काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाउनुको कारण खुलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो। साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
कार्कीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सचितकृष्ण खरेल र डा. दिनमणि पोखरेलसहित अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर र माधव बस्नेतले बहस गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
कार्कीले आफूलाई प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत आईजीपी पदबाट हटाइएको जिकिर गरेका छन्। उनले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन, आफूलाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाल गर्न तथा नयाँ नियुक्त आईजीपीलाई कामकाज गर्न नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका कार्कीले आफ्नो पदमुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै पुनर्बहालीको माग गरेका छन्। सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिए पनि सरकारसँग निर्णयको आधार मागेकाले अब विपक्षीहरूको जवाफ र आगामी सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेशबारे थप निर्णय हुने देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: २ मंसिर २०८३, बुधबार













प्रतिक्रिया