शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन सर्वोच्चको कांग्रेसलाई स्पष्ट आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले शिक्षक तथा विश्वविद्यालय प्राध्यापकहरूलाई राजनीतिक दलमा संलग्न हुन नदिने स्पष्ट आदेश जारी गरेको छ। अदालतले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसलाई विशेष रूपमा लक्षित गर्दै यस्ता राष्ट्रसेवकहरूलाई पार्टीको सदस्यता नदिन निर्देशन दिएको हो।

नेपालमा शिक्षकहरूलाई सक्रिय राजनीतिको हिस्सा बन्न नदिने कानुनी व्यवस्था २०२८ सालदेखि नै लागू भए पनि अहिलेसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यही पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस पार्टीलाई शिक्षक तथा शिक्षासम्बन्धी कर्मचारीहरूलाई पार्टीको संरचना वा गतिविधिमा सहभागी नगराउन कडा आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त फैसला सुनाएको हो। यो आदेश २०७८ सालमा कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा देखिएको गतिविधिपछि आएको हो, जसमा देशभरका कैयौं शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू पार्टी प्रतिनिधिका रूपमा चुनिएका थिए।

यही घटनालाई चुनौती दिँदै सिन्धुपाल्चोकका भक्तबहादुर बस्नेत र मिठुबहादुर बोहोराले २०७८ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले कांग्रेस महाधिवेशनमा शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्वलाई गैरकानुनी भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए। प्रारम्भिक रूपमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको उक्त मुद्दामा अब अन्तिम फैसला सुनाइएको हो।

रिटमा भनिएको छ, “नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रसेवकहरूलाई दलको सदस्यता नदिनू, दिइसकेको भए खारेज गर्नू र उनीहरूलाई उम्मेदवार नबनाउनू भन्ने स्पष्ट आदेश जारी गरियोस्। यसले लोकतन्त्र र कानुनी शासनको संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउनेछ।”

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६० उपदफा ५ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को दफा १३८(१) ले शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूलाई दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुन निषेध गरेको छ। साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६७ ले पनि विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक संलग्नताबाट रोक लगाएको छ।

पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा यस्ता गतिविधिमाथि कडाइका साथ निगरानी राख्ने प्रयास गरेकी थिइन्। उनले शिक्षकलाई कानूनअनुसार दलीय राजनीति बाहिर राख्न कदम चालेकी थिइन्, तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूको असहयोगका कारण उनको प्रयासले सफलता पाउन सकेन।

प्रकाशित मिति: ४ बैशाख २०८२, बिहिबार