काठमाडौं । वर्ल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसका युवाहरूले जलवायु संकटका सवालमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रति आभार प्रकट गरेका छन्।
नेपालको पहल र सक्रियताका कारण जलवायु मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस) ले सकारात्मक परामर्शात्मक राय दिएको भन्दै युवाहरूले प्रचण्डलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका हुन्।
यो मुद्दामा नेपालसहित ९० भन्दा बढी राष्ट्र र ११ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सहभागिता जनाएका थिए। नेपालले २०२४ को मार्चमा न्यायालयमा पेश गरेको लिखित रायमा जलवायु विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार र विकास नीतिका आधारमा विस्तृत तर्कसहित प्रमाणहरू प्रस्तुत गरिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डको निर्देशनमा तयार पारिएको उक्त रायमा नेपालको जलवायु संवेदनशीलता, देशले अपनाएका समाधानका प्रयास, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व र आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा उठाइएको थियो।
नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने भए पनि जलवायु परिवर्तनको चरम प्रभाव भोगिरहेका मुलुकहरूलाई तत्काल प्रभावकारी सहयोग उपलब्ध गराउन विकसित राष्ट्रहरू बाध्य हुने तर्क अघि सारेको थियो।
सन् २०२४ को डिसेम्बरमा सम्पन्न दोस्रो चरणको सार्वजनिक सुनुवाइमा सयभन्दा बढी मुलुकका प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। सो क्रममा नेपालले हिमाली क्षेत्रका मुलुक र कम विकसित राष्ट्रहरू जलवायु संकटबाट प्रत्यक्ष र गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने विषयलाई विशेष जोड दिएको थियो।
नेपालको संविधानमा समेटिएका पर्यावरण संरक्षण र अन्तरपुस्ता न्यायसम्बन्धी प्रावधानको सन्दर्भमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरिएको थियो। साथै, साझा तर फरक जिम्मेवारी (CBDR) को सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले मान्यता दिनुपर्ने माग पनि गरिएको थियो।
युवा वकिल तथा वातावरण अभियन्तासँगको भेटमा प्रचण्डले भने, ‘हामी त्यतिबेला एलडिसी राष्ट्रहरूको नेतृत्व गरिरहेका थियौँ। मैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै मञ्चमा जलवायु न्यायलाई निरन्तर उठाइरहेको थिएँ।’
भानुआतुले सुरु गरेको अभियानमा नेपाली युवाहरूको सक्रियता उत्साहजनक भएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयबाट आएको परामर्शात्मक रायलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भनेका छन्।
प्रचण्डले यस रायलाई नेपाल सरकारले स्वागत गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘अब ढिलाइ नगरी सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारको दिशामा कदम चाल्नुपर्छ।’
उनले थपे, ‘नेपाल जलवायु न्यायको सवालमा कसैको दया वा भिख माग्न गएको होइन, बरु विकसित राष्ट्रहरूले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार आफ्नो अधिकारको खोजी गर्दै विश्व मञ्चमा प्रस्तुत भएको हो, र यसले व्यापक प्रशंसा पाएको छ।’
जलवायु संकटलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह वा दलगत दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य हुने बताउँदै प्रचण्डले भने, ‘यो राष्ट्रको मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वको सुरक्षा र मानव अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसैले सरकार ढिलाइ नगरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको राय र फैसलालाई आधिकारिक रूपमा स्वागत गर्दै कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।’
प्रकाशित मिति: १९ भाद्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया