काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालमा रोजगारी, लगानी र आर्थिक अवसर विस्तार गर्न राज्यको नीति तथा विकासको मोडलमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाली नागरिक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न स्वदेशमै रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्याका रूपमा मात्र हेर्न नहुने भन्दै देशभित्र पर्याप्त रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न नसक्नुको परिणामका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनका अनुसार नेपालमा लगानी र रोजगारीको वातावरण बनाउन सरकारको नीति तथा राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले लगानी गरे पनि नीतिगत स्पष्टता र राज्यको सहयोग कमजोर हुँदा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न कठिन हुने उनले बताए ।
नेपाललाई प्राकृतिक स्रोत र सौन्दर्यमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, रोजगारी, लगानी, अध्ययन तथा अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘म यो देशमा करिब ३० वर्षदेखि केही गर्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र नेपालीहरूलाई बाध्यतावश विदेश जानुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आएको छु,’ अर्यालले भने ।
नेपालीहरू विदेश जाने अवस्था अवसरका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘नेपालीहरू विदेश जाने भनेको घुम्न, अध्ययन वा अनुसन्धानका लागि होस्, तर श्रीमतीको सारी किन्न, बालबालिकाको स्कुल शुल्क तिर्न वा परिवारका सदस्यको उपचार गर्नकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ।’
देशभित्र उपलब्ध सम्भावनालाई रोजगारी र आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा युवा तथा श्रमशक्ति विदेशिने क्रम रोक्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुने गरी नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए ।
सभामुख अर्यालले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको जग्गाको हदबन्दीलगायतका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको पनि बताए । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी समस्या समाधान गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको दाबी छ ।
हतारमा कानुन संशोधन गर्नुभन्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिएर कानुन निर्माण गर्न खोजिएकाले केही समय लागेको उनले बताए । नेपालको भूगोल, नागरिकको चेतनाको स्तर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणाली, राज्यको क्षमता र विकासको गतिलाई ध्यानमा राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘अहिले बनाउने कानुन फेरि केही वर्षमै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले सरोकारवालासँग छलफल, विज्ञसँग परामर्श र नागरिकसँगको सुझाव लिएर कानुन निर्माण गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
आर्थिक विकासको लाभ सीमित वर्गमा मात्र केन्द्रित हुन नहुनेमा जोड दिँदै अर्यालले देशका दूरदराजमा बस्ने नागरिकलाई समेत आर्थिक गतिविधिको लाभ पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
‘आगामी दिनमा हाम्रो उद्योग, व्यापार र व्यवसाय सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र लाभ हुने खालको हुनुहुँदैन। देशका दूरदराजमा बस्ने नागरिकलाई पनि हामीले सम्झनुपर्छ,’ उनले भने ।
विदेशमा रहेका नेपालीको योगदानलाई समेत राज्य र निजी क्षेत्रले प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्ने उनले बताए । न्यून पारिश्रमिकमा विदेशमा लामो समय काम गरिरहेका नेपालीलाई स्वदेशमै आर्थिक गतिविधि र व्यवसाय विस्तारमार्फत अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा बन्ने नीति तथा कानुनले लगानी र व्यवसाय विस्तारसँगै व्यापक रोजगारी तथा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा सभामुख अर्यालले जोड दिए ।
प्रकाशित मिति: १ आश्विन २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया