काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसमाथि आर्थिक दबाब बढाउने नाममा भारत, चीनलगायत रुसी ऊर्जा खरिद गर्ने मुलुकलाई लक्षित गर्न सक्ने नयाँ आर्थिक अस्त्र आफ्नो हातमा लिएका छन्।
ट्रम्पले ‘लिन्डसे ओ. ग्राहम स्याङ्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ मा हस्ताक्षर गरेपछि कानुन कार्यान्वयनमा आएको हो। कानुनले रुसबाट तेल वा ग्यास खरिद गर्ने तथा रुसलाई प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गर्ने देशका सामानमा १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ।
तर यसको अर्थ भारत वा चीनका सबै सामानमा तत्काल १०० प्रतिशत भन्सार लागू भइसकेको भने होइन। कानुनले ट्रम्पलाई त्यस्तो भन्सार लगाउने व्यापक अधिकार दिएको हो। कुन देशमाथि, कहिले र कति दरमा यस्तो शुल्क लगाउने भन्ने निर्णय अमेरिकी प्रशासनको आगामी कदममा निर्भर रहनेछ।
निशानामा भारत र चीन
यो व्यवस्थाको प्रत्यक्ष प्रभाव रुसबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल खरिद गर्ने भारत र चीनमाथि पर्न सक्छ। भारत विश्वकै प्रमुख तेल आयातकर्ता हो र पछिल्ला वर्षमा रुसी कच्चा तेलको ठूलो खरिदकर्ता बनेको छ। भारतले भने आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाका लागि आफूले विभिन्न स्रोतबाट तेल खरिद गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्ने बताउँदै आएको छ।
अमेरिकी कदमको मूल उद्देश्य रुसको ऊर्जा आम्दानीमा दबाब सिर्जना गर्नु हो। वासिङ्टनको तर्कअनुसार रुसी ऊर्जा खरिदबाट प्राप्त आम्दानीले मस्कोलाई युक्रेन युद्ध सञ्चालन गर्न आर्थिक आधार दिन्छ। नयाँ कानुनले रुसी ऊर्जा क्षेत्र, रक्षा उद्योग र प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग भएको भनिएको ‘स्याडो फ्लीट’ लाई समेत लक्षित गरेको छ।
भन्सारभन्दा ठूलो प्रश्न : अमेरिकी दबाबको दायरा
तर नयाँ कानुनले केवल रुसलाई लक्षित गरेको विषयमा प्रश्न सीमित छैन। यसले अन्य सार्वभौम मुलुकले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न कसरी व्यापार गर्ने भन्ने निर्णयमाथि समेत अमेरिकी आर्थिक दबाब विस्तार गर्ने बाटो खोल्छ।
भारतले यसअघि नै यस्तो अमेरिकी कदमले द्विपक्षीय सम्बन्ध र विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। नयाँ दिल्लीले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक हितको रक्षा गर्न आवश्यक सबै कदम चाल्ने बताएको छ।
ट्रम्पको हातमा अब ‘ट्यारिफ हतियार’
नयाँ कानुनले ट्रम्पलाई परम्परागत प्रतिबन्धभन्दा फराकिलो आर्थिक दबाब प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। अर्थात् अमेरिकाले रुसी तेल खरिद गर्ने देशलाई प्रत्यक्ष रूपमा रुसमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध उल्लंघन गरेको भन्दै मात्र कारबाही गर्ने होइन, त्यस्ता देशबाट अमेरिकामा आउने सामानमा ठूलो भन्सार लगाएर उनीहरूको अर्थतन्त्रलाई समेत दबाब दिन सक्नेछ।
विश्लेषक तथा आलोचकहरूले भने यस्तो व्यापक अधिकारले भविष्यमा अमेरिकी प्रशासनलाई व्यापारिक तथा भू–राजनीतिक विवादमा भन्सारलाई दबाबको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने ठूलो शक्ति दिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसरी हेर्दा नयाँ कानुन रुसको युद्ध आम्दानी रोक्ने अमेरिकी रणनीतिको हिस्सा भए पनि यसको प्रभाव रुसको सीमाभन्दा बाहिर भारत, चीन र विश्वव्यापी ऊर्जा तथा व्यापार बजारसम्म पुग्ने देखिन्छ। भारत र चीनले अब रुससँगको ऊर्जा व्यापार, अमेरिकी बजारसँगको व्यापार र आफ्नै ऊर्जा सुरक्षाबीच कठिन सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
प्रकाशित मिति: ३ आश्विन २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया