राज्य एकै दिन असफल हुँदैन; नेतृत्वको लापरबाहीले बिस्तारै कमजोर बनाउँछ
कुनै देश एकै रातमा असफल राज्य बन्दैन। न त कुनै राष्ट्रको पतनको सुरुवात सधै युद्ध, सैनिक विद्रोह वा विदेशी आक्रमणबाट हुन्छ। धेरैपटक यसको सुरुवात जनताले विश्वास गर्न छाडेको सरकार, न्याय दिन नसक्ने अदालत, काम गर्न नसक्ने प्रशासन, अवसरबाट वञ्चित नागरिक र राष्ट्र भन्दा सत्तालाई ठूलो ठान्ने नेतृत्वबाट हुन्छ। सुरुमा सामान्य देखिने यस्ता कमजोरी समयसँगै गहिरिदै जाँदा राज्यको जग नै हल्लिन थाल्छ। अन्ततः सरकारको नाम त रहन्छ, तर नागरिकलाई सुरक्षा, न्याय, रोजगारी र आधारभूत सेवा दिन सक्ने सामर्थ्य कमजोर हुँदै जान्छ।
अफ्रिकाका केही देशको अनुभवले यही कठोर सत्य देखाउँछ। सुडान, सोमालिया, दक्षिण सुडान, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र र माली जस्ता देशले फरक-फरक कारणले लामो समयदेखि हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शासन र मानवीय सङ्कटको सामना गरेका छन्। तर अफ्रिका आफै असफल महादेश होइन। त्यहाँ स्थिर शासन, आर्थिक प्रगति र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका देश पनि छन्। त्यसैले प्रश्न अफ्रिकामा के खराब छ भन्ने होइन; केही देशमा राज्यका संस्था किन कमजोर भए, नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध किन टुट्यो र त्यसबाट अन्य राष्ट्रले के सिक्न सक्छन् भन्ने हो।
नेपालका लागि यो प्रश्न झन् महत्त्वपूर्ण छ। हामीसँग सार्वभौमिकता, विविधतायुक्त समाज, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, प्राकृतिक सम्पदा र विकासका प्रशस्त सम्भावना छन्। तर राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असमानता र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको घट्दो विश्वास जस्ता चुनौती छन्। यी समस्या समाधान नगरी केवल राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा समृद्धि सुनिश्चित हुँदैन। अफ्रिकाका सङ्कटग्रस्त देशको अनुभव नेपालका लागि भविष्यवाणी होइन, समयमै सचेत हुन दिएको चेतावनी हो।
औपनिवेशिक विरासत र कमजोर संस्थाको समस्या
अफ्रिकाका धेरै देशको वर्तमान सङ्कट बुझ्न तिनको इतिहास हेर्नुपर्छ। औपनिवेशिक शासनले धेरै क्षेत्रमा प्रशासन, अर्थतन्त्र र राजनीतिक सीमाको संरचना आफ्नै स्वार्थ अनुसार बनायो। कतिपय ठाउँमा स्थानीय समुदायका ऐतिहासिक सम्बन्ध र सामाजिक वास्तविकतालाई पर्याप्त ध्यान दिइएन। राज्यका संस्था नागरिकको सेवा गर्नु भन्दा स्रोत दोहन र नियन्त्रण कायम राख्न केन्द्रित भए। स्वतन्त्रतापछि धेरै देशले राजनीतिक सार्वभौमिकता पाए पनि बलिया, उत्तरदायी र समावेशी संस्थाहरू निर्माण गर्न कठिनाइ भोगे।
तर इतिहासलाई सबै समस्याको एकमात्र कारण मान्नु पनि गलत हुन्छ। नेतृत्वका निर्णय, घरेलु राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, बाह्य हस्तक्षेप र समयमै सुधार गर्न नसक्नुले संकटलाई थप गहिरो बनाएका छन्।
नेपालको सन्दर्भ फरक छ। हामी उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको राष्ट्रका रूपमा होइन, आफ्नै ऐतिहासिक राज्य परम्परा भएको देशका रूपमा अगाडि बढेका छौ। तथापि, लामो समयको केन्द्रीकृत शासन, क्षेत्रीय उपेक्षा र अवसरको असमान वितरणले राज्यप्रतिको अपनत्वमा प्रश्न उठाएका छन्। सङ्घीय व्यवस्था लागू भएपछि पनि अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी रहनु चिन्ताको विषय हो।
नेपालले अब संस्थालाई व्यक्ति भन्दा बलियो बनाउनुपर्छ। सरकार फेरिए पनि विकास योजना, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका राष्ट्रिय प्राथमिकता नफेरिने व्यवस्था चाहिन्छ। कुनै नेता हट्दा कार्यक्रम समाप्त हुने र नयाँ नेता आउँदा फेरि सुरुदेखि काम थाल्ने प्रवृत्तिले राष्ट्र निर्माण हुँदैन। राज्यको निरन्तरता व्यक्तिको राजनीतिक आयु भन्दा लामो हुनुपर्छ।
भ्रष्टाचार र सत्तालाई निजी सम्पत्ति ठान्ने प्रवृत्ति
असफलता तर्फ उन्मुख राज्यमा सार्वजनिक पद जनसेवाको जिम्मेवारी नभई व्यक्तिगत लाभको माध्यम बन्न थाल्छ। नियुक्ति, ठेक्का, बजेट र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा योग्यता भन्दा निकटता र निष्ठालाई प्राथमिकता दिइन्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति सीमित समूहको नियन्त्रणमा पुग्छ। भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा राज्यले उठाएको राजस्व जनताको हितमा खर्च हुन छाड्छ। नागरिकले कर तिर्ने तर बदलामा गुणस्तरीय सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध मात्र रहँदैन; यसले राज्यको नैतिक आधार कमजोर बनाउँछ। कानुन धनी र शक्तिशालीका लागि एउटा तथा सामान्य नागरिकका लागि अर्को देखिन थालेपछि जनताले न्यायप्रणाली माथिको विश्वास गुमाउँछन्।
नेपालले यसबाट गम्भीर पाठ सिक्नुपर्छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध भाषण गर्नु पर्याप्त छैन। सार्वजनिक खरिद पारदर्शी बनाउने, सम्पत्ति विवरणको प्रभावकारी परीक्षण गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने, अनुसन्धानकारी निकायलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्ने र दोषीलाई निष्पक्ष कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक अधिकारीको जवाफदेहिता सामान्य नागरिकको भन्दा कम हुन सक्दैन।
विशेष गरी ठूला आयोजना वर्षौसम्म अलपत्र पर्ने, लागत बढिरहने र जिम्मेवार व्यक्तिले उत्तर दिनु नपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। विकास बजेट खर्च भयो कि भएन भन्ने भन्दा पनि त्यसबाट जनताले कति लाभ पाए भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। आज सानो भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक संरक्षण दिइयो भने भोलि त्यही प्रवृत्तिले राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्था खोक्रो बनाउन सक्छ।
जातीय, क्षेत्रीय र सामुदायिक विभाजनको राजनीति
अफ्रिकाका केही देशमा जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय पहिचानलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको हतियार बनाइएको छ। ऐतिहासिक असन्तुष्टि, स्रोतमा पहुँचको असमानता र राज्यबाट उपेक्षित भएको अनुभूतिले विभाजनलाई बल दिन्छ। जब नागरिकले आफूलाई राष्ट्रको समान सदस्य ठान्न सक्दैनन्, तब राजनीतिक विवाद सामाजिक द्वन्द्वमा बदलिने खतरा बढ्छ। कतिपय अवस्थामा सशस्त्र समूहले यही असन्तुष्टिको उपयोग गरेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्छन्।
नेपाल पनि जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताले बनेको राष्ट्र हो। यो विविधता कमजोरी होइन, हाम्रो शक्ति हो। तर कुनै समुदायलाई स्थायी रूपमा उपेक्षित महसुस गराउने, पहिचानका नाममा घृणा फैलाउने वा बहुसङ्ख्यक र अल्पसङ्ख्यक बीच अविश्वास बढाउने राजनीति खतरनाक हुन्छ।
मधेस, हिमाल, पहाड, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकले राज्यको उपस्थितिलाई समान रूपमा अनुभव गर्न पाउनुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्यालय, अस्पताल, सडक, सञ्चार र रोजगारीको अवसर नपुग्दा असन्तुष्टि बढ्छ। त्यसलाई केवल राजनीतिक नाराबाट समाधान गर्न सकिदैन।
सरकारले समावेशी प्रतिनिधित्वसँगै अवसरको न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। भाषा, संस्कृति र पहिचानको सम्मान गर्दै सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले समुदाय बीच शत्रुता होइन, साझा नागरिकताको भावना बलियो बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय एकता भनेको सबैलाई एउटै बनाउनु होइन; विविधता बीच न्यायपूर्ण सहअस्तित्व कायम गर्नु हो।
राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर नेतृत्व
अफ्रिकाका कतिपय सङ्कटग्रस्त देशमा सत्ता कब्जा, सैनिक विद्रोह, चुनावी विवाद र नेतृत्वबीचको संघर्षले राज्य सञ्चालनलाई अवरुद्ध पारेका छन्। सरकारको प्राथमिकता नागरिकको समस्या समाधान भन्दा सत्ता टिकाउने वा कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धा बन्दा प्रशासन, सुरक्षा र विकास प्रभावित हुन्छन्। राजनीतिक संकट लामो समयसम्म रहँदा सशस्त्र समूह र बाह्य शक्तिले हस्तक्षेप गर्ने अवसर समेत पाउँछन्।
नेपालले पनि बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको अस्थिरता र नीतिगत निरन्तरताको अभावको मूल्य चुकाएको छ। तर सरकार परिवर्तन हुनु आफैमा राज्य असफल हुनु होइन। लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया हो। समस्या त्यतिबेला हुन्छ, जब हरेक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक प्राथमिकता, विकासको दिशा र सार्वजनिक नियुक्ति दलगत स्वार्थ अनुसार फेरिन्छन्।
नेपालले स्थिरताको नाममा लोकतान्त्रिक अधिकार सीमित गर्नु हुँदैन। बरु लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ। राजनीतिक दल भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, उम्मेदवार छनोटमा पारदर्शिता, चुनावी खर्चको निगरानी र सार्वजनिक प्रतिबद्धताप्रति जवाफदेहिता बढाउनुपर्छ।
राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा दलहरू बीच न्यूनतम सहमति आवश्यक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, वैदेशिक सम्बन्ध र आर्थिक सुधार जस्ता विषयलाई क्षणिक राजनीतिक लाभको साधन बनाउनु हुँदैन। सरकार बदलिन सक्छ, तर राष्ट्रको आधारभूत दिशा बदलिरहनु हुँदैन।
गरिबी, बेरोजगारी र एकमुखी अर्थतन्त्र
राज्यको स्थायित्व राजनीतिक संस्थामा मात्र निर्भर हुँदैन; अर्थतन्त्रको आधार पनि बलियो हुनुपर्छ। रोजगारीको अभाव, खाद्यान्न सङ्कट, अत्यधिक ऋण, कमजोर उत्पादन र सीमित राजस्वले सरकारलाई नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्न कठिन बनाउँछन्। प्राकृतिक स्रोतमा अत्यधिक निर्भर केही देशमा स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी सीमित समूहमा केन्द्रित हुँदा भ्रष्टाचार र द्वन्द्व बढेको देखिन्छ। स्रोत धनी हुनु र नागरिक समृद्ध हुनु एउटै कुरा होइन।
नेपालका लागि यो पाठ विशेष महत्त्वको छ। ठूलो सङ्ख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य हुनु, कृषि उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै आयातमा निर्भरता बढ्नु र उत्पादनमूलक उद्योगले पर्याप्त गति लिन नसक्नु दीर्घकालीन जोखिम हुन्। विदेशबाट आउने आम्दानीले परिवारको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गरे पनि देश भित्र पर्याप्त उत्पादन र रोजगारी नबनेसम्म अर्थतन्त्रको जग बलियो हुँदैन।
सरकारले कृषि आधुनिकीकरण, साना तथा मझौला उद्योग, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वनजन्य उत्पादन र स्थानीय उद्यममा लगानी बढाउनुपर्छ। युवा उद्यमीलाई सहज ऋण, सीपमूलक शिक्षा, बजारको पहुँच र स्थिर नीतिको व्यवस्था चाहिन्छ। आयात प्रतिस्थापनका नाममा अक्षम उद्योगलाई अनन्त संरक्षण दिनु भन्दा प्रतिस्पर्धी उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
कर प्रणाली न्यायपूर्ण बनाउने, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने र सार्वजनिक ऋणबाट प्राप्त रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने काम पनि उत्तिकै आवश्यक छ। आजको उपभोगका लागि भोलिको पुस्ता माथि अत्यधिक ऋणको भार थोपर्नु जिम्मेवार शासन होइन।
न्याय, सुरक्षा र प्रशासनमाथिको भरोसा
राज्यको आधारभूत दायित्व नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र अधिकारको रक्षा गर्नु हो। अदालतमा मुद्दा वर्षौसम्म अड्किने, प्रहरी राजनीतिक प्रभावमा पर्ने, अपराधको अनुसन्धान कमजोर हुने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्था बनेमा नागरिकले राज्यलाई आफ्नो संरक्षक ठान्न छाड्छन्। कमजोर न्यायप्रणालीले दण्डहीनता बढाउँछ र शक्तिशाली समूहलाई कानुन भन्दा माथि रहेको अनुभूति दिन्छ।
नेपालमा न्यायमा ढिलाइ, अनुसन्धानको निष्पक्षता, राजनीतिक हस्तक्षेपको आशङ्का र सार्वजनिक सेवामा पहुँचको असमानता समाधान गर्नुपर्ने विषय हुन्। राज्यप्रतिको भरोसा भाषणबाट होइन, नागरिकले दैनिक जीवनमा पाउने अनुभवबाट निर्माण हुन्छ।
सरकारले अदालतको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रहरी र अनुसन्धान निकायलाई कानुन अनुसार काम गर्न दिनुपर्छ। प्रशासनिक सेवामा राजनीतिक भागबन्डा भन्दा योग्यता, दक्षता र इमानदारीलाई महत्त्व दिनुपर्छ। नागरिकका उजुरी सुनुवाइ गर्ने, सेवा प्रवाहको समयसीमा तोक्ने र ढिलासुस्ती भए जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने व्यवस्था बलियो हुनुपर्छ।
सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता र नागरिक नियन्त्रण दुवै आवश्यक छन्। सुरक्षा भनेको नागरिकलाई भयभीत बनाउनु होइन; नागरिकलाई निर्भय भएर बाँच्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो।
बाह्य हस्तक्षेप र राष्ट्रिय हितको कमजोर संरक्षण
राज्य भित्र राजनीतिक विभाजन, आर्थिक निर्भरता र संस्थागत कमजोरी बढ्दा बाह्य शक्तिले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर पाउन सक्छन्। अफ्रिकाका केही सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत, सुरक्षा र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले आन्तरिक समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ। तर सबै सङ्कट विदेशी हस्तक्षेपकै परिणाम हुन् भन्नु गलत हुन्छ। घरेलु नेतृत्वको कमजोरी र आन्तरिक विभाजनले पनि बाह्य हस्तक्षेपका लागि ठाउँ बनाउँछन्।
नेपाल दुई ठूला छिमेकीबीच अवस्थित छ। यो भौगोलिक अवस्थालाई भयको कारण भन्दा अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रिय हित स्पष्ट नभएमा वा आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा विदेशी समर्थन खोज्ने प्रवृत्ति बढेमा कूटनीतिक निर्णयमा असन्तुलन आउन सक्छ।
नेपालले सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै आफ्नो सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र आर्थिक हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। वैदेशिक सहायता, ऋण, लगानी र ठूला पूर्वाधार सम्झौताको मूल्याङ्कन पारदर्शी रूपमा हुनुपर्छ। कुनै पनि परियोजनाले देशको दीर्घकालीन हित, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र वातावरणीय प्रभावमा कस्तो असर पार्छ भन्ने स्पष्ट अध्ययन आवश्यक छ।
राष्ट्रिय हितलाई दलगत स्वार्थबाट अलग राख्ने परिपक्व राजनीतिक संस्कार विकास गर्न सकेमा नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई प्रतिस्पर्धाको जोखिम होइन, सहकार्यको सम्भावनामा बदल्न सक्छ।
नागरिकको निराशा र राज्यसँग टुट्दै गएको सम्बन्ध
असफलता तर्फ जाने राज्यमा एउटा गम्भीर परिवर्तन नागरिकको मनमा हुन्छ। उनीहरूले सरकारी कार्यालयमा धाउनु भन्दा बिचौलियालाई पैसा दिन सजिलो ठान्न थाल्छन्। न्याय खोज्नु भन्दा अन्याय सहनु सुरक्षित ठान्छन्। आफ्नै देशमा भविष्य निर्माण गर्नु भन्दा बाहिरिनु उत्तम विकल्प ठान्छन्। सार्वजनिक संस्था सुधार्न सकिन्छ भन्ने आशा हराउँदै जान्छ।
नेपालमा युवाको विदेश पलायन, सार्वजनिक सेवाप्रतिको असन्तुष्टि र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको निराशालाई यही व्यापक प्रश्नसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। विदेश जानु आफैमा गलत होइन। नागरिकले स्वेच्छाले संसारभर अवसर खोज्न पाउनु स्वाभाविक हो। तर देश भित्र सम्भावना नभएकै कारण ठूलो सङ्ख्यामा युवा बाहिरिन बाध्य हुन्छन् भने त्यो राज्यका लागि गम्भीर सङ्केत हो।
सरकारले नागरिकलाई केवल मतदाता होइन, अधिकार सम्पन्न साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। सार्वजनिक नीतिमा नागरिकको सहभागिता, सूचनामा पहुँच, स्वतन्त्र पत्रकारिता र सामाजिक निगरानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। आलोचनालाई शत्रुता ठान्ने होइन, शासन सुधार्ने अवसर ठान्नुपर्छ।
नागरिकले पनि अफवाह, घृणा र हिंसात्मक राजनीतिबाट सावधान रहँदै तथ्यमा आधारित बहसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। लोकतन्त्र सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन; नागरिकको विवेक र सहभागितामा टिक्ने साझा व्यवस्था हो।
अबको बाटो: संकट आउनु अघि सुधार
नेपाल आज अफ्रिकाका सङ्कटग्रस्त राज्यहरूको अवस्थामै पुगेको छ भन्न मिल्दैन। हाम्रो अवस्था, इतिहास, समाज र राजनीतिक संरचना फरक छन्। तर कुनै देशको स्थायित्व सधै सुनिश्चित हुन्छ भन्ने पनि छैन। आर्थिक संकट, संस्थागत क्षय, सामाजिक विभाजन र राजनीतिक गैरजिम्मेवारी एकैपटक गहिरिदै गए भने स्थिर देखिएको राज्य समेत कठिन अवस्थामा पुग्न सक्छ।
त्यसैले सरकारले पाँच क्षेत्रमा तत्काल र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ। पहिलो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी शासनलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। दोस्रो, कृषि, उद्योग र सेवामूलक क्षेत्रमा उत्पादन तथा रोजगारी बढाउनुपर्छ। तेस्रो, सङ्घीय संरचना अनुसार अधिकार र स्रोतको न्यायपूर्ण बाँडफाँट गर्दै स्थानीय तहको क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ। चौथो, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय र सुरक्षा जस्ता आधारभूत सेवामा नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पाँचौ, राष्ट्रिय महत्त्वका नीतिमा राजनीतिक दलबीच दीर्घकालीन सहमति कायम गर्नुपर्छ।
यी काम कुनै एक सरकारको कार्यकालमा पूरा हुँदैनन्। त्यसैले समयसीमा, मापनयोग्य लक्ष्य, सार्वजनिक प्रगति विवरण र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन सहित राष्ट्रिय सुधारको मार्गचित्र आवश्यक छ। घोषणा धेरै गर्ने तर परिणाम नदिने संस्कार बदल्नुपर्छ। नीतिको सफलता भाषणको लोकप्रियताले होइन, नागरिकको जीवनमा आएको सुधारले मापन गरिनुपर्छ।
अफ्रिकाका केही देशको अनुभवले देखाएको अर्को सत्य के हो भने राज्यको कमजोरीबाट सबैभन्दा बढी पीडा गरिब, महिला, बालबालिका, सीमान्तकृत समुदाय र अवसर विहीन नागरिकले भोग्छन्। द्वन्द्व बढेमा विद्यालय बन्द हुन्छन्, अस्पतालमा सेवा रोकिन्छ, रोजगारी नष्ट हुन्छ र परिवार विस्थापित हुन्छन्। त्यसैले राज्यलाई बलियो बनाउने बहस केवल राजनीतिक नेतृत्वको भविष्यबारे होइन; साधारण नागरिकको जीवन, सम्मान र सुरक्षाबारे हो।
अन्ततः राष्ट्रको शक्ति ठूलो भू-भाग, जनसङ्ख्या वा प्राकृतिक सम्पत्तिले मात्र निर्धारण गर्दैन। नागरिकले कानुन माथि विश्वास गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, योग्यताका आधारमा अवसर पाउँछन् कि पाउँदैनन् र कठिन समयमा राज्यले साथ दिन्छ कि दिदैन भन्ने कुराले वास्तविक शक्ति निर्धारण गर्छ।
भ्रष्टाचारलाई सामान्य ठान्ने, असमानतालाई बेवास्ता गर्ने, युवाको निराशालाई उपेक्षा गर्ने र संस्था भन्दा व्यक्तिलाई ठूलो बनाउने प्रवृत्ति जारी रह्यो भने भविष्यका जोखिम बढ्नेछन्। तर सुशासन, न्याय, उत्पादन, समावेशिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिन सकियो भने नेपालले असफलता जोखिम घटाउन सक्छ।
राज्यको पतन रोक्ने सबैभन्दा राम्रो समय संकट सुरु भएपछि होइन, संकटका सङ्केत देखिन थालेकै बेला हो। नेपालले आजै यो सत्य बुझ्नुपर्छ। किनकि राष्ट्रको भविष्य नेताहरूका भाषणमा होइन, आज गरिने नीतिगत निर्णय, संस्थागत सुधार र नागरिकप्रतिको इमानदार व्यवहारमा लेखिन्छ।
प्रकाशित मिति: १३ कार्तिक २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया