काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की नेतृ खुश्बु ओलीले अनुशासन समिति संयोजकमा रोशन कार्कीको नियुक्ति पार्टीको विधान अनुसार नै भएको स्पष्ट पारेकी छन्। उनले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक मन्तव्य दिँदै नियुक्तिका विषयमा उठेका असन्तुष्टिहरूलाई विधि र प्रक्रिया अनुरूप समाधान गर्न सुझाव दिएकी हुन्।
ओलीका अनुसार राजावादी आन्दोलनमा सहभागी भएपछि नेता नवराज सुवेदीले आफैंले सबै पद त्यागेको घोषणा गरेका थिए, जसले गर्दा अनुशासन समिति नेतृत्वविहीन बनेको थियो। उक्त रिक्त पदमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले विधानको धारा ४९ अनुसार कार्कीलाई नियुक्त गरेका हुन्।
ओलीले लेखेकी छन्, “पद रिक्त हुँदा मनोनयनको आधारमा पूर्ति गर्ने प्रावधान पार्टी विधानमै स्पष्ट छ। पद त्याग गरेका व्यक्तिले पुनः दाबी गर्न नमिल्ने हो।” उनले कारबाही नभई केवल जिम्मेवारी हेरफेर भएको स्पष्ट पार्दै, विधानको धारा ४ का प्रावधान उद्धृत गर्दै अध्यक्षको निर्णय वैधानिक भएको बताएकी छन्।
यस्तै, सुवेदी हाल जनआन्दोलन समितिको संयोजकको रूपमा क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले पार्टी विधान अनुसार यो स्थिति स्वतः पदमुक्तिको आधार बन्ने पनि बताइन्। उनले सुवेदीले नयाँ रूपमा पुनः सदस्यता लिनुपर्ने औंल्याइन्।
प्रवक्ता सगुन लावतीको विषयमा बोल्दै ओलीले, “उहाँलाई कारबाही गरिएको होइन, केवल जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो,” भन्दै प्रवक्ताबाट हटाइएको भए पनि भविष्यमा अन्य जिम्मेवारी दिन सकिने बताइन्।
२०८२ वैशाख ४ गते बसेको राप्रपा कार्यसम्पादन समितिको निर्णय पनि स्मरण गराउँदै ओलीले राष्ट्रवादी दल, अभियान र समूहसँग सहकार्य गरे पनि त्यस्तो समूहमा काम गरेको पाइएमा पद स्वतः खारेज हुने पूर्व निर्णयबारे निर्वाचन आयोग गएका पदाधिकारीले बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरिन्।
उनले निष्कर्षमा लेखेकी छन्, “पार्टीमा फरकमत स्वाभाविक हो, तर निर्वाचित नेतृत्वलाई काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्नु अस्वीकार्य छ। पार्टी चलाउने विधि, परम्परा र प्रणालीको पालना गर्नुपर्छ।”
यसैबीच, राप्रपामा पछिल्ला दिनमा नेतृत्व, अनुशासन र जिम्मेवारी बाँडफाँडबारे आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएको देखिन्छ। पार्टी नेतृत्वले भने विवाद समाधानलाई विधानअनुसार अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
प्रकाशित मिति: २९ असार २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया