अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण र नेपालको रणनीति

किर्गिजस्तानको राजधानी बिश्केकमा अगस्ट ३१ र सेप्टेम्बर १, २०२६ मा साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) को २६औ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। सङ्गठन स्थापनाको २५औ वर्षगाँठको अवसरमा आयोजित यस बैठकमा चीनका राष्ट्रपति सि जिन्पिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान तथा मध्य एशियाली राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखहरूको सहभागिता थियो। बैठकले मुख्यगरी क्षेत्रीय सुरक्षा, साइबर अपराध नियन्त्रण, आतङ्कवाद विरुद्धको सहकार्य र स्थानीय मुद्रामा व्यापार अभिवृद्धि गर्ने बिश्केक घोषणापत्र जारी गरेको छ।

सम्मेलनका क्रममा उच्चस्तरीय द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साइडलाइन वार्ताहरू भएका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सि र रुसी राष्ट्रपति पुटिनबिचको भेटमा पश्चिमा प्रतिबन्धका बिच आर्थिक तथा सैन्य सहकार्य थप मजबुत बनाउने सहमति भयो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सिबिच सीमा विवाद सुल्झाउन हालै भएको सहमतिलाई अघि बढाउँदै आगामी सेप्टेम्बरमा भारतमा हुने ब्रिक्स सम्मेलनमा थप अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भयो। त्यसैगरी इरानका राष्ट्रपतिले रुस र चिनियाँ नेतृत्वसँग हर्मुज जलडमरू र अमेरिकी तनावका बिच इन्धन सुरक्षा तथा उत्तर-दक्षिण परिवहन मार्ग निर्माणबारे गहन संवाद गरे।

यो सम्मेलन बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने र पश्चिमा प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा ल्याउने मुख्य उद्देश्यका साथ सम्पन्न भएको छ। भविष्यमा चीन-किर्गिजस्तान-उज्बेकिस्तान रेलमार्ग जस्ता ठूला पूर्वाधार र एससिओ विकास बैंक मार्फत नयाँ वित्तीय प्रणाली खडा गर्ने दिशामा यसले मार्गप्रशस्त गरेको छ। यस लगत्तै सेप्टेम्बर १२ र १३ मा भारतमा आयोजना हुन लागेको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा विकासशील देशहरूको साझा मुद्रा, डी-डलराइजेशन र विश्वव्यापी वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना जस्ता मुख्य एजेन्डामा छलफल हुने निश्चित छ।

पेट्रोडलरको संकट र रुस-चीन रणनीति 

चिनियाँ र रुसी रणनीतिले विगत केही दशकदेखि कायम पेट्रोडलर प्रणालीलाई तीव्र रूपमा कमजोर बनाउँदै लगेको छ। चीनले साउदी अरेबिया, इरान र रुससँग इन्धन खरिद गर्दा अमेरिकी डलरको सट्टा आफ्नै मुद्रा युआन वा स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरिसकेको छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको माग घटेको छ भने युआनको प्रभाव विस्तार भएको छ। डलरमा आधारित वित्तीय प्रणाली (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication-SWIFT) को विकल्पमा चीनले सीमापार अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणाली (Cross-Border Interbank Payment System-CIPS) र रुसले वित्तीय सन्देश हस्तान्तरण प्रणाली (System for Transfer of Financial Messages-SPFS) लाई विश्वव्यापी बनाएर पश्चिमा आर्थिक प्रतिबन्धलाई निष्प्रभावी बनाउँदै लगेका छन्।

रुस र चीनबिचको वर्तमान अभूतपूर्व मित्रता आ-आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा चुनौतीको जगमा उभिएको छ। रुसलाई पश्चिमा प्रतिबन्धका बिच आफ्ना प्राकृतिक स्रोत-साधन (तेल र ग्यास) बिक्री गर्न विशाल चिनियाँ बजार र प्रविधिको आवश्यकता छ। अर्कोतर्फ, चीनलाई अमेरिकाको घेराबन्दी र ताइवान तनावका बिच विश्वस्त सैन्य तथा ऊर्जा साझेदारको रूपमा रुसको सहयोग चाहिएको छ। यी दुवै देश पश्चिमा प्रभुत्व अन्त्य गरी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापना गर्न र आ-आफ्नो भौगोलिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न साझा स्वार्थका साथ एक ठाउँमा उभिएका छन्।

इरान-अमेरिका तनाव र रुस-युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलामा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ। इरान र अमेरिकाबिचको द्वन्द्वका कारण मध्यपूर्वको हर्मुज जलडमरू क्षेत्र जोखिममा पर्दा विश्वभर इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको छ। यता रुस-युक्रेन दीर्घकालीन युद्धले खाद्यान्न, रासायनिक मल र ऊर्जाको अभाव सिर्जना गरेको छ। यी दुई ठूला युद्ध र सुरक्षा चुनौतीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि भई साना तथा विकासशील देशहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्।

नेपालको महाविपत्ति र सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र

हालै नेपालमा आएको भीषण बाढी र पहिरोका कारण देशका प्रमुख राजमार्गहरू ठप्प भएका छन्। एकातिर हर्मुज जलडमरूको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै इन्धनको आपूर्ति र मूल्य प्रभावित बनेको छ भने अर्कोतिर आन्तरिक राजमार्गहरू भत्किँदा इन्धन र खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानी पूरै ठप्प भएको छ। यस प्रकारको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दोहोरो सङ्कटले नेपालमा उपभोग्य वस्तुको हाहाकार र महँगी बढाएको छ। भौतिक पूर्वाधारको व्यापक क्षतिले देशको समग्र पुनर्नर्मिण प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र खर्चिलो बनेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले २० वर्षभन्दा बढी समय अफगानिस्तानमा सैन्य हस्तक्षेप गरे पनि हाल तालिबान सरकारले सोही अमेरिकालाई आफ्नो देशमा रहेको १ ट्रिलियन डलर बराबरको बहुमूल्य दुर्लभ खनिज उत्खननका लागि आमन्त्रण गरिरहेको छ। यस घट्नाक्रमले भूराजनीतिमा स्थायी शत्रु वा मित्र नभई केवल ‘आर्थिक स्वार्थ’ नै सर्वोपरि हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्छ। अफगानिस्तानले संकटका बिच पनि खनिजको वैधानिक प्रयोग गरेर अर्थतन्त्र उकास्न खोजेजस्तै नेपालले पनि आफ्ना प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

नेपालमा युरेनियम, बहुमूल्य रत्न र दुर्लभ खनिज पदार्थहरूको भण्डारण रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। परम्परागत कृषि र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रले मात्र अबको आर्थिक दायित्व धान्न सक्दैन। वातावरणीय मापदण्ड र राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै युरेनियम तथा खनिजहरूको वैज्ञानिक उत्खनन, प्रसोधन र व्यावसायिक बिक्री-वितरण नगर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र माथि उठ्ने अन्य कुनै ठोस विकल्प देखिदैन। भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै विदेशी प्रविधि र लगानी भित्र्याएर खनिज उत्खननमा जानु अबको अनिवार्य बाटो हो।

नेपालको बजेट संरचना अत्यन्तै असन्तुलित र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। कूल बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा साधारण खर्च (कर्मचारीको तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्च) मा जान्छ भने करिब २० प्रतिशत हिस्सा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा सकिन्छ। बाँकी रहेको २० प्रतिशत पूँजीगत बजेट पनि ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कारण पूर्ण रूपमा खर्च हुन सक्दैन। यस्तो सीमित स्रोतबाट बाढीपहिरोको विनाशपछि पुनर्नर्मिण गर्नु र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु असम्भव जस्तै बनेको छ।

विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको ढाँचा तीव्र रूपमा परिमार्जन भइरहेको छ। दाता राष्ट्रहरू अहिले बहुपक्षीय विकास सहयोग भन्दा पनि आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ रक्षा गर्नतिर केन्द्रित छन्। हालैको ठूलो महाविपत्तिमा अमेरिका जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रबाट जम्मा ५ लाख डलर मात्र सहयोग आउनुले अव अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक सहायतामा भर पर्न सकिदैन भन्ने स्पष्ट सङ्केत गर्छ। अबका दिनमा वैदेशिक अनुदान घटेर जाने र राष्ट्रहरू केवल आफ्नो हितमा सीमित हुने हुँदा नेपालले आत्मनिर्भरताको बाटो समात्नुको विकल्प छैन।

सुरक्षा दुविधा र नेपालको हित

विश्वभर साना-ठूला युद्धहरू भड्किदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हतियारको होडबाजी बढेको छ। यसले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा ‘सुरक्षा दुविधा’ (Security Dilemma) को स्थिति उत्पन्न भएको छ, जहाँ एउटा देशले आफ्नो सुरक्षा बढाउँदा अर्को देशले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छ। यस्तो संवेदनशील वातावरणमा नेपालले कुनै पनि सैन्य वा शक्ति गुटमा नलागी आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप दृढताका साथ पालना गर्नुपर्छ। साना राष्ट्रहरूका लागि शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धामा तटस्थ रहनु नै पहिलो सुरक्षा कवच हो।

विश्वव्यापी सुरक्षा दुविधा र आर्थिक सङ्कटको यो समयमा नेपालको मुख्य हित आफ्नो भौगोलिक अखण्डता, आर्थिक सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक स्थिरताको रक्षा गर्नुमा छ। छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनका साथै अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँगको सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध नै नेपालको मुख्य शक्ति हो। नेपालले आफ्नो भू-भाग कुनै पनि छिमेकी वा शक्ति राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता कायम राख्दै असंलग्नताको सिद्धान्तलाई राष्ट्रिय हितको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

आर्थिक क्षमता बढाउन अब नेपालका परम्परागत नीति र सुस्त कार्यशैली अपर्याप्त सिद्ध भइसकेका छन्। वैदेशिक अनुदानमा भर पर्ने वा कर बढाएर मात्र राजस्व सङ्कलन गर्ने परम्परागत ढर्राले संकटको सामना गर्न सक्दैन। मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन जलविद्युत् निर्यात, सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रको विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोग गर्नका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाउनु पर्छ।

विद्यमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटबाट पार पाउन नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले साहसिक र क्रान्तिकारी निर्णय लिनु अत्यावश्यक छ। नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक झन्झटलाई पन्छाउँदै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने र सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ। संकटलाई अवसरमा बदल्नका लागि समय सापेक्ष र साहसिक कदम चाल्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।

निष्कर्ष र नेपालको आगामी बाटो

विश्व भूराजनीतिमा भइरहेको तीव्र परिवर्तन, शक्ति राष्ट्रहरूको टकराव र आर्थिक ध्रुवीकरणले नेपाल जस्ता साना र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूका लागि गम्भीर चुनौती र नयाँ अवसर दुवै सिर्जना गरेको छ। बाह्य क्षेत्रमा भइरहेको युद्ध र इन्धन सङ्कटका साथै आन्तरिक रूपमा प्राकृतिक विपत्तिले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत तरिकाले पुनर्जीवन दिन असम्भव छ। वैदेशिक सहायताको भरोसा घट्दै गएको वर्तमान परिवेशमा नेपालले आफ्नै आन्तरिक स्रोत र क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्ने रणनीति लिनु अनिवार्य भइसकेको छ।

नेपालले अब आफ्नो बजेटरी संरचनामा व्यापक सुधार गर्दै अनुत्पादक साधारण खर्चलाई ह्वात्तै घटाउनुपर्छ। देशमा रहेका युरेनियम, बहुमूल्य खनिज र प्राकृतिक स्रोतहरूको वैज्ञानिक उत्खनन तथा प्रशोधनका लागि स्पष्ट कानुनी ढाँचा र सुरक्षा नीति तयार गरी अघि बढ्नुपर्छ। जलविद्युत् र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य वाहक बनाउँदै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि नीतिगत सरलीकरण र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु आवश्यक छ।

कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्दै भारत र चीन दुवै छिमेकीसँगको आर्थिक सहकार्यलाई बढावा दिनुपर्छ। ब्रिक्स र एससिओ जस्ता उदीयमान क्षेत्रीय मञ्चहरूमा आफ्ना आर्थिक हितहरू अनुकूल हुने गरी असंलग्न ढङ्गले संलग्नता बढाउनु पर्छ। शक्ति राष्ट्रहरूको सैन्य वा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट टाढा रहँदै केवल व्यापार, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु नै नेपालको बुद्धिमत्ता हुनेछ।

अन्ततः, राष्ट्रिय विपत्तिको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले दरिलो इच्छाशक्ति र साहसिक निर्णय लिनै पर्छ। प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्ट परिपाटी र नीतिगत अपाङ्गतालाई अन्त्य गर्दै स्वदेशी उत्पादन, पूर्वाधार विकास र खनिज उपयोगमा जोड दिनुपर्छ। आत्मनिर्भर, स्वाभीमानी र आर्थिक रूपमा सुदृढ नेपाल निर्माणका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नु नै आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो।

प्रकाशित मिति: १७ भाद्र २०८३, बुधबार