेतृत्व प्रणालीको विकास गर्नु हो। राष्ट्रिय सङ्कटका बेला नेतृत्वले स्पष्ट उद्देश्य, तथ्यमा आधारित निर्णय, जनतासँग विश्वसनीय संवाद र संस्थागत समन्वय प्रस्तुत गर्नुपर्छ। लोकप्रियता क्षणिक हुन सक्छ, तर सक्षम संस्था र जनविश्वास नै दीर्घकालीन राष्ट्रिय शक्तिका वास्तविक आधार हुन्।

विश्वशक्ति प्रतिस्पर्धा, सैनिक सहयोग र आर्थिक दबाब

युक्रेनको युद्धले आधुनिक विश्वमा सैनिक शक्ति र कूटनीतिक प्रभावबीचको अन्तरसम्बन्ध कति जटिल छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा देखाएको छ। युद्धको मैदानमा प्रत्यक्ष संलग्न पक्षहरूका अतिरिक्त बाह्य राष्ट्रहरूको सहायता, अत्याधुनिक सैनिक सामग्रीको आपूर्ति, गुप्तचर सहयोग, आर्थिक समर्थन र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले द्वन्द्वको दिशालाई पूर्ण रूपमा प्रभावित गरेका छन्। यसले कुनै पनि क्षेत्रीय युद्धलाई अब सीमित भौगोलिक घटनाका रूपमा मात्र हेर्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र विभिन्न युरोपेली राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई ठूलो मात्रामा सहयोग गरेका छन् भने रुसले आफ्ना सामरिक उद्देश्यहरू पूरा गर्न निरन्तर कूटनीतिक र सैन्य प्रयास जारी राखेको छ। यसबीच विश्वका अन्य राष्ट्रहरूले आफ्ना आर्थिक, ऊर्जा र कूटनीतिक हितका आधारमा फरक-फरक दृष्टिकोण अपनाएका छन्। यसबाट विश्व राजनीति सधै स्पष्ट दुई ध्रुवमा मात्र विभाजित हुँदैन भन्ने यथार्थ फेरि एकपटक प्रमाणित भएको छ।

आर्थिक प्रतिबन्धहरू आधुनिक शक्ति प्रतिस्पर्धाका अत्यन्त शक्तिशाली साधन बनेका छन्। बैंकिङ कारोबार, उन्नत प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ऊर्जा र ठूला लगानीमाथिका प्रतिबन्धले लक्षित राष्ट्रको आर्थिक क्षमतामा गहिरो दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्। तर यस्ता प्रतिबन्धका प्रभावहरू एकतर्फी मात्र हुँदैनन्; प्रतिबन्ध लगाउने देशका उपभोक्ता र बजारमा पनि यसले नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

युद्धले ऊर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षाबीचको गहिरो सम्बन्धलाई स्पष्ट रूपमा सतहमा ल्याइदिएको छ। रुस र युक्रेन विश्वका महत्त्वपूर्ण ऊर्जा तथा कृषि उत्पादन आपूर्तिकर्ता मध्ये पर्छन्। व्यापार अवरोधका कारण खाद्यान्न र ऊर्जाको मूल्यमा हुने उतारचढावले प्रत्यक्ष युद्धमा संलग्न नभएका अति गरिब तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई समेत गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्ने गरेको छ।

यस युद्धले सैनिक गठबन्धन र सामरिक साझेदारीका अवसर तथा सीमाहरूलाई पनि राम्रोसँग उजागर गरेको छ। बाह्य सहयोगले आक्रमणको डटेर प्रतिरोध गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ, तर कुनै पनि साझेदारीले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन भूराजनीतिक द्वन्द्वमा तान्ने जोखिम पनि सँगै बोकेको हुन्छ। तसर्थ, वैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावको गम्भीर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

नेपालले यसबाट बहुपक्षीय कूटनीति, आर्थिक विविधीकरण र रणनीतिक स्वायत्तताको महत्त्व गहिरो रूपमा बुझ्न सक्छ। भारत र चीनसँगको व्यापार, ऊर्जा, पारवहन र आर्थिक सहकार्यलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउनु नेपालको दीर्घकालीन हितमा छ। कुनै एक साझेदारमाथिको अत्यधिक निर्भरता सधै जोखिमपूर्ण हुने हुँदा राष्ट्रिय हित अनुकूल सहकार्यको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ।

युद्धको मानवीय मूल्य, शान्ति वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था

युद्धको सबैभन्दा ठूलो र भयानक मूल्य निमुखा सामान्य नागरिकले चुकाउनुपर्छ। घरबार विहीन भएका परिवार, विस्थापित बालबालिका, प्रभावित वृद्धवृद्धा, घाइते नागरिक र रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरू युद्धका प्रत्यक्ष र दीर्घकालीन पीडित हुन्। विद्यालय, अस्पताल, विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सञ्जालमा हुने अपूरणीय क्षतिले युद्ध समाप्त भएपछि पनि समाजलाई दशकौसम्म पछाडि धकेलिरहन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरूका लागि नागरिकको संरक्षण, घाइतेको उपचार र युद्धबन्दीप्रतिको मानवीय व्यवहार सम्बन्धी कडा दायित्व निर्धारण गरेको छ। सैनिक आवश्यकता प्रस्तुत गर्दैमा मानवीय कानुनको पालना गर्ने दायित्व समाप्त हुँदैन। उल्लङ्घनका गम्भीर आरोपहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित जवाफदेहिता न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि अनिवार्य सर्त हुन्।

शान्ति वार्ता केवल युद्धको विकल्प मात्र होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्ने एक मात्र भरपर्दो माध्यम पनि हो। तर वार्ता सफल हुन द्वन्द्वरत पक्षहरूको मूल उद्देश्य, सुरक्षा चासो, राजनीतिक अपेक्षा र आपसी अविश्वासलाई इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ। युद्धविराम कायम हुनु र स्थायी शान्ति स्थापना हुनु दुई फरक विषय हुन्, जसलाई राजनीतिक सम्झौताले मात्र जोड्न सक्छ।

युद्धको अन्त्य र स्थायी शान्तिको स्थापनाका लागि बाह्य राष्ट्रहरूको भूमिका पनि निकै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मध्यस्थता, मानवीय सहायता, पुनर्निर्माणमा आर्थिक सहयोग र सुरक्षा प्रत्याभूतिले वार्ताको सकारात्मक वातावरण बनाउन सक्छन्। तर प्रभावित राष्ट्रका जनताको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गरेर बाह्य शक्तिहरू बीच मात्र गरिने सम्झौता कहिल्यै पनि दीर्घकालीन र टिकाउ हुन सक्दैन।

युद्धपछिको पुनर्निर्माण केवल भत्किएका भौतिक संरचना ठड्याउने काम मात्र होइन। नागरिकको गहिरो मनोवैज्ञानिक उपचार, विस्थापितहरूको सम्मानजनक पुनःस्थापना, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक संस्थाको सुदृढीकरण र सामाजिक सद्भाव निर्माण गर्नु पुनर्निर्माणका अपरिहार्य पाटा हुन्। पारदर्शी प्रयोग नभए पुनर्निर्माणका नाममा हुने भ्रष्टाचारले समाजमा थप असन्तुष्टि जन्माउन सक्छ।

नेपालले युद्धको यो मानवीय पीडाबाट शान्ति, संवाद र विवादको कानुनी समाधानलाई सधै प्राथमिकता दिने पाठ सिक्नुपर्छ। नेपालको आफ्नै शान्ति प्रक्रियाको सफल अनुभवले राजनीतिक असहमति समाधान गर्न वार्ता र सहकार्य नै उत्तम विकल्प भएको देखाएको छ। राष्ट्रिय एकता भनेको विविधताको अन्त्य होइन, विपरित मतलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता हो।

नेपालका लागि शिक्षा

नेपालका लागि युक्रेनको युद्धबाट सिक्नुपर्ने पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको दृढ संरक्षण हो। नेपाल दुई ठूला र उदीयमान छिमेकी भारत र चीनबीच अति संवेदनशील भू-भागमा अवस्थित छ। यो अपरिवर्तनीय भौगोलिक वास्तविकतालाई बदल्न सकिदैन, तर यसको कुशल व्यवस्थापन गर्ने उच्च राष्ट्रिय क्षमता र सुदृढ कूटनीतिक संयन्त्र अवश्य विकास गर्न सकिन्छ।

कुनै पनि बाह्य शक्तिसँगको सम्बन्ध भावनात्मक निकटता वा तत्कालीन राजनीतिक लाभका आधारमा होइन, नेपालको दीर्घकालीन र सर्वोपरि राष्ट्रिय हितका आधारमा मात्र सञ्चालन हुनुपर्छ। राष्ट्रिय हित भित्र सीमा सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्वतन्त्रता र निर्णय गर्ने स्वायत्तता अक्षुण्ण रहनुपर्छ।

दोस्रो शिक्षा अत्यन्त सन्तुलित र व्यावहारिक परराष्ट्र नीतिको निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। नेपालले भारत र चीन दुवैसँग उच्च विश्वासपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै विश्वका अन्य मित्रराष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग पनि सहकार्यको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ।

सन्तुलनको अर्थ सबै पक्षलाई अन्धाधुन्ध समर्थन गर्नु वा तटस्थताको नाममा लाचार बन्नु होइन; प्रत्येक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपालको हित, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र न्यायका आधारमा अडिग निर्णय लिनु हो। कुनै पनि शक्ति प्रतिस्पर्धामा अनावश्यक रूपमा पक्षधर बन्नु भन्दा संवाद, विश्व शान्ति र सहकार्यको पक्षमा उभिनु नै नेपालको दीर्घकालीन हित अनुकूल हुन्छ। वैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्दा त्यसका सर्त र दूरगामी प्रभावबारे गहिरो हेक्का राख्नुपर्छ।

तेस्रो शिक्षा मुलुक भित्र बलियो आर्थिक आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय सहनशीलताको चौतर्फी विकास गर्नु हो। युक्रेन युद्धले ऊर्जा, खाद्यान्न, व्यापार र पारवहनमा अत्यधिक परनिर्भर रहेका राष्ट्रहरू विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको सङ्कटमा कसरी छिटो थला पर्छन् भन्ने दरिलो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

नेपालले कृषि उत्पादनमा आमूल वृद्धि, जलविद्युत् तथा हरित ऊर्जाको विकास, आन्तरिक औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन प्रवर्द्धन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा राज्यको लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा विविधता, रणनीतिक खाद्यान्न भण्डारण र प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन क्षमताको विस्तारले बाह्य आर्थिक सङ्कटको असरलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

चौथो शिक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रलाई समय सापेक्ष रूपमा व्यापक, आधुनिक र व्यावसायिक बनाउनु हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको वैज्ञानिक निगरानी, आधुनिक साइबर सुरक्षाको सुदृढीकरण, संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधारको उच्चस्तरको संरक्षण र सुरक्षा निकायहरू बीचको निर्बाध समन्वयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा निकायहरूको उच्च व्यावसायिकता, पूर्ण राजनीतिक निष्पक्षता र कानुनी उत्तरदायित्व कायम राख्नु लोकतान्त्रिक राज्यको अपरिहार्य सर्त हो। सुरक्षा तयारीको मुख्य उद्देश्य कुनै युद्ध निम्त्याउनु होइन, बरू सम्भावित सामरिक जोखिमलाई बेलैमा रोक्नु र कुनै पनि आपत्कालीन सङ्कटमा राज्य र नागरिकलाई पूर्ण सुरक्षित राख्नु हो।

पाँचौ शिक्षा आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र प्रभावकारी राज्य प्रणालीको सुदृढीकरण हो। आन्तरिक रूपमा राजनीतिक रूपले विभाजित, भ्रष्टाचारले गम्भीर रूपमा कमजोर बनेको र संस्थागत रूपमा अस्थिर रहेको राज्यले बाह्य भूराजनीतिक दबाव र प्रलोभनको सामना गर्न कहिल्यै पनि सक्दैन।

तसर्थ, नेपालमा पारदर्शी प्रशासन, उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व, निष्पक्ष न्याय प्रणाली र नागरिकप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही संस्थाहरूको विकास अपरिहार्य छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको प्राण हो, तर राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता र परराष्ट्र नीतिको जस्तो संवेदनशील आधारभूत विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूबीच दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। सरकार फेरिए पनि राष्ट्रिय हितका यी प्रमुख प्राथमिकताहरूमा कुनै फेरबदल आउनु हुँदैन।

छैटौ शिक्षा शान्ति, कूटनीति, मानवअधिकार र सहअस्तित्वको भावनालाई राष्ट्रिय परराष्ट्र नीतिको सधै केन्द्रबिन्दुमा राख्नु हो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चमा आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकालाई थप सुदृढ गर्दै विश्व शान्ति स्थापना, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान र मानवीय सहायताका क्षेत्रमा आफ्नो रचनात्मक योगदानलाई निरन्तर विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालको आफ्नै मौलिक शान्ति प्रक्रियाको सफल अनुभव अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक संवाद र मध्यस्थताका लागि एक गतिलो पुँजी बन्न सक्छ।

अन्ततः नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै बाह्य शक्तिको कृत्रिम छाता वा कृपाबाट मात्र सुनिश्चित हुन सक्दैन; यो त बलियो अर्थतन्त्र, सक्षम राज्यसंयन्त्र, सुदृढ सामाजिक एकता, विवेकशील नेतृत्व र स्वतन्त्र निर्णय लिने आन्तरिक क्षमताबाट मात्र सुनिश्चित हुन्छ। यही नै युक्रेनको यो ऐतिहासिक युद्धबाट नेपालले ग्रहण गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सारगर्भित रणनीतिक शिक्षा हो।

प्रकाशित मिति: ९ कार्तिक २०८३, आइतबार