काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख गरिएको कुलिङ पिरियड (पदीय विश्राम अवधि) को प्रावधानलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)ले आफ्नो पूर्व अडान परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय सभामा नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
प्रतिनिधि सभामा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति दिँदै विधेयक पारित गराउन सहयोग पुर्याएको एमालेले अब भने सो प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईको नेतृत्वमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।
यता, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) भने कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेको अडानमा अडिग छन्। कांग्रेसले दुई वर्षे अवधिलाई यथावत राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले अवधि थप गर्दै तीन वर्ष बनाउनु पर्ने माग राख्दै संशोधन दर्ता गरेको छ।
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गोपी बहादुर सार्की अछामी र कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायाले नेतृत्व गरेका संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि दुई वर्षे कुलिङ पिरियड कायम राख्दै “निष्क्रिय पारेको बाहेक” भन्ने विवादास्पद शब्द हटाउनुपर्ने माग गर्दै छुट्टै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ।
शुक्रबार बेलुका ५:१५ सम्म तोकिएको ७२ घण्टे समयसीमाभित्र १६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
यसअघि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुलिङ पिरियड नराख्ने वा राख्नैपर्ने भए एक वर्ष मात्र राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर पछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दबाबमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भई विधेयक पारित भएको थियो।
प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएपछिको चरणमा, यसको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बीचको असंगति देखिँदा विवाद उत्पन्न भएको हो। उपदफा ४ मा अवकाश वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने भनिएको छ भने उपदफा ५ मा त्यसको अपव्याख्या हुने गरी “बाहेक” भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ।
यसका कारण मूल प्रस्तावमा रहेको दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रभाव खारेज भएको भन्दै आलोचना चुलिएको थियो।
एमालेकै पदम गिरी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र राजेन्द्र राईले समितिमा सहमति भइसकेको विषयलाई राष्ट्रिय सभामा उल्ट्याउन खोजिएको भन्दै समिति सभापति रामहरि खतिवडामाथि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गर्दै आलोचना गरेका छन्।
विधेयकको विवादित व्यवस्थासम्बन्धी छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। छानबिन समितिले विधेयकको विषयमा कसको संलग्नता थियो र कसरी त्रुटिपूर्ण रूपमा पारित भयो भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि विधेयकमा त्रुटि भएको स्वीकार्दै दफा ८२ मा स्पष्ट रूपमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड कायम गर्ने गरी संशोधन गर्न अनुरोध गरिसकेको छ।
यस विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद कायमै रहेको छ भने कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले भविष्यमा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको नियुक्तिमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै सार्वजनिक चासो बढ्दो छ।
प्रकाशित मिति: ४ श्रावण २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया