काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा सांसदहरूले विधेयकमा प्रयोग गरिएको ‘वेश्यावृत्ति’ शब्द हटाएर लैङ्गिक समानता, मानवीय मर्यादा र समावेशितालाई सम्मान गर्ने शब्दावली राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा बिहीबार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि भएको दफावार छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरूले उक्त शब्दले विशेषगरी महिलालाई सामाजिक कलङ्क र विभेदको सिकार बनाउने भन्दै त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

सांसदहरूले ‘वेश्यावृत्ति’ को सट्टा ‘जबर्जस्ती यौन व्यवसाय’, ‘देहव्यापार’ र ‘यौन शोषण’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

संशोधनकर्ता सांसद इन्दिरा राना मगरले विधेयकमा रहेको ‘वेश्यावृत्तिमा लगाउने’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘जबर्जस्ती यौन व्यवसायमा लगाउने’ भन्ने शब्द राख्न प्रस्ताव गरिन्। गरिबी, भौगोलिक विकटता र चेतनाको अभावको फाइदा उठाउँदै महिलालाई बाध्यतामा यौन व्यवसायमा लगाउने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले उद्धार तथा पुनःस्थापनापछि पनि पीडित र उनीहरूका सन्तानले सामाजिक अपमान भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्।

त्यस्तै, सांसद मनमाया विश्वकर्माले ‘वेश्यावृत्ति’ शब्दको सट्टा ‘देहव्यापार’ प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उक्त शब्दले महिलालाई मात्र लक्षित गर्ने र लैङ्गिक विभेदलाई प्रश्रय दिने भएकाले कानुनको भाषा सबैलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्ने उनको तर्क थियो।

सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले भने यस्ता गतिविधिलाई ‘वेश्यावृत्ति’ वा ‘यौन कार्य’ का रूपमा नभई ‘यौन शोषण’ का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। विशेषगरी बादी समुदायका महिलामाथि हुने शोषणलाई यौन व्यवसायका रूपमा व्याख्या गर्नुको सट्टा शोषणकै रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने उनले बताए।

उनले शोषणको परिभाषालाई थप फराकिलो बनाउँदै दास बनाउने, बाँधा राख्ने, श्रम शोषण गर्ने, गैरकानुनी रूपमा मानव अङ्ग झिक्ने, मानव तन्तुको कारोबार गर्ने तथा जबर्जस्ती श्रममा लगाउने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरे।

कमैया, कमलरी, हलिया, हरुवाचरुवा र झुमा प्रथाबाट हुने श्रम शोषणलाई पनि कानुनी परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी, सांसद पार्वती बिकले बालबालिकामाथि हुने जबर्जस्ती श्रम शोषणलाई विधेयकमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिन्। कानुनमा शोषणको परिभाषा उल्लेख भए पनि बालबालिकामाथि हुने श्रम शोषण पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको उनको तर्क थियो।

सांसद भूमिका श्रेष्ठले पनि विधेयकबाट ‘वेश्यावृत्ति’ शब्द हटाएर मर्यादित र समावेशी भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन्। संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले महिला, पुरुष तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक सबैको सम्मान र पहिचानलाई कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

उनले स्वेच्छाले यौन व्यवसायमा संलग्न हुने अवस्था र कसैलाई जबर्जस्ती तथा शोषणमा पारेर यौन गतिविधिमा लगाउने अवस्थालाई कानुनले अलग-अलग रूपमा परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

विधेयकमा के छ व्यवस्था?

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयकको दफा ३ को उपदफा ४ को खण्ड (ङ) मा शोषणको परिभाषा दिइएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा दास वा बाँधा बनाउने, त्यस्तो अवस्थामा राख्ने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने, विद्युतीय वा अन्य माध्यमबाट यौन शोषण गर्ने, प्रचलित कानुनविपरीत मानव अङ्ग झिक्ने तथा जबर्जस्ती श्रममा लगाउने कार्यलाई शोषणका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले यही परिभाषालाई थप स्पष्ट, विस्तृत र समावेशी बनाउन विभिन्न संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

प्रकाशित मिति: ३ मंसिर २०८३, बिहिबार

ग्लोबल नागरिक संवाददाता

'हामी जे देख्छौं, त्यही लेख्छौं र देखाउछौं'
सत्य-तथ्य निष्पक्ष ताजा समाचार'

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।

©2026 GlobalNagarik All rights reserved. | Website by Appharu.com