काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारिता पोर्टल द ग्रेजोन ले अमेरिकी सरकारसँग सम्बद्ध संस्थाहरूका कथित रूपमा लिक भएका आन्तरिक दस्तावेज उद्धृत गर्दै नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ नेतृत्वको उदयमा अमेरिकी सरकार समर्थित संस्थाहरूको योजनाबद्ध भूमिका रहेको दाबी गरेको छ।
पत्रकार किट क्लारेनबर्ग र वायट रिड द्वारा तयार पारिएको सेप्टेम्बर ९, २०२६ मा प्रकाशित विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अमेरिकी सरकारबाट वित्तपोषित नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनईडी) र त्यससँग सम्बद्ध कन्सोर्टियम फर इलेक्सन्स एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङ (सीईपीपीएस) तथा इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (आईआरआई) ले नेपालमा युवा राजनीतिक नेतृत्व निर्माण, राजनीतिक प्रशिक्षण र सामाजिक प्रभाव विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबी गरिएको छ।
प्रतिवेदनले सन् २०१९ को सीईपीपीएस वार्षिक कार्ययोजना लगायतका लिक दस्तावेजहरू उद्धृत गर्दै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग युएसएआईडी को आर्थिक सहयोगमा सन् २०१७ जुलाईदेखि २०२२ जुलाईसम्म नेपालमा ‘नीति संवाद’ (Niti Sambad/Policy Dialogue) नामक परियोजना सञ्चालन गरिएको उल्लेख गरेको छ।
२ करोड डलरको परियोजना र युवा नेतृत्व
द ग्रेजोनका अनुसार उक्त परियोजनाका लागि करिब २ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइएको थियो। परियोजनाको उद्देश्य नेपालको परम्परागत र पदानुक्रममा आधारित राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिँदै नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई राजनीतिक तथा नेतृत्व प्रक्रियामा सक्रिय बनाउनु रहेको प्रतिवेदनको दाबी छ।
लिक दस्तावेजमा युवालाई व्यापक रूपमा राजनीतिक प्रक्रियामा संलग्न गराउने, युवा नेतृत्व कार्यक्रमको पहुँच विस्तार गर्ने तथा नेपाली राजनीतिक दलका युवा नेताहरूसँग समन्वय गर्ने योजना रहेको द ग्रेजोनले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा सीईपीपीएसले सहयोग गर्ने भनिएका ‘क्याटालिटिक सिभिक लिडर्स’ को सूचीमा अहिलेका प्रमुख राजनीतिक पात्रहरू रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र सांसद सागर ढकाल को नाम उल्लेख गरिएको दाबी गरिएको छ।
उनीहरूलाई सार्वजनिक छवि निर्माण, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, जनसम्पर्क, सार्वजनिक वक्तृत्व र नेतृत्व विकाससम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराउने योजना रहेको पनि दस्तावेजमा उल्लेख भएको द ग्रेजोनको भनाइ छ।
रवि, बालेन, सुदन र सागरको नाम दस्तावेजमा
अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार सीईपीपीएसका दस्तावेजमा नेपालका सम्भावित नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘एजेन्ट अफ चेन्ज’ तथा ‘क्याटालिटिक सिभिक लिडर्स’ का रूपमा अघि बढाउने रणनीति उल्लेख गरिएको छ।
द ग्रेजोनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, बालेन शाह, सुदन गुरुङ र सागर ढकालको नाम दस्तावेजमा उल्लेख भएको दाबी गरेको छ।
प्रतिवेदनमा रास्वपा सन् २०२२ मा स्थापना भएको समय र ‘नीति संवाद’ परियोजनाको प्रारम्भिक फन्डिङ अवधि समाप्त भएको समयबीचको सम्बन्धमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। यद्यपि, उक्त समयगत समानताले प्रत्यक्ष कारण–परिणाम सम्बन्ध स्थापित गर्छ भन्ने स्वतन्त्र प्रमाण प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको वा नगरेको विषय छुट्टै तथ्य परीक्षणको विषय हुन सक्छ।
बालेन शाहको हकमा पनि सन् २०१९ कै सीईपीपीएस फाइलमा उनको नाम रहेको द ग्रेजोनले दाबी गरेको छ।
‘जेन–जी आन्दोलन’ र राजनीतिक परिवर्तनमाथि प्रश्न
प्रतिवेदनले नेपालमा भएको पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथललाई पूर्णतः स्वतःस्फूर्त युवा आन्दोलनका रूपमा मात्र बुझ्न नमिल्ने दाबी गरेको छ।
द ग्रेजोनका अनुसार अमेरिकी सरकार समर्थित संस्थाहरूले नेपालका युवालाई आन्दोलन, राजनीतिक संगठन निर्माण, सार्वजनिक अभियान र राजनीतिक परिवर्तनका लागि आवश्यक रणनीतिबारे प्रशिक्षण दिँदै आएका थिए।
प्रतिवेदनमा सन् २०२५ को राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंमा भएको हिंसा, सरकारी संरचनामाथिको आक्रमण र आगजनीका घटनामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।
विशेषगरी, सुदन गुरुङसँग सम्बन्धित ‘हामी नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाको आन्दोलन परिचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको द ग्रेजोनको दाबी छ।
प्रतिवेदनले आन्दोलनअघि उक्त संस्थासँग सम्बन्धित डिस्कोर्ड सर्भरमा हिंसात्मक गतिविधिसँग सम्बन्धित सन्देशहरू आदानप्रदान भएको जनाएको छ।
‘साइको–ग्राफिक प्रोफाइलिङ’ र जनमत निर्माण
द ग्रेजोनले लिक दस्तावेजहरू उद्धृत गर्दै अमेरिकी समर्थित संस्थाहरूले नेपाली नागरिकको सोच, व्यवहार र राजनीतिक प्राथमिकता बुझ्न जनमत सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान गरेको दाबी गरेको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार सीईपीपीएसले राष्ट्रिय स्तरका जनमत सर्वेक्षण, फोकस ग्रुप र अन्य अनुसन्धानमार्फत नागरिकको ‘behaviors and thought processes’ अर्थात् व्यवहार र सोच्ने प्रक्रियाबारे जानकारी संकलन गर्ने योजना बनाएको थियो।
यस्ता अनुसन्धानका आधारमा राजनीतिक दल तथा सम्भावित नेताहरूका लागि निश्चित समूहलाई लक्षित सन्देश निर्माण गर्न सहयोग गरिएको द ग्रेजोनले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनले नेपाली राजनीतिमा पुराना नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढाउने र नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई प्रभावशाली राजनीतिक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जाल, जनमत अनुसन्धान र सार्वजनिक अभियानको भूमिका रहेको तर्क गरेको छ।
महिला, दलित, मधेसी, जनजाति र अपांगता भएका नागरिकमाथि पनि लक्षित कार्यक्रम
लिक दस्तावेजमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा अपांगता भएका नागरिकको राजनीतिक सहभागिता विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरू पनि उल्लेख गरिएको द ग्रेजोनले जनाएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार सीईपीपीएसले विभिन्न सीमान्तकृत तथा प्रतिनिधित्व कम भएका समुदायलाई राजनीतिक प्रक्रियामा जोड्न नागरिक शिक्षा, नेतृत्व विकास र वकालतसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो।
महिला अधिकारकर्मी तथा नेतृ रञ्जु दर्शनालाई समेत सहयोग गर्ने उल्लेख दस्तावेजमा रहेको द ग्रेजोनले जनाएको छ।
यद्यपि, राजनीतिक सहभागिता विस्तारसम्बन्धी यस्ता कार्यक्रमलाई प्रतिवेदनले अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थ र सामाजिक प्रभाव विस्तारसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ।
चीन र बीआरआईविरुद्ध रणनीतिक चासो ?
प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण दाबी अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावबीचको सम्बन्धसँग जोडिएको छ।
द ग्रेजोनका अनुसार सीईपीपीएसका दस्तावेजमा चीनको विदेशस्थित प्रभाव, पूर्वाधार, जलविद्युत्, व्यवसाय तथा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाका प्रभावबारे अभियान चलाउने योजना उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले नेपालको राजनीतिक तथा नागरिक क्षेत्रमा अमेरिकी संस्थाहरूको गतिविधि वाशिङ्टनको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग मेल खाने दाबी गरेको छ।
यसले नेपालमा चीनको पूर्वाधार, जलविद्युत् र रणनीतिक प्रभावलाई सीमित गर्ने उद्देश्य पनि अमेरिकी संस्थाहरूको दीर्घकालीन चासोभित्र रहेको द ग्रेजोनको निष्कर्ष छ।
‘नयाँ नेतृत्वमाथि छानबिन किन भएन ?’
प्रतिवेदनले पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथलका क्रममा भएका हिंसा, आगजनी र अन्य घटनामाथि गठन भएका छानबिन संयन्त्रको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
द ग्रेजोनका अनुसार आन्दोलन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएका नयाँ सत्ताका केही प्रमुख पात्रमाथि गम्भीर आरोप लागे पनि उनीहरूमाथि अपेक्षित अनुसन्धान नभएको दाबी गरिएको छ।
प्रतिवेदनले बालेन शाह, सुदन गुरुङलगायत प्रमुख राजनीतिक पात्रको आन्दोलनकालीन भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारी छानबिनले उनीहरूलाई पर्याप्त रूपमा अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको जनाएको छ।
द ग्रेजोनको निष्कर्ष
लिक दस्तावेजलाई आधार बनाउँदै प्रतिवेदनले अमेरिकी सरकार समर्थित संस्थाहरूले नेपालमा लामो समयदेखि युवा नेतृत्व निर्माण, राजनीतिक प्रशिक्षण, जनमत अध्ययन र सामाजिक प्रभाव विस्तारको काम गरेको दाबी गरेको छ।
रवि लामिछाने, बालेन शाह, सुदन गुरुङ र सागर ढकालजस्ता अहिलेका प्रमुख राजनीतिक पात्रको नाम ती दस्तावेजमा उल्लेख भएको दाबीले नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय र सत्ता परिवर्तनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
द ग्रेजोन को निष्कर्षअनुसार नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई केवल स्वतःस्फूर्त युवा आन्दोलन वा आन्तरिक राजनीतिक असन्तुष्टिको परिणाम नभएको दाबी गरिएको छ।
प्रतिवेदनले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वका केही प्रमुख पात्रको नाम ती कार्यक्रमसँग जोड्दै नेपालको पछिल्लो सत्ता परिवर्तनमा बाह्य शक्ति, सामाजिक इन्जिनियरिङ र भू–राजनीतिक रणनीतिको सम्भावित प्रभाव रहेको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रकाशित मिति: २८ भाद्र २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया