काठमाडौं । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले देवकुमार नेपालीको नाममा रहेको घरजग्गा लिलामी नगर्न राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड ललितपुरको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
निषेधाज्ञा र उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मागसहित देवकुमार नेपालीले अदालतमा दिएको निवेदन उपरको सुनुवाइपछि बुधबार न्यायाधीश नातिबाबु लामिछानेको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।
‘निजको नामको घरजग्गाहरु लिलाम गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ ९१० बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिइएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिइ नियमानुसार गर्नुहोला ।’ आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले देवकुमारको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन चाहीँ अस्वीकार गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको देखिँदा दुवै पक्षको छलफल सुनी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने हुँदा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मिति २०८२र३र९ गते अदालतमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गर्ने ।’
आफुहरुलाई थाहै नदिई सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीको घर बिक्री भएपछि सहकारीका पीडितहरु आन्दोलित बनेका छन् । पीडितलाई थाहै नदिइ सहकारीका नेपालीको नाममा रहेको घर बिक्री गरिएको, पीडितको तर्फबाट लिलाम सकारेर बचत फिर्ता ल्याउन चाहेपनि लिलाम सकार्नेहरुले राजनीतिक पहुँचमा झण्डै एक अर्ब पर्ने घर २०र२१ करोडमा बिक्री गरिएको भन्दै पीडितहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।
- गोरखापत्रबाट
प्रकाशित मिति: २९ जेष्ठ २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया