दोलखा । बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दोलखामा नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ। ‘बीपी स्मृति भवन’ नाम दिइएको यस भवनको निर्माण कार्यका लागि २ करोड १४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको हो।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले गत चैत १५ गते सार्वजनिक टेन्डर आह्वान गरेकोमा जेठ ९ गते पीआर/याङ्ग्रा/डाइनामेट जेभी नामक कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो। शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर महेन्द्र सिंह डाँगाका अनुसार दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–६ मा निर्माण हुने उक्त भवन १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। पाँचतले—including बेसमेन्ट—भवनको पहिलो चरणमा फ्रेम संरचना र बाहिरी पर्खालको काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिने लक्ष्य छ।
भवनको नाम बीपी स्मृति भवन राखिए पनि उक्त संरचना नेपाली कांग्रेस दोलखा जिल्ला पार्टी कार्यालयका रूपमा प्रयोग हुने पुष्टि भइसकेको छैन। सूचना अधिकारी डाँगाले भवनको प्रयोजनबारे जानकारी नभएको जनाए। तर, जेठ १७ गते कांग्रेसले भव्य समारोहबीच उक्त भवनको शिलान्यास गरिसकेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले शिलान्यास गरेका थिए।
यो परियोजना दोलखाबाट निर्वाचित प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको पहलमा अघि बढाइएको हो। मन्त्री काफ्ले स्वयं कांग्रेसको सिटौला समूहका केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनले आफ्नै जिल्लाको पार्टी कार्यालयका लागि ४ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराएका थिए। सार्वजनिक टेन्डर प्रक्रियामा भने लागत सवा २ करोड रुपैयाँमा झरेको हो।
शिलान्यास कार्यक्रममा मन्त्री काफ्ले प्रमुख अतिथि थिए भने बैतेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा कांग्रेस जिल्ला उपसभापति छबी लामाले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा जिल्लामा बजेट नपरे राजनीति संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएका थिए।
दोलखा कांग्रेसका सभापति बर्मा लामाले भवनको नाम बीपी स्मृति भवन राखिएको बताउँदै सबै पक्षबाट सहयोगको आश्वासनपछि निर्माण अघि बढाइएको बताए। तर भवन कांग्रेस कार्यालयको रूपमा प्रयोग हुने वा नहुनेबारे उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। “भवन बनेपछि पार्टी अफिस राखे पनि भयो, नराखे पनि भयो,” उनले भने।
यस भवन निर्माणमा प्रदेश सरकारको प्रमुख लगानी रहेको भए पनि कांग्रेस नेताहरूले यसको स्पष्ट स्वामित्वबारे जिम्मेवारी लिन चासो नदेखाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सरकारी बजेटमा राजनीतिक पार्टीको भवन निर्माण हुनु कत्तिको उचित हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन्।
प्रकाशित मिति: २६ जेष्ठ २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया