काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले बहुविवाह र अन्य विवादित विषयमा प्रस्तावित कानुनप्रति जनस्तरबाट उठेका चासो र चिन्ताहरू गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री लेखकले मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि संहितासहित पाँच विधेयक संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, बहुविवाह, विवाहको न्यूनतम उमेर, अग्रिम धरौटी (जमानत), सजाय माफी र मुलतबी जस्ता विषयमा थप अध्ययन र छलफल आवश्यक देखिएकाले उपसमिति गठनमार्फत विधेयक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको हो।
“कानुनमा खराब कुरा आउँछन् भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छैन,” मन्त्री लेखकले भने, “जनताले उठाएका चासोलाई सम्बोधन गरेर विधेयक परिमार्जन हुनेछ। देश र जनताको हितका लागि कानुन निर्माण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ।”
उनका अनुसार उपसमिति कानुन मन्त्रालय, कानुन आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायत सम्बन्धित निकायसँग राय–सल्लाह लिँदै आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्नेछ।
बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने प्रावधानसहितको विधेयक सरकारले ल्याउन लागेको भन्ने आलोचनापछि देशभरबाट चौतर्फी विरोध उठेको थियो। गृहमन्त्री लेखकले त्यस विषयलाई ध्यानमा राखेर विधेयकमा पुनःसंशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रस्ट पारे।
“विधेयक समितिको समन्वयमा कानुन मन्त्रालय रहनेछ,” उनले थपे, “प्राविधिक तथा कानुनी दृष्टिकोणबाट गहन छलफल गरेर मात्रै विधेयकलाई संसद्मा अगाडि बढाइनेछ।”
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार संशोधन प्रक्रिया पूरा भएपछि विधेयक जनभावनाअनुकूल रूपान्तरण गरेर मात्र संसद्मा पेस गरिनेछ।
प्रकाशित मिति: २० श्रावण २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया