काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गर्दै संसद्को नियमित कार्यसम्पादनमा सहभागी नभएका दलहरूप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सोमबार संसद् बैठक अघि बोलाइएको छलफलमा सभामुख घिमिरेले खासगरी चौथो र पाँचौँ ठूलो दल—रास्वपा र राप्रपाको नियमित अनुपस्थितिले संसद्को गरिमा प्रभावित भएको बताए। ‘व्यक्तिगत रूपमा यो विषयप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सभामुखले भने, ‘संसद् अनन्तकालसम्म अवरुद्ध भइरहनु समाधान होइन। संवाद र सहमति नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मूल आधार हो।’
सभामुख घिमिरेले सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र अन्य दलहरूसँग मिलेर अनुपस्थित दलहरूलाई पुनः संवादमा ल्याउने पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘संसद् विरोधको होइन, समाधानको थलो हो,’ उनले भने, ‘सहमतिका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सभामुखको हैसियतमा म स्वयं तत्पर छु।’
छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले रास्वपासँग सहमति खोज्न धेरै प्रयास भए पनि निष्कर्ष ननिस्किएको बताए। उनले भने, ‘अब केही समय संसद् स्थगन गरेर भए पनि छलफलका माध्यमबाट वातावरण बनाउनुपर्छ। कांग्रेस सहजीकरणमा तयार छ।’
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पार्टी निरन्तर आन्दोलनरत रहेको जनाउँदै भने, ‘महत्त्वपूर्ण विधेयक नभएको अवस्थामा संसद्को बैठक दुई साताका लागि रोकिएर सहमतिको आधार बनाउनु उचित हुन्छ।’
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पनि संसद्को नियमित बैठक ठूला दलहरूको सहभागिताविना सञ्चालन हुनु सकारात्मक सन्देश नहुने बताए। उनले सहमतिका लागि सभामुखमार्फत सरकारलाई सक्रिय पहल गर्न आग्रह गरे।
यही बैठकमा माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले भूमि विधेयक समितिमा पठाएर छलफलमार्फत अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘फुल हाउसबाट पारित गर्नु उपयुक्त छैन, साझा सहमतिका लागि दुई साताको समय उपयोग गरौँ,’ उनले भने।
छलफलमा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालसहित सबै प्रमुख सचेतकहरू सहभागी थिए। सभामुखको सचिवालयका अनुसार छलफलले साउन १५ गतेसम्म संसद्को कार्यतालिका निर्धारणमा सहमति जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: ३० असार २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया