काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नदिने नेकपा (एमाले) को प्रयास संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
बिहीबार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिंदै गुरुङले एमालेले पूर्वराष्ट्रपतिमाथि लगाएको प्रतिबन्ध नेपालको संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी धारा १७ को स्पष्ट उल्लंघन भएको टिप्पणी गरे। “नेपालको संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई गैरनागरिक मानेको छैन,” गुरुङले भने, “सामान्य नेपाली नागरिक जसरी उनी पनि दलीय स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउने अधिकारमा पर्छिन्।”
संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई दल खोल्ने, कुनै दलमा आबद्ध हुने र राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको उनले स्पष्ट पारे। “गैरनागरिक ठहरिएमा वा राष्ट्रको स्वाधीनताविरुद्ध काम गरेमा मात्र त्यस्तो स्वतन्त्रता सिमित हुन सक्छ,” गुरुङले थपे।
नेकपा (एमाले) ले विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने र ‘उचित समयमा उचित निर्णय लिने’ भन्दै उनीमाथि दलभित्रको प्रवेश रोक्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै गुरुङले संविधानले नागरिकलाई दुईवटा मात्रै अवस्था — पदमा रहेकै र नरहेकै — स्वीकार गर्ने उल्लेख गरे।
“पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि नागरिककै हैसियतले हेर्नुपर्छ। पदमा रहँदा छुट्टै मान्यता हुन्छ, तर पदबाट बाहिरिएपछि उनी पनि संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिक अधिकारमा फर्किन्छिन्,” उनले स्पष्ट पारे।
गुरुङले बिना संवैधानिक आधार राजनीतिक संलग्नता प्रतिबन्ध लगाउनु गम्भीर अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै एमालेको निर्णय असंवैधानिक रहेको बताए। “निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका कुनै पनि दलले संविधानविपरीत विधान, नियमावली वा निर्णय गर्न सक्दैनन्,” उनले भने, “त्यस्ता निर्णयहरू पहिलो दृष्टिमा नै बदरयोग्य ठहरिन्छन्।”
यसअघि, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पुनः राजनीतिक सक्रियता रोक्नु गलत निर्णय भएको भन्दै एमालेको आलोचना गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: ८ श्रावण २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया