काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले देश र जनताको हितलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै कानून निर्माण गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा सार्वजनिक रूपमा उठेको बहसका सन्दर्भमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
“कुनै कानूनमा गलत व्यवस्था आउँछ भन्ने पूर्वानुमानबाट डराउन आवश्यक छैन,” मन्त्री लेखकले भने, “हामीले जनचासोका विषयमा संवेदनशील भएर छलफल र परिमार्जनमार्फत अघि बढ्छौं।”
उनका अनुसार, आजको बैठकमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानूनलगायत पाँच विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेस भएको छ।
मुलुकी कानुनमा बहुविवाहसम्बन्धी संशोधन, विवाहको न्यूनतम उमेर, अग्रिम जमानतको व्यवस्था तथा राष्ट्रपति सिफारिसमा सजाय माफी वा कटौतीसम्बन्धी प्रस्तावहरूमा थप अध्ययन र परिमार्जन आवश्यक रहेको मन्त्री लेखकले बताए।
“विधेयक समितिभित्र उपसमिति गठन गरिएको छ,” उनले भने, “उपसमितिले सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग राय लिएर, गम्भीर छलफल गर्दै आवश्यक संशोधन अघि बढाउनेछ।”
उनले नागरिक समाजमा उठेका प्रश्न र बहसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको उल्लेख गर्दै विधेयकको मस्यौदामा आवश्यक सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रकाशित मिति: २० श्रावण २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया