सन् १९४३ नोभेम्बर २८ देखि डिसेम्बर १ सम्म इरानको राजधानी तेहरानमा दोस्रो विश्वयुद्धका तीन प्रमुख मित्रराष्ट्रका शीर्ष नेताहरूको ऐतिहासिक भेट भयो । अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी. रुजवेल्ट, बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल र सोभियत नेता जोसेफ स्टालिनले युद्धको रणनीति र युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबारे छलफल गरेका थिए ।

त्यसको ८३ वर्षपछि, नोभेम्बर १९, २०२६ मा चीनको सेन्जेनमा अमेरिका, चीन र रुसका शीर्ष नेताहरू पहिलोपटक एउटै त्रिपक्षीय बैठकमा बसे । एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) को शिखर सम्मेलनका क्रममा भएको उक्त बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहभागी थिए । यी तीन देश विश्वका सबैभन्दा ठूला आणविक शक्ति पनि हुन्, त्यसैले उनीहरूको संवाद आणविक सुरक्षा र विश्वको रणनीतिक स्थिरतासँग जोडिएको छ ।

तर शक्ति संरचना, राजनीतिक भूगोल र चुनौती सन् १९४३ को भन्दा बिल्कुल फरक छन् । भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालका लागि यो परिवर्तन टाढाको घटनाक्रम होइन ।

तेहरान सम्मेलन र युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था

तेहरान सम्मेलन दोस्रो विश्वयुद्धको सैन्य रणनीति र युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको जग निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक घटना थियो । त्यहाँ जर्मनीविरुद्ध पश्चिमी मोर्चा खोल्ने, सोभियत सेनाको आक्रमणसँग समन्वय गर्ने र युद्धपछि जर्मनी तथा पूर्वी युरोपको भविष्यबारे छलफल भएको थियो ।

मित्रशक्तिको नेतृत्व भने यी तीन देशमा मात्र सीमित थिएन । चीन पनि प्रमुख मित्रशक्ति थियो । तेहरानभन्दा केही दिनअघि नोभेम्बर २२ देखि २६ सम्म इजिप्टको कायरोमा रुजवेल्ट, चर्चिल र चिनियाँ नेता चियाङ काई-सेकबीच बैठक भएको थियो, जसमा जापानविरुद्धको युद्ध र युद्धपछि एसियाको भविष्यबारे छलफल भयो।

  • तेहरान सम्मेलनतेहरान सम्मेलन

सन् १९४३ को मस्को सम्मेलनमा अमेरिका, बेलायत, सोभियत संघ र चीनले युद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति कायम राख्न विश्वव्यापी संगठन स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यही अवधारणा पछि संयुक्त राष्ट्रसंघको आधार बन्यो । सुरक्षा परिषद्मा पाँच स्थायी सदस्य र भिटो अधिकारको व्यवस्था पनि युद्धपछिको शक्ति सन्तुलनकै उपज थियो ।

तेहरान र सेन्जेनबीच ऐतिहासिक समानता भए पनि सहभागी शक्तिको संरचना फरक छ । तेहरानमा अमेरिका, बेलायत र सोभियत संघ थिए भने सेन्जेनमा अमेरिका, चीन र रुस छन् । सोभियत संघ विघटनपछि रुस त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय उत्तराधिकारी बनेको हो । चीन तेहरान बैठकमा सहभागी थिएन । बेलायत र फ्रान्स सेन्जेनमा छैनन्, जबकि दुवै सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य हुन् । त्यसैले सेन्जेन बैठकलाई तेहरानको पुनरावृत्ति मान्न मिल्दैन ।

शीतयुद्ध : सहकार्यबाट प्रतिस्पर्धासम्म

दोस्रो विश्वयुद्धमा एउटै पक्षमा उभिएका अमेरिका र सोभियत संघबीच युद्ध सकिएलगत्तै शक्ति प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । सन् १९४५ पछि विश्व राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । अमेरिकाले नेटो गठन गर्‍यो भने सोभियत संघले पूर्वी युरोपमा प्रभाव विस्तार गर्दै वार्सा सन्धि संगठन बनायो । सैन्य गठबन्धन, आणविक हतियार र क्षेत्रीय प्रभावको होडले करिब चार दशकसम्म विश्व राजनीतिलाई निर्देशित गर्‍यो ।

यसबीच आर्थिक रूपमा कमजोर बनेको बेलायती साम्राज्य क्रमशः विघटन हुँदै गयो । भारतलगायत एसिया र अफ्रिकाका उपनिवेशले स्वतन्त्रता पाए । सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि शीतयुद्ध समाप्त भयो र अमेरिका एकल महाशक्तिका रूपमा स्थापित भयो । उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, स्वतन्त्र व्यापार र पश्चिमी लोकतान्त्रिक मूल्यको विस्तार त्यस व्यवस्थाका प्रमुख विशेषता बने ।

चीनको उदय र एसियातर्फ सर्दै गएको शक्ति केन्द्र

तर अमेरिकी एकध्रुवीय प्रभाव लामो समय निर्विवाद रहेन । सन् १९७८ मा देङ सियाओपिङको नेतृत्वमा आर्थिक सुधार र खुलापनको नीति सुरु भएपछि चीनको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा बढ्यो र सन् २००१ मा विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेशपछि थप गति लियो । आज चीन नाममात्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । उत्पादन, व्यापार, प्रविधि, पूर्वाधार र सैन्य क्षमतामा पनि ऊ प्रमुख शक्ति बनेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत एसिया, अफ्रिका र युरोपसम्म पहुँच विस्तार गरेको चीनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा समेत प्रभाव बढाएको छ ।

यससँगै शक्तिको केन्द्र युरोप र उत्तर अमेरिकामा मात्र सीमित नरही एसियातर्फ सर्दै गएको छ । चीनको उदय, भारतको बढ्दो प्रभाव, दक्षिणपूर्वी एसियाको आर्थिक महत्त्व र हिन्द महासागरको सामरिक अवस्थाले इन्डो-प्यासिफिकलाई प्रमुख रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र बनाएका छन् । युरोपको महत्त्व समाप्त भएको भने होइन । युरोपेली संघ अझै ठूलो आर्थिक शक्ति हो र बेलायत, फ्रान्स तथा जर्मनीको कूटनीतिक र सुरक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । तर सन् १९४५ मा विश्व व्यवस्थाको निर्माणमा अग्रणी रहेको युरोपको तुलनात्मक प्रभाव घटेको छ ।

सेन्जेन बैठक : नयाँ याल्टा कि नयाँ शक्ति समीकरण ?

ट्रम्प, सी र पुटिनको सेन्जेन भेटलाई सन् १९४५ को याल्टा सम्मेलनसँग तुलना गर्न थालिएको छ । याल्टामा अमेरिका, बेलायत र सोभियत संघले युद्धपछिको युरोपको राजनीतिक भविष्यबारे महत्त्वपूर्ण सहमति गरेका थिए, त्यसैले यो तुलना अस्वाभाविक होइन । तर सेन्जेन बैठकलाई नयाँ याल्टा भन्नु हतार हुनेछ । याल्टामा प्रभाव क्षेत्र निर्धारण गर्ने सहमति खोजिएको थियो भने सेन्जेनमा विश्वलाई प्रभाव क्षेत्रका आधारमा बाँड्ने वा कुनै क्षेत्रको भविष्यबारे ठोस राजनीतिक सहमति भएको छैन । बरु आणविक जोखिम, ऊर्जा आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको भूमिकाजस्ता साझा चुनौतीमा सीमित सहकार्यको बाटो खोजिएको देखिन्छ । त्यसैले यसलाई बदलिँदो शक्ति सन्तुलनबीचको व्यावहारिक संकट व्यवस्थापनको प्रयासका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

बैठकपछि तीन देशले ‘शान्तितर्फको संयुक्त घोषणापत्र’ जारी गरेका छन् । त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधार, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र आपूर्ति बढाउने तथा ऊर्जा प्रवाह स्थिर राख्ने विषय समेटिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग गर्न नहुने र राष्ट्रका अधिकारीको उन्मुक्तिको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा पनि उल्लेख छ । साथै, आणविक युद्ध जित्न नसकिने र लड्न नहुने भन्दै आणविक जोखिम न्यूनीकरण र हतियार प्रसार रोक्ने विषयमा संवाद गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

बैठकअघि अमेरिकी अधिकारीहरूले इरानसँगको अमेरिकी युद्ध र आणविक हतियार न्यूनीकरणबारे छलफल हुने तर युक्रेन युद्ध औपचारिक एजेन्डामा नरहने बताएका थिए । बैठकपछि ट्रम्पले युक्रेनबारे पनि कुरा भएको बताए । तर घोषणापत्रमा युक्रेन र इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्वबारे ठोस सहमति समेटिएको छैन । यसले बैठकले तत्काल युद्ध समाधान गर्नुभन्दा संवादको ढोका खुला राख्न खोजेको देखाउँछ ।

एसोसिएटेड प्रेसको विश्लेषणले पनि बैठकको ठोस उपलब्धिभन्दा प्रतीकात्मक महत्त्व बढी रहेको औँल्याएको छ, जसअनुसार घोषणापत्र प्रतिबद्धतामा हल्का थियो । यस बैठकले तीनवटा सन्देश दिन्छ ।

पहिलो, अमेरिका, चीन र रुसबीच गम्भीर रणनीतिक मतभेद भए पनि आणविक सुरक्षा, ऊर्जा र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरताजस्ता विषयमा संवाद अपरिहार्य छ ।

दोस्रो, चीन अब विश्व राजनीतिमा बाहिरबाट प्रभाव पार्ने राष्ट्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको भविष्यबारे हुने छलफलको केन्द्रमा रहेको शक्ति हो । आफ्नै भूमिमा अमेरिका र रुसका राष्ट्रपतिलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु चीनको बढ्दो कूटनीतिक प्रभावको उदाहरण हो।

तेस्रो, युक्रेन युद्ध र पश्चिमी प्रतिबन्धका बाबजुद रुस आफूलाई विश्व शक्तिका रूपमा स्थापित राख्न चाहन्छ । पुटिनका लागि ट्रम्प र सीसँग एउटै टेबलमा बस्नु आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि हो ।

अबको विश्व राजनीति कता जाला ?

आगामी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तीनवटा सम्भावित दिशातर्फ अघि बढ्न सक्छ ।

पहिलो, प्रतिस्पर्धासँगै रणनीतिक सहकार्यको अभ्यास सुरु हुन सक्छ । आणविक हतियार, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता विषयमा सहकार्य आवश्यक छ ।

दोस्रो, सहकार्य सीमित रहेर प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र हुन सक्छ । ताइवान, युक्रेन, इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र, प्रविधि र व्यापारमा देखिएका मतभेदले विश्वलाई शक्ति प्रतिस्पर्धाको नयाँ चरणमा पुर्‍याउन सक्छ ।

तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तीन शक्तिमा मात्र सीमित नरही बहुध्रुवीय व्यवस्थातर्फ अघि बढ्न सक्छ । भारत, युरोपेली संघ, जापान, टर्की, ब्राजिल र साउदी अरबजस्ता क्षेत्रीय शक्तिले निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव विस्तार गर्न सक्छन् ।

यहाँ एउटा प्रश्न पनि छ : ठूला शक्तिले आफ्नो स्वार्थका आधारमा व्यवस्था निर्धारण गर्दा साना तथा मध्यम राष्ट्रको स्थान कहाँ रहन्छ ? सन् १९४५ को व्यवस्थाले सार्वभौम समानताको सिद्धान्त स्थापित गरे पनि व्यवहारमा ठूला शक्तिको प्रभाव सधैँ निर्णायक रहँदै आएको छ । युक्रेन र ताइवानजस्ता द्वन्द्वले ठूला शक्तिबीचको सहमतिको असर सम्बन्धित राष्ट्रको भविष्यसम्म पुग्न सक्ने देखाउँछन् ।

नेपालको भूराजनीतिक चुनौती : सन्तुलनसँगै रणनीतिक स्वायत्तताको खोजी

भारत र चीनजस्ता दुई ठूला एसियाली शक्तिबीच अवस्थित नेपालका लागि बदलिँदो शक्ति समीकरणको प्रत्यक्ष भूराजनीतिक अर्थ हुन्छ । भारतसँगको परम्परागत आर्थिक, सामाजिक र व्यापारिक सम्बन्ध तथा चीनसँग विस्तार हुँदै गएको पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जालको सहकार्यलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनु नेपालको प्रमुख चुनौती हो ।

नेपालले सन् २०२४ डिसेम्बर ४ मा चीनसँग बीआरआई सहकार्यको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको थियो, जसमा पूर्वाधार, सडक, सुरुङ र सम्पर्क सञ्जालसम्बन्धी परियोजना समेटिएका छन् । तर परियोजनाको वित्तीय स्रोत, आर्थिक सम्भाव्यता, ऋणको दिगोपना र कार्यान्वयनका सर्तमा राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस सहकार्यलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले होइन, देशको विकास आवश्यकता र आर्थिक क्षमताका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ।

अमेरिकासँगको सम्बन्धमा एमसीसी अर्को उदाहरण हो । सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौता लामो राजनीतिक बहसपछि सन् २०२३ अगस्ट ३० मा कार्यान्वयनमा आयो । यसले ऊर्जा प्रसारण र सडक पूर्वाधारमा अमेरिकी सहयोगको महत्त्व देखाउँछ, तर सम्झौतामाथिको राजनीतिक विवादले बाह्य सहयोग र रणनीतिक साझेदारी नेपालमा कति संवेदनशील हुन सक्छन् भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा विवाद नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताको अर्को उदाहरण हो । सन् २०२५ अगस्टमा भारत र चीनले लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गर्दा नेपालले आपत्ति जनाउँदै आफ्नो सार्वभौमिकता र सीमा सरोकार कूटनीतिक रूपमा उठाएको थियो । दुई छिमेकीबीचको सहकार्यले नेपालको राष्ट्रिय हित र भूभागसम्बन्धी दाबीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन भन्ने यसले देखाउँछ ।

नेपालको अर्को महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनामा रहेको योगदान हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२६ जनवरी ३१ को विवरणअनुसार ४ हजार ४८० नेपाली सुरक्षाकर्मी विभिन्न शान्ति अभियानमा खटिएका थिए र नेपाल त्यसबेला सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने देशहरूमा पहिलो स्थानमा थियो । यो योगदानलाई नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिमा आफ्नो भूमिका बलियो बनाउने आधारका रूपमा उपयोग गर्न सक्छ ।

अन्ततः नेपालको चुनौती केवल भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गर्नु होइन, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा रणनीतिक स्वायत्तता र राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्नु पनि हो । यसका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति, स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता, राजनीतिक स्थिरता र संस्थागत कूटनीतिक क्षमता आवश्यक हुन्छ । ठूला शक्तिबीच नयाँ समीकरण बनिरहेका बेला नेपालले सार्वभौमिकता सुरक्षित राख्दै आर्थिक अवसर कसरी उपयोग गर्छ भन्ने प्रश्न झन् महत्त्वपूर्ण हुँदै जानेछ ।

८३ वर्षको यो यात्राले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ : अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति स्थायी हुँदैन, शक्ति सन्तुलन निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ । कुनै समय विश्व व्यवस्था निर्माणमा अग्रणी रहेको बेलायतको तुलनात्मक प्रभाव घटेको छ भने चीन नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको छ । रुसको स्वरूप बदलिएको छ भने अमेरिका अझै प्रमुख शक्ति रहिआएको छ ।

तेहरानमा युद्ध जित्ने रणनीति बनाइरहेका नेताहरूले युद्धपछिको विश्व व्यवस्था कल्पना गरेका थिए । सेन्जेनमा एउटै टेबलमा जुटेका तीन नेताले बदलिँदो व्यवस्थामा आफ्नो प्रभाव र भूमिका सुनिश्चित गर्न खोजिरहेका छन् । तर यसपटकको चुनौती युद्ध जित्नु मात्र होइन, आणविक जोखिम घटाउँदै प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा र सहअस्तित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु पनि हो ।

प्रकाशित मिति: ४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

ग्लोबल नागरिक संवाददाता

'हामी जे देख्छौं, त्यही लेख्छौं र देखाउछौं'
सत्य-तथ्य निष्पक्ष ताजा समाचार'

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।

©2026 GlobalNagarik All rights reserved. | Website by Appharu.com