काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा अघिल्लो केही दिनदेखि आन्तरिक विभाजन र मतभेदका नयाँ लहर देखा परेको छ। पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावती र अनुशासन समिति अध्यक्ष नवराज सुवेदीलाई हटाएपछि पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टि फैलिएको छ।
असार २५ गते अध्यक्ष लिङ्देनले लावतीलाई प्रवक्ता पदबाट पदमुक्त गरेको क्रममै, सोही दिन उपाध्यक्ष रोशन कार्कीलाई अनुशासन समिति अध्यक्षमा मनोनीत गरेका थिए। यसअघि नवराज सुवेदी नै अनुशासन समिति अध्यक्षको निर्वाह गर्दै आएका थिए। सुवेदीले चैत ४ गते ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ स्थापना गर्दै आफू संयोजक घोषणा गरेको पनि याद रहनेछ, जुन बेला उनले भनेका थिए कि उनी पार्टीका साधारण सदस्यमा पनि पर्दैनन्। यसै क्रममा राप्रपाका प्रवक्ता लावतीले समेत उक्त अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
अध्यक्ष लिङ्देनको यी निर्णयहरूलाई पार्टीका केही प्रमुख नेताहरूले विधानअनुसार नभएको भन्दै कटुवाग्रासँग अस्वीकृत गरेका छन्। महामन्त्री धवल शम्शेर राणासहितका नेताहरूले शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक भेलामा अध्यक्ष लिङ्देनका निर्णयलाई विधानविपरीत र एकतरफा मान्दै निर्वाचन आयोगमा यस विषयलाई मुद्दा बनाउने जनाएका थिए। महामन्त्री राणाले जानकारी गराएका थिए, “हामी आज निर्वाचन आयोग पुग्दैछौं र यसै विषयमा थप छलफल गर्ने योजना बनाएका छौं।”
प्रवक्ताबाट पदमुक्त गरिएको लावतीले पनि भनिन्, “पार्टीको आन्तरिक प्रक्रिया र विधानअनुसार चल्नु अति आवश्यक छ,” र थपिन् कि उनीहरू बिहान ११ बजेपछि निर्वाचन आयोग पुग्ने कार्यक्रम बनाएका छन्। पार्टीको असन्तुष्ट पक्षले केन्द्रीय समितिबाट महत्वपूर्ण विषयहरू निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने तर्क उठाउँदै, अध्यक्ष लिङ्देनले एकल निर्णयमार्फत पदभार छुट्याएको अवस्था नाकारिरहेका छन्।
अध्यक्ष लिङ्देनले भने, “मलाई महाधिवेशनले पूर्ण म्यान्डेट दिएको छ र अहिले सबैलाई एकताबद्ध भएर काम गर्न जरुरी छ। विधानअनुसारका पदहरू—जस्तै उपाध्यक्ष र महामन्त्री—सहयोगका लागि मनोनीत गरिएका हुन्। मलाई आलोचना गरेर अथवा नस्लीय चर्चा गरी पार्टीलाई विभाजित गर्न खोजिएको होइन।”
यसैबीच, राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नवराज सुवेदीलाई लक्षित गर्दै भने, “सार्वजनिक रूपमा आफ्नै घोषणा गरेर पार्टी छोड्न लागेको कुराले लोकलाजमा पर्न सक्छ। तपाईं भविष्यमा राप्रपामा पुनः सक्रिय हुन सक्नुहुन्छ, तर आफ्नो बोली र कार्यले पार्टीको हितमा योगदान पुर्याउनु जरुरी छ।”
राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलनका संदर्भमा पनि सुवेदी नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, सदस्य सचिव र महामन्त्री धवल शम्शेर राणासहित एक आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिएको थियो। यसपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि थप गहिरिएको कारण सुवेदी नेतृत्वमा असार १५ गतेदेखि ‘अनिश्चितकालीन जनआन्दोलन’मा प्रवेश भएको थियो, जुन आन्दोलन हाल अघि बढ्न सकेको छैन।
गत माघमा आयोजित राप्रपा केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री राणाले अध्यक्ष लिङ्देनका कार्यशैलीलाई प्रश्नगत राखेर, “प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको अनुभवले पार्टीको दिशा-निर्देशलाई असर पारेको छ,” भनेर बेग्लै राजनीतिक प्रतिवेदन पनि पेस गरेका थिए।
यी आन्तरिक विभाजन र मतभेदहरू आगामी दिनहरूमा पार्टीको समग्र क्रियाकलाप र रणनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुरामा ध्यान रहँदै छ।
प्रकाशित मिति: २९ असार २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया