काठमाडौं । बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावनासहितको कानुनी मस्यौदाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै नेपाल महिला संघ, काठमाडौं जिल्ला समितिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरासियालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
मंगलबार सिंहदरवारस्थित मन्त्री चौरासियाको कार्यकक्षमा पुगेर जिल्ला समिति सदस्यहरूले औपचारिक रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रस्तावित कानुन तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्।
संघले ज्ञापनपत्रमा पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भइरहेको कानुनी मस्यौदाले विभिन्न चरणका आन्दोलनबाट महिलाले प्राप्त गरेका अधिकारहरू मेटाउन खोजिएको गम्भीर संकेत देखिएको उल्लेख गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “कहिले गठबन्धनको नाममा महिलाको राजनीतिक सहभागिता घटाउने, कहिले विवाहको उमेर घटाउने, त कहिले यस्तो बहुविवाह जस्तो प्रतिगामी कानुन ल्याउने— यी सबै कदमहरू महिला अधिकारविरुद्धको नियोजित प्रपञ्च जस्ता देखिएका छन्।”
संघका अनुसार पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाहरू अझै पनि शक्ति, सत्ता र सम्पत्तिबाट बञ्चित छन्, र प्रस्तावित कानुनी मस्यौदाले महिलाहरूलाई फेरि पनि दासको भूमिकामा सीमित गर्न खोजेको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “महिला समानताको नाममा ल्याउन लागिएको यो कानुनी मस्यौदा केही स्वार्थी समूहको अवाञ्छित चाहना पूरा गर्ने माध्यम मात्रै हो। यसले महिला अधिकारमा प्रतिगमन ल्याउनेछ।”
त्यसैले नेपाल महिला संघ, काठमाडौं जिल्ला समितिले यस्तो पश्चगामी कानुनको प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारसँग कडा माग गर्दै, महिला अधिकारको रक्षा गर्न सशक्त रूपमा चेतावनी दिएको छ।
प्रकाशित मिति: २० श्रावण २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया