काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको गम्भीर त्रुटिको छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको बैठक पुनः सुरु भएको छ। दिउँसो स्थगित गरिएको बैठक साँझ सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा फेरि सुरु भएको हो।
बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका सांसदहरूको सहभागिता रहेको छ। यसअघि प्रतिपक्षी दलहरू दुई बुँदे ‘बटमलाइन’ राख्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि सत्तापक्षले आन्तरिक छलफल गरी साँझ पुनः संयुक्त रूपमा बैठक अगाडि बढाइएको हो।
साझा प्रतिवेदनको तयारीमा छलफल
समितिमा रहेका सदस्यहरूका अनुसार अहिले साझा प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयास तीव्र पारिएको छ। प्रतिवेदनको पहिलो खण्डमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्ने कुरा राखिने पक्का भएको छ। यस बुँदामा पहिल्यै सहमति भइसकेको छ।
दोस्रो बुँदामा भने अझै केही भाषा समायोजन आवश्यक देखिएको छ। त्रुटिको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको भन्ने विषय समेट्नुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत देखिन्छन्। तर भाषा चयनमा सावधानी अपनाउनुपर्ने भन्दै छलफल जारी छ।
राजनीतिक नेतृत्व भन्नाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा लक्षित हुने तर्क प्रतिपक्षबाट प्रस्तुत भएको छ। उता, कर्मचारीतर्फ मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कारबाहीको भाषामा मतभेद कायम
कारबाही सम्बन्धी खण्डमा सत्तापक्षले ‘नैतिक जिम्मेवारी’ र ‘आफ्नो भूमिकामा सचेत रहनुपर्ने’ भन्ने शैलीमा सन्देशमूलक भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने पक्षमा छ। तर प्रतिपक्षले भने दोषीको नाम स्पष्ट किटानसहित प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुपर्ने र कसरी कारबाही गर्ने भन्ने समेत खुलाउनुपर्ने अडान राखेको छ।
चौथो बुँदामा सहमति, सुझाव खण्ड तयार
समितिले प्रतिवेदनको चौथो खण्ड अन्तर्गत सोधपुछका क्रममा प्राप्त सुझावहरूलाई एकीकृत गर्दै आगामी दिनमा कानुन निर्माण प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउन सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। यो बुँदामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सहमत छन्।
हालसम्मको अवस्था हेर्दा दुवै पक्षले केही लचिलोपन देखाउँदै साझा प्रतिवेदनको खाका तयार पार्न प्रयासरत छन्। तर भाषा र नाम उल्लेखको संवेदनशीलताका कारण अन्तिम सहमति बन्ने कि नबन्ने भन्ने विषय अझै खुला छ।
प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया