काठमाडौं । रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य बनेको जापानमा ‘विशेष सीपयुक्त श्रमिक (SSW)’ भिसामा जाने हजारौं नेपाली युवाहरू नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको जालमा परेर ठूलो आर्थिक नोक्सानी र भविष्यको अनिश्चितता भोगिरहेको खुलेको छ।
विशेष सीपयुक्त श्रमिक भिसामा आकर्षक तलब र राम्रो जीवनको सपना बोकेर जापान पुगेका २० लाख भन्दा बढी रकम तिरेका नेपालीहरूले जापान गएर ‘लेबर’को काम गर्नुपरेको तथ्य फेला परेको छ।
एजेन्टको जाल र मोटो रकमको चलखेल
पछिल्ला केही वर्षहरूमा एक वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्ष र पाँच वर्षको वर्किङ भिसा (कामदार भिसा) मा जापान जानका लागि हरेक युवाले एजेन्सीहरूलाई १५ देखि २२ लाख रुपैयाँसम्म बुझाउन बाध्य भएका छन्।
जापानमा दक्ष कामदारका रूपमा प्रवेश गर्न एजेन्टहरुले भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयका नक्कली डिप्लोमा सर्टिफिकेट तयार पारी युवाहरूको फाइल अध्यागमनमा पेस गर्ने गरेको छ।
ती नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा भिसा पाएका युवाहरू जापान पुगेपछि भने दक्षता नभएका कारण लेबरको काम गर्न बाध्य छन्।
जापान सरकारले दक्ष कामदारका लागि विशेष भिसा दिएको भए पनि नक्कली सर्टिफिकेटमा गएकाहरूले सजिलै भिसा पाउनुले यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा ठूलो घुसखोरी सहितको चलखेल भएको देखिएको छ। यसरी करोडौंको कारोबारमा नेपाल र भारतका कतिपय शैक्षिक तथा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित निकायहरूको मिलेमतो भएको देखिन्छ।
जापान पुगेर आफू ठगिएको महसुस गर्ने केही कामदारका अनुसार, उनीहरू केहिलाई भने रकम फिर्ता दिएर मिलापत्र गराइएको छ। यसले ठगी गर्ने एजेन्सी र गिरोहहरूले ठूलो सञ्जाल चलाएको र रकम तिरेर भए पनि गुनासोहरूलाई ‘सेटल’ गर्ने गरेको पाइएको छ।
”मेरो डिप्लोमाको सर्टिफिकेट नक्कली बनाइदिए, मैले २० लाख तिरेर आएँ। यहाँ मेरो स्किल्ड भिसाको भए पनि म भारी बोक्ने काममा छु। गुनासो गरेपछि एजेन्टले मेरो पैसा फिर्ता दिएर चुप लागेर बस्न भन्यो।”
नाम नखुलाउने शर्तमा जापानमा कार्यरत अर्का एक नेपाली युवाले भने – ‘जापानमा २ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक कार्यरत रहेको अनुमान छ। यसरी नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा गएका युवाहरूको ठूलो संख्याले एकातर्फ जापानमा नेपाली श्रमिकको साख गिराएको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूलाई कानुनी झन्झटको अवस्था आउने र भविष्य सधैं जोखिममा पारेको छ। नक्कली कागजपत्रमाथि कुनै पनि बेला जापानी अध्यागमनले कडा कारबाही गर्न सक्ने हुँदा यस्ता युवाहरूको भिसा रद्द भई डिपोर्ट (निष्कासन) हुने खतरा छ।’
यस विषयमा ग्लोबल नागरिकले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ भने नेपाल सरकार तथा वैदेशिक रोजगार विभागलाई तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषी एजेन्सी, मिलेमतो गर्ने सरकारी कर्मचारी तथा नक्कली प्रमाणपत्रको कारोबारमा संलग्न सम्पूर्णलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
प्रकाशित मिति: २ मंसिर २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया