काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लामो समयदेखि सरकारी राजस्व तथा नियामकीय शुल्क नबुझाउने २० वटा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित कम्पनीलाई १५ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
तोकिएको समयभित्र बक्यौता रकम दाखिला नगरे दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ। कारबाहीको चेतावनी पाउने कम्पनीको सूचीमा क्लासिक टेक, वेब सर्फर नेपाल, मर्सेन्टाइल कम्युनिकेसन, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसनलगायतका कम्पनी छन्।
प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले २०८३ मंसिर २ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित सेवा प्रदायकले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने वार्षिक रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको रकम तथा अन्य निर्धारित शुल्क र दस्तुर दाखिला गरेका छैनन्।
केही कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरणसमेत नभएको अवस्थामा बक्यौता रकम पनि नबुझाएपछि प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत अन्तिम अवसर दिएको हो।
प्राधिकरणले १५ दिनभित्र सम्पूर्ण बाँकी रकम चुक्ता गरी सोको जानकारी गराउन सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। अन्यथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने र बाँकी रकम प्रचलित कानुनअनुसार असुल गर्ने सूचनामा उल्लेख छ।
बक्यौता बुझाउन ताकेता गरिएका २० कम्पनी
प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख भएअनुसार बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने सेवा प्रदायकहरूमा :
१. अलिशा कम्युनिकेसन लिंक प्रा.लि., चितवन
२. एरोनेट प्रा.लि., काठमाडौं
३. ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, ललितपुर
४. क्लासिक टेक प्रा.लि., काठमाडौं
५. कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल प्रा.लि., ललितपुर
६. एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्रा.लि., दैलेख
७. जी.आर.एस. लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्रा.लि., तनहुँ
८. आई जोन प्रा.लि., मोरङ
९. कालिका नेट प्रा.लि., स्याङ्जा
१०. खप्तड नेट प्रा.लि., अछाम
११. कनेक्ट नेपाल नेटवर्क्स प्रा.लि., ललितपुर
१२. मर्सेन्टाइल कम्युनिकेसन प्रा.लि., काठमाडौं
१३. नेक्स्ट गिक्सर्स प्रा.लि., काठमाडौं
१४. नम्बर नेटवर्क प्रा.लि., काठमाडौं
१५. पोखरा इन्टरनेट प्रा.लि., कास्की
१६. सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स प्रा.लि., काठमाडौं
१७. सुपर सीतापाइला केबल नेट प्रा.लि., काठमाडौं
१८. टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, चितवन
१९. अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रा.लि., काभ्रेपलाञ्चोक
२०. वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रा.लि., काठमाडौं
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको योगदान तथा अन्य नियामकीय शुल्क समयमै दाखिला गर्नु कानुनी दायित्व हो। तर, लामो समयदेखि बक्यौता कायम रहेका कम्पनीमाथि प्राधिकरणले पछिल्लो पटक कडा कदम चाल्ने संकेत गरेको छ।
प्रकाशित मिति: ३ मंसिर २०८३, बिहिबार













प्रतिक्रिया