काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानको त्रुटिबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिमा बयान दिंदै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गल्ती कर्मचारीको विश्वासमा परेर भएको स्वीकार गरेका छन्।
बुधबार सिंहदरबारस्थित छानबिन समितिमा झण्डै दुई घण्टा बयान दिँदै खतिवडाले, “समितिले सर्वसम्मत रूपमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसको विपरीत उपदफा थपिनेछ भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनौं। हामी कर्मचारीको विश्वासमा परेका थियौं, त्यहीँबाट गडबडी भयो,” भनेका छन्।
खतिवडाको नेतृत्वमा रहेको समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित हुँदा उक्त व्यवस्था विपरित पुरानो दफा कायमै राखिएको देखिएको थियो। यसले विधेयकको मूल मर्मलाई कमजोर बनाएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए।
विवादपछि प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष देवराज घिमिरेले नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए। समितिले पहिलो चरणमा सभापति खतिवडासँगै सोधपुछ थालेको हो।
छानबिन समितिमा बयान दिँदै खतिवडाले यदि आफू दोषी देखिए, त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको स्पष्ट पारे। “यदि मेरो भूमिकामा त्रुटि देखियो भने म त्यसको भागीदार बन्न पछि हट्दिनँ,” उनले भने।
सांसदहरू भने खतिवडालाई नै घटनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, विधेयक पास प्रक्रियामा भएका यस्तो किसिमको लापरवाही गम्भीर कानुनी तथा राजनीतिक अपराध मान्नुपर्छ।
छानबिन समितिले अब अन्य सांसद र कर्मचारीहरूसँग पनि बयान लिने तयारी गरेको छ। समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर प्रतिनिधि सभामा बुझाउनेछ। उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक जवाफदेहिता तय गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ३२ असार २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया