काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र कम्पनीगत सिन्डिकेट अन्त्य गर्न जुनसुकै कम्पनीको सिलिन्डर आपसमा साट्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले कात्तिक १७ गते दर्ता गराएको रिटमा ग्यास कम्पनी र डिलरको मिलेमतोमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई आफूले प्रयोग गर्दै आएको कम्पनीको सिलिन्डर नपाउँदा अर्को कम्पनीको सिलिन्डर महँगोमा किन्न बाध्य पारिएको उल्लेख छ ।
रिटमा उपभोक्ताले एउटा कम्पनीको सिलिन्डर अर्को कम्पनीको सिलिन्डरसँग सहजै साट्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । यसले ग्यासको अभाव, अनावश्यक मूल्य असुली र उपभोक्ताले भोग्नुपरेको झन्झट अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने निवेदकको दाबी छ ।
निवेदकले संविधानको धारा १६ ले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ४४ अन्तर्गतको उपभोक्ता हक हनन भएको जिकिर गरेका छन् । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगे क्षतिपूर्ति पाउने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारसमेत रिटमा स्मरण गराइएको छ ।
दसैँ, तिहारलगायत चाडपर्वका बेला ग्यासको कालोबजारी हुँदा उपभोक्ताबाट ठूलो रकम असुलिएको र विद्यार्थी, मजदुर तथा सर्वसाधारणले ग्यास अभावको समस्या भोग्नुपरेको रिटमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न जुनसुकै कम्पनीको सिलिन्डर साट्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ ।
सरकारले खाना पकाउने ग्यासलाई अत्यावश्यक सेवामा राखे पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा उपलब्ध गर्न नसकेको अधिवक्ता पोखरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार दशकौँदेखि उपभोक्ता ग्यासको कालोबजारी र सिन्डिकेटको मारमा पर्दै आएका छन् ।
एउटै व्यक्ति वा परिवारले धेरै ग्यास उद्योग सञ्चालन गरी बजारमा सिन्डिकेट कायम गरेको आरोप लगाउँदै पोखरेलले यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गरी उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १८ गते पेसी तोकेको छ ।
प्रकाशित मिति: १७ कार्तिक २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया