काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले बैंकर र व्यवसायीबीच छुट्टयाउने निर्णय गर्नु अघि न्यूनतम ३ वर्षको कुलिङ पिरियड राखिनुपर्ने सुझाव दिएकी छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनले यो कुरा उठाएकी हुन्।
सांसद गौतमले राज्यले कुनै पनि कानुनी व्यवस्था गर्दा उद्योगी–व्यवसायीहरूको सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने गरी व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
“हाल सबैको ध्यान बैंकर र व्यवसायी अलग गर्नुपर्ने कुरामा केन्द्रित देखिन्छ,” उनले भनिन्, “तर यदि छुट्याउने निर्णय हुन्छ भने कम्तीमा ३ वर्षको कुलिङ पिरियड आवश्यक छ, जसले उद्योगी–व्यवसायीलाई आफ्ना सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त समय प्रदान गर्छ।”
उनको भनाइमा आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व र विश्वास कायम राख्नका लागि यस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू लचिलो र व्यवहारिक हुन आवश्यक छ।
प्रकाशित मिति: २६ असार २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया