काठमाडौं । नयाँ दिल्लीमा जारी १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनपछि सार्वजनिक संयुक्त घोषणापत्रमा अमेरिका र इजरायलको नीतिप्रति अप्रत्यक्ष तर कडा असहमति जनाइएको छ।
घोषणापत्रमा इजरायलको नाम प्रत्यक्ष उल्लेख नगरी गाजा, प्यालेस्टाइन र लेबनानको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। गाजामा युद्धविराम कायम राख्न, अवरोधरहित मानवीय सहायता पुर्याउन तथा प्यालेस्टिनीहरूलाई जबरजस्ती विस्थापित नगर्न आह्वान गरिएको छ।
घोषणापत्रले नागरिक तथा पूर्वाधारमाथिका आक्रमण, स्वास्थ्य केन्द्रमा हमला, मानवीय सहायता रोक्ने कार्य र युद्धलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै सर्वसाधारणलाई भोकमरीमा पार्ने कार्यको निन्दा गरेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले गाजामा मानवीय सहायता सुनिश्चित गर्न इजरायलमाथि तोकेको कानुनी दायित्वको स्मरण गराइएको छ।
ब्रिक्स राष्ट्रहरूले सन् १९६७ को सीमाभित्र पूर्वी जेरुसेलमलाई राजधानी बनाएर स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राष्ट्र स्थापनासहितको दुई–राष्ट्र समाधानप्रतिको समर्थन पनि दोहोर्याएका छन्। इजरायललाई लेबनानमा युद्धविराम पालना गर्न र बाँकी लेबनानी भूभागबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ।
यद्यपि, अमेरिका–इरान युद्ध तथा मध्यपूर्वको तनावबारे घोषणापत्रमा कुनै पक्षलाई प्रत्यक्ष दोषी ठहराइएको छैन। इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्ससहित ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले तनावको समाधान संयम र कूटनीतिक माध्यमबाट खोज्न आह्वान गरेका छन्।
घोषणापत्रमा अमेरिकाको नाम नलिइए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रविपरीत लगाइने एकपक्षीय प्रतिबन्ध तथा विश्व व्यापार सङ्गठनका नियमविपरीतका एकपक्षीय महसुल र गैर–महसुल कदमको विरोध गरिएको छ। यसलाई अमेरिकी आर्थिक तथा व्यापारिक नीतिप्रति ब्रिक्सको असन्तुष्टिका रूपमा हेरिएको छ।
ब्रिक्सको अडानबारे विश्लेषकहरूले भने फरक धारणा राखेका छन्। केहीले प्यालेस्टिनी मुद्दामा कडा भाषा प्रयोग गर्नु भारतसहित ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रबीच सहमति कायम राख्ने रणनीतिक कदम भएको बताएका छन् भने केहीले इरानमाथिका आक्रमण र युक्रेनको विषयमा घोषणापत्र पर्याप्त स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
भारतका लागि भने यो अडानलाई रणनीतिक स्वायत्तताको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ। इजरायलसँग ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ कायम राख्दै भारतले ब्रिक्स घोषणापत्रमा प्यालेस्टिनी अधिकारसम्बन्धी कडा भाषालाई निरन्तरता दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २८ भाद्र २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया