काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको विषयमा आत्तिनु नपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) को २३औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले मुलुकको हितलाई मध्यनजर गर्दै कानुन निर्माण गरिने स्पष्ट पारे। उनले ऐनमा आवश्यक परे संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिने बताए।
“ऐन ल्याउनै नहुने भन्ने कुरा गलत हो। समयानुकूल कानुन परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ,” मन्त्री खड्काले भने।
उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा स्पष्ट उद्देश्यका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। आरसीओडी को समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले परियोजनाको अवस्थाअनुसार आरसीओडी समायोजन गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।
भूमि प्राप्तिमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न कानुनी परिमार्जनका उपायहरू अपनाइने पनि मन्त्री खड्काले बताए।
“२८ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको रोडम्यापलाई पछ्याउने हो भने लाखौँले रोजगारी पाउने छन्,” उनले भने, “विकास समयको माग हो, यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन।”
ऊर्जा आयोजनाहरूको आईपीओ रोक्न आवश्यक नरहेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ। उनले संवादमार्फत समाधान खोज्न सकिने र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार खुला रहेको विश्वास दिलाए।
प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया