काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले बहसमा आएको विधेयकका संवेदनशील प्रावधानहरू फेरि समीक्षा गरी जनचासो सम्बोधन गर्दै संशोधन गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री लेखकले मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि, देवानी संहिता र सजाय निर्धारण सम्बन्धी पाँच वटा कानुनमा संशोधनको प्रस्ताव आएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, बहुविवाह, विवाहको न्यूनतम उमेर, अग्रिम जमानत, र सजाय माफी वा परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्थामा थप छलफल आवश्यक देखिएकाले उपसमिति गठन गरेर विषयलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरिएको हो।
गृह मन्त्रालयसहित कानुन मन्त्रालय, कानुन आयोग र महान्यायाधिवक्ताको समन्वयमा उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग राय संकलन गरी विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी अघि बढाइनेछ।
गृहमन्त्री लेखकले पछिल्लो समय बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रावधानबारे उठेका सार्वजनिक चिन्ता र आपत्तिलाई विधेयक समितिले गम्भीर रूपमा लिएको स्पष्ट पारे। उनले भने,
“कानुनमा खराब प्रावधान आउँछन् भन्ने डर गर्नु पर्दैन, विधेयक समिति र सरकार नागरिक चासोलाई सम्बोधन गर्दै जनहितमा काम गरिरहेको छ।”
उनले समावेश गर्न लागिएको कुनै पनि कानुनी व्यवस्था संविधानबमोजिम हुने र अन्तिम निर्णय जनताको हितमा हुने स्पष्ट पारे ।
प्रकाशित मिति: २० श्रावण २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया