काठमाडौं । दुई फरक मुद्दामा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त आदेश प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत रहेको ठहर गर्दै आदेश बदरको मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्न लागिएको जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनलाई आदेशसम्बन्धी फाइल अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो।
कार्यालयका प्रवक्ता उद्धव पुडासैनीले भने, “दुवै आदेश न्यायको स्थापित सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्थाविपरीत छन् भन्ने निष्कर्षसहित हामी सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारीमा छौँ। यस्ता आदेशहरूले विधिको शासनलाई बल नपु¥याउने देखिन्छ।”
प्रसाईंलाई गत चैत १५ मा भएको राजावादी आन्दोलनसँग सम्बन्धित एक मुद्दा र अर्को बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले आइतबार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशअनुसार धरौटी रकम बुझाएर उनी सोमबार डिल्लीबजार कारागारमा फर्किएका थिए।
धरौटी प्रक्रिया सम्पन्न गरी झन्डै दुई घण्टापछि कारागार प्रशासनले कानुनी प्रक्रिया टुंग्याएर प्रसाईंलाई बेलुका रिहा गरेको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो कदमसँगै अब उक्त आदेशमाथि सर्वोच्च अदालतमा थप कानुनी बहस हुने निश्चित भएको छ।
प्रकाशित मिति: २० श्रावण २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया