काठमाडौं । राजस्व हिनामिनाको अड्डा बनेको बाणिज्य विभाग नेतृत्वमा परिवर्तनसँगै विभागले ठूला खेलाडीहरूलाई दवावमा पार्न थालेको छ। हालै नियुक्त महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालको सक्रिय नेतृत्वमा बजार अनुगमन तीव्र भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको यो विभागले सूर्तिजन्य पदार्थको नाममा अरबौं रुपैयाँको करछली गर्ने कम्पनीहरूमाथि कठोर कारबाही थालेको छ।
ललितपुरको सानेपास्थित पशुपति इन्टरनेशनल बिजनेस प्रा.लिमा विभागले छापा मारेर श्रीराम टोबाको उद्योगबाट उत्पादित गुट्खा–खैनी ब्राण्डहरूमा तोकिएको तौल नपुगेको, उत्पादन तथा उपभोग्य मिति उल्लेख नभएको प्रमाणसहित सिलबन्दी गरेको छ। ‘भोला’, ‘करेन्ट’, ‘जित खैनी’, र ‘पावर खैनी’ ब्राण्डहरूमा कम्तीमा २०-२५ नमुनाको परीक्षण हुँदा प्याकेटमा लेखिएको २.१४ ग्राम तौल वास्तविक तौलभन्दा कम भेटिएको विभागको निष्कर्ष छ।
श्रीराम टोबाको कम्पनीका सञ्चालक कमलकिशोर मालपानी र चुन्नप्रसाद शर्मा पौडेलले करोडौंको राजस्व छली गर्दै आएको प्रमाणित भएको छ ।
विभागको कारबाहीपछि ती व्यवसायीहरु सम्पर्कमा आउन आनाकानी गरिरहेपछि विभागले ३ दिनभित्र कागजातसहित हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ।
गम्भीर तथ्य के हो भने, अरबौंको कारोबार गर्ने यी व्यवसायीहरुलाई राजनीतिक तहदेखि प्रशासनिक तहसम्म संरक्षण मिल्दै आएको देखिन्छ। पूर्व र वर्तमान उच्चपदस्थ कर्मचारी, राजस्व प्रशासनका केही निलम्बित अधिकारीसमेत मालपानी पक्षमा लबिङमा जुटिरहेका छन्। यी ब्यापारीहरुले सुपारी आयात खुलाउन समेत करोडौंको चलखेल गरेको तथ्यहरु बाहिरिएको थियो भने सुपारी तस्करीको बिषय समेत चर्चाको विषय बनेको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७६ सालमै श्रीराम टोबाको विरुद्ध काठमाडौं र रुपन्देहीमा मुद्दा दायर गरिसकेको थियो। सूर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन कम देखाई स्टिकर र करबिनाको बिक्री गरेको आरोपमा १० करोड ७३ लाख बिगो कायम गरी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालिएको थियो।
यता, अहिले बाणिज्य विभागले स्वास्थ्यजन्य क्षेत्रमा समेत कडा निगरानी बढाएको छ। छालारोग विशेषज्ञ डा. अनिलकुमार झाको स्कीन अस्पतालसहित काठमाडौं उपत्यकाका करिब सयवटा छालासम्बन्धी औषधि बिक्री केन्द्रहरूको अनुगमन गरी कागजात नियन्त्रणमा लिइएको छ । यता, करेन्ट चाउचाउको करछलीको विषय पनि सतहमा आउन थालेको छ।
पूर्वाधारका नाममा राजनीतिक भागबण्डा र प्रभावमा चल्ने भनिएको विभाग अब कुमार दाहालको नेतृत्वमा बदलिएको छ। खाद्यान्न पसलसम्म सीमित अनुगमनलाई अब सूर्ती र औषधि जस्ता जनस्वास्थ्यका संवेदनशील क्षेत्रतर्फ मोडिएको छ। मन्त्री र विभाग प्रमुखबीचको समन्वय केही फरक देखिए पनि विभागको हालको कामप्रति आम नागरिक सन्तुष्ट देखिन्छन्।
प्रकाशित मिति: ९ बैशाख २०८२, मंगलबार












प्रतिक्रिया