काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहालले आफूलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गरेका छन्। उनले बर्खास्तीको निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन्।
स्रोतका अनुसार दाहालले गृहमन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावेदन निवेदन पेस गरेका हुन्। उक्त निवेदनमाथि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्सँग रहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि गरेको बर्खास्तीको निर्णयलाई नै कायम राखेमा दाहालका लागि न्यायिक उपचार खोज्न अदालत जाने बाटो खुल्नेछ। कानुनी प्रक्रियाअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावेदन नगरी तत्काल अदालत जान नमिल्ने भएकाले उनले पहिले सरकारसमक्ष नै निवेदन दिएको स्रोतको भनाइ छ।
सरकारले संवेदनशील तथा गोप्य सूचना चुहाएको आरोपमा गत असोज २३ गते दाहाललाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो। बिचौलियाको आरोप लागेका इनम सापकोटासँग उनको सम्पर्क देखिएको र प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना बाहिर पुर्याएको आरोप उनीमाथि लगाइएको थियो।
सापकोटा पक्राउ परेपछि उनको मोबाइल फोन परीक्षणका क्रममा दाहालसँगको सम्पर्कसम्बन्धी विवरण फेला परेको थियो। त्यसपछि सापकोटासँगको सम्बन्ध र संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोपमा सरकारले असोज १९ गते दाहाललाई निलम्बन गरेको थियो। घटनाबारे छानबिन गर्न एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।
छानबिनपछि प्रहरी कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै सरकारले असोज २३ गते दाहाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
दाहाल विवादमा तानिनुको अर्को कारण पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्राउ प्रकरण पनि हो। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले असोज ११ गते राति करिब २ बजे जबरालाई उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। उनलाई करिब १२ घण्टा प्रहरी नियन्त्रणमा राखेर सोधपुछ गरिएको थियो।
जबरालाई पक्राउ गरेलगत्तै एआईजी दाहाल प्रहरी हिरासतमा पुगेर भेटेको विषयसमेत सार्वजनिक भएको थियो। यस घटनाले पनि उनीमाथि उठेका प्रश्न र विवादलाई थप चर्चामा ल्याएको थियो।
प्रकाशित मिति: ३ मंसिर २०८३, बिहिबार













प्रतिक्रिया