काठमाडौं । भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण सधैँ चर्चामा रहने नेपालको उत्तरी छिमेक र तिब्बत मामिला पछिल्लो समय पुनः एकपटक पेचिलो बन्दै गएको छ। एकातिर निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा र उनका समर्थकहरूको नेपाल केन्द्रित गतिविधि बाक्लिँदै जानु र अर्कोतिर उत्तरी छिमेकी चीनले राजनीतिक तथा जनस्तरको भ्रमणलाई तीव्रता दिनुले नेपाल गम्भीर कूटनीतिक रस्साकस्सीमा फसेको छ। यसले ‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएको नेपाल सरकारलाई दोहोरो दबाबमा पारेको छ।
भोली मङ्सिर ३ गते भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित धर्मशालाबाट निर्वासित तिब्बती संसद्का तिन सदस्य नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन। सांसद दावा छिरिङ र चोदाक ग्यात्सो सहितको टोलीको नेपाल भ्रमणलाई सामान्य धार्मिक वा सांस्कृतिक भ्रमणका रूपमा मात्र हेरिएको छैन। गोप्य रूपमा तय गरिएको यस भ्रमणको मुख्य उद्देश्य काठमाडौँमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गर्नुका साथै पाँच हजारभन्दा बढी तिब्बती शरणार्थी बसोबास गर्ने बौद्ध–जोरपाटीस्थित छोयोजोर तिब्बती शिविर र दक्षिणकाली क्षेत्रका केही गुम्बाहरूको अवलोकन गर्नु रहेको बुझिएको छ। लामो समयदेखि दलाई लामालाई नेपाल भ्रमण गराउने भित्री प्रयास भइरहेको र त्यसको आधार तयार पार्न यस्ता भ्रमणहरू भइरहेको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। यद्यपि, दलाई लामालाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिन र तिब्बत विरोधी गतिविधि रोक्न चिनियाँ पक्षबाट नेपाल सरकारमाथि निरन्तर कडा दबाब रहँदै आएको छ।
नेपालमा भएको ‘जेनजी विद्रोह’ पश्चात् विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै दलाई लामा समर्थकहरूको सक्रियता ह्वात्तै बढेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। विद्रोहपछि तत्कालीन समयमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा दलाई लामाले इतिहासमै पहिलोपटक औपचारिक रूपमा शुभकामना सन्देश पठाउनुलाई कूटनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो। यसैबीच, जेनजी विद्रोहपछिका घटनाक्रम छानबिन गर्न गठित ‘कार्की आयोग’ को प्रतिवेदनमा नेपालका अधिकांश गुम्बाहरूमा ठुलो परिमाणमा हातहतियार भण्डारण रहेको संकेत गरिनुले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
पछिल्ला केही सरकारी निर्णय र उच्च नेतृत्वका गतिविधिले समेत तिब्बत मामिलामा सरकारको भूमिकामाथि शंका उब्जाएको छ। तिब्बती शरणार्थीको पृष्ठभूमि रहेको आरोप लाग्दै आएकी विवादित आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व सुम्पिनु, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्सालाई हटाएर दलाई लामा समर्थित तिब्बतीहरूको तीर्थस्थल मानिने मुस्ताङको लो घेकर गुम्बालाई नेपाली रुपैयाँमा स्थान दिनु तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह केही महिनाअघि मुस्ताङ भ्रमणमा जाँदा तिब्बत केन्द्रित गतिविधिहरूलाई सहजीकरण गर्न गएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा आलोचना र आशंका व्यक्त हुनुले सरकारको दोहोरो चरित्रमाथि गम्भिर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण पनि विवाद र आशंकाको घेरामा तानिएको थियो। केही समयअघि लामिछाने भारतको धर्मशाला पुगेर दलाई लामासँग भेट गर्न लागेको सूचना बाहिरिएपछि चौतर्फी चासो बढेको थियो। उक्त सूचना चुहिएपछि सबैको ध्यान आफूतिर मोडिएको महसुस गर्दै लामिछानेले आफ्नो यात्रालाई ‘व्यक्तिगत तीर्थयात्रा’ को संज्ञा दिएका थिए। उनले कैँचीधाम लगायतका मठमन्दिरको दर्शन गरेर फर्किएको बताए पनि भित्री रूपमा दलाई लामाका प्रतिनिधिहरूसँग गोप्य भेटघाट भएको आशंका अझै मेटिएको छैन।
एकातिर तिब्बती गतिविधि बढिरहँदा अर्कोतिर चीनले पनि नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक, राजनीतिक र जनस्तरको सक्रियतालाई आक्रामक रूपले अगाडि बढाएको छ। पछिल्लो समय नेपालबाट चीन भ्रमण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व, सांसद र युवाहरूको चहलपहल निकै बाक्लिएको छ। हाल सत्तारुढ रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय सांसदहरूको टोली चीन भ्रमणमा छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को निमन्त्रणामा गएको उक्त टोलीले सिचुवान, झेजियाङ र बेइजिङलगायतका क्षेत्रमा चीनको विकास मोडल, सुशासन, प्रविधि,औद्योगिक क्षेत्र र विपद् व्यवस्थापनको अध्ययन गरिरहेको छ। नोभेम्बर २६ मा स्वदेश फर्कने उक्त टोलीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भ्रमणलाई घुमफिरमा सीमित नराखी व्यापार, लगानी, प्रविधि, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा सहकार्यका ठोस सम्भावना खोज्न निर्देशन दिएका थिए। यसअघि गत अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म पूर्वराष्ट्रपति एवं नेकपा (एमाले) की वरिष्ठ नेतृ विद्यादेवी भण्डारीले पनि चीनको ‘ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम’ मा सहभागी भएर उच्चस्तरीय भेटघाट गरेकी थिइन्।
राजनीतिक तहसँगै चीनले नेपाली युवा पुस्तालाई लक्षित गरी सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक आदानप्रदानलाई समेत तीव्रता दिएको छ। यही क्रममा मंगलबार दिउँसो १२ः३० बजे चाइना साउदर्न एयरलाइन्सको उडानमार्फत २० जना नेपाली युवा चीन प्रस्थान गरेका छन्। काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासद्वारा सन् २०२६ का लागि सञ्चालित एकवर्षे ‘चाइनिज एम्बेसी युथ पायोनियर प्रोग्राम’ (सीएनवाईपी) अन्तर्गत उत्कृष्ट छनोट भएका युवा उद्यमी, अभियन्ता तथा व्यावसायिक व्यक्तिहरू चीनको विकास अभ्यास, सामाजिक तथा आर्थिक संरचना र आधुनिकीकरणको अनुभव बुझ्न त्यसतर्फ गएका हुन्। नेपालमा सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान दिन सक्ने युवाको सञ्जाल निर्माण गर्ने र सहभागीलाई नेपाल–चीन सम्बन्धका सांस्कृतिक आदानप्रदान तथा सहकार्यका वाहकका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य दूतावासले लिएको छ।
समग्र घटनाक्रमलाई नियाल्दा नेपाल अहिले तीव्र भूराजनीतिक दबाबको केन्द्रमा उभिएको स्पष्ट हुन्छ। एकातिर दलाई लामा पक्षधरहरूको बढ्दो सक्रियता र पश्चिमा शक्तिहरूको अप्रत्यक्ष चासो, अनि अर्कोतिर ‘एक चीन नीति’ को व्यवहारिक कार्यान्वयन खोजिरहेको उत्तरी छिमेकी चीनको बाक्लो कूटनीतिक र जनस्तरको संलग्नताले काठमाडौँलाई धर्मसंकटमा पारेको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा नेपाल सरकारले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति र छिमेकीप्रतिको संवेदनशीलतालाई कसरी सन्तुलनमा राख्छ भन्ने विषय यतिबेला सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ।
प्रकाशित मिति: २ मंसिर २०८३, बुधबार













प्रतिक्रिया