काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिलाई लिएर तीन दशक पुरानो विवाद दोहोरिने संकेत देखिएको छ। सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेपछि प्रहरी संगठनभित्र कानुनी र प्रशासनिक टकरावको सम्भावना बढेको हो।

सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्की सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन्। २०५३ सालमा तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाइएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरलाई आधार बनाएर आफूलाई पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्ने उनको तयारी छ।

कार्कीनिकट स्रोतका अनुसार सरकारी निर्णयबारे जानकारी पाएलगत्तै उनले न्यायका लागि अदालत जाने मनस्थिति बनाएका हुन्। खरेलको मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारले मनोमानी र राजनीतिक उद्देश्यका आधारमा प्रहरी प्रमुखलाई हटाउन नसक्ने व्याख्या गरेको थियो।

२०५३ चैत २१ गते तत्कालीन एमाले–राप्रपा गठबन्धन सरकारले गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सिफारिसमा आईजीपी खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। त्यतिबेला खरेलले आईजीपीको जिम्मेवारी सम्हालेको ३६ दिन मात्रै भएको थियो।

सरकारले खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेको दाबी गरे पनि प्रहरी र अनुसन्धान विभाग फरक कानुनबाट सञ्चालित निकाय भएकाले यस्तो सरुवाको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि खरेलले सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

२०५४ सालमा सरकार परिवर्तन भएपछि तत्कालीन कांग्रेस–राप्रपा गठबन्धन सरकारले गौतमको निर्णय उल्ट्याउँदै खरेललाई पुनः आईजीपीमा बहाल गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानलाई भने प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो।

सरकारको निर्णय उल्टिए पनि खरेलको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो। २०५५ असार १९ गते फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले कानुनी आधार र औचित्यबिना राजनीतिक उद्देश्यले प्रहरी प्रमुखलाई पदबाट हटाउनु उचित नहुने ठहर गरेको थियो।

अदालतले कानुनबमोजिम पदमा बहाल रहने योग्यता भएको व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नकै लागि हटाउनु स्वेच्छाचारी र कानुनी शासनको अवधारणाविपरीत हुने व्याख्या गरेको थियो।

अहिले कार्कीलाई हटाएर केसीलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको घटनामा पनि त्यही नजिर आकर्षित हुन सक्ने चर्चा सुरु भएको छ। कार्की अदालत पुगेमा सरकारको निर्णयको वैधानिकता र प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको आधारमाथि पुनः न्यायिक परीक्षण हुने देखिन्छ।

प्रकाशित मिति: १८ कार्तिक २०८३, बुधबार

ग्लोबल नागरिक संवाददाता

'हामी जे देख्छौं, त्यही लेख्छौं र देखाउछौं'
सत्य-तथ्य निष्पक्ष ताजा समाचार'

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।

©2026 GlobalNagarik All rights reserved. | Website by Appharu.com
Skip This