काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामै नेपालको सार्वजनिक ऋण १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले बढेको छ। यससँगै असोज मसान्तसम्म मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अर्थात् ५३.१३ प्रतिशत छ। त्यस्तै, आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
ऋण लिने मात्र होइन, साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पनि ठूलो खर्च
सरकारले नयाँ ऋण उठाइरहँदा पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा पनि ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ। असोज मसान्तसम्म सरकारले करिब ९९ अर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवा र ब्याज तिरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ ८२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। यसमध्ये ६५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ साँवा र १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ब्याजमा खर्च भएको छ।
त्यस्तै, वैदेशिक ऋणतर्फ १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। यसमध्ये १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ साँवा र ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ब्याज हो।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
जीडीपीको ४५.५९ प्रतिशत पुग्यो सार्वजनिक ऋण
कुल सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ। प्रतिवेदनअनुसार जीडीपीको तुलनामा वैदेशिक ऋण २४.२२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २१.३७ प्रतिशत रहेको छ।
असोज मसान्तसम्म सरकारले गरेको ऋण भुक्तानी जीडीपीको १.५० प्रतिशत बराबर छ।
सार्वजनिक ऋण विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार र अन्य सार्वजनिक खर्चका लागि स्रोत जुटाउने माध्यम हो। तर, ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा साँवा र ब्याज भुक्तानीमा भविष्यमा थप बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ऋणको परिमाणसँगै त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, खर्चको प्रभावकारिता र भुक्तानी क्षमताले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: १४ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया