काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा उनीहरूको परिवारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक ऐन ल्याएको छ।

महानगरले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरिएको छ कि बाहालवाला जनप्रतिनिधि, स्थायी कर्मचारी र तिनीहरूका एकैघरमा बसोबास गर्ने पतिपत्नी, बाबुआमा वा सासू-ससुराको नाममा अधिकतम ३,००० वर्गफिटसम्मको आवासीय भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास दस्तुरमा ९० प्रतिशत छुट दिइनेछ।

advertisement

यो व्यवस्था मार्फत जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक फाइदा हुनेगरी कानुनी छुटको व्यवस्था गरिएको छ, जसप्रति आलोचना सुरु भएको छ।

स्थानीय सरकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले आफूलाई नै लाभ पुग्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु नैतिकता र सुशासनका दृष्टिले प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। यस विषयमा हालसम्म महानगरले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

प्रकाशित मिति: ३० असार २०८२, सोमबार

ग्लोबल नागरिक संवाददाता

'हामी जे देख्छौं, त्यही लेख्छौं र देखाउछौं'
सत्य-तथ्य निष्पक्ष ताजा समाचार'

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।

©2026 GlobalNagarik All rights reserved. | Website by Appharu.com